Kanjurmarg Car Shed : कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचा वाद सामंजस्यानं मिटवा, तुमचं राजकारण कोर्टात आणू नका, हायकोर्टाचा इशारा

Kanjurmarg Car Shed : कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचा वाद सामंजस्यानं मिटवा, तुमचं राजकारण कोर्टात आणू नका, हायकोर्टाचा इशारा

Kanjurmarg Car Shed

Kanjurmarg Car Shed : कांजूर मेट्रो कारशेडवरून राजकारण शिगेला पोहोचलेलं आहे. या प्रकरणावरुन गेल्या अनेक दिवसांपासून शिवसेना आणि भाजप यांच्यात जुंपल्याचं पाहायला मिळत आहे. आता हायकोर्टानं केंद्र आणि राज्याला कठोर शब्दात सुनावलं आहे. तुमचं राजकारण कोर्टाबाहेर ठेवा आणि कांजूर मेट्रो कारशेडचा वाद सामंजस्यानं मिटवा, असे खडे बोल हायकोर्टानं सुनावले आहेत. तसेच, कांजूरमार्गच्या जागेवर ज्याकुणाचा मालकी हक्क असेल, एमएमआरडीए त्याची किंमत मोजायला तयार आहे. केंद्र सरकारनं याचाही विचार करावा, असंही हायकोर्ट स्पष्ट केलं आहे. त्यासोबतच जनहिताचा प्रकल्प मार्गी लागणं महत्त्वाचं आहे. सरकारनं जनतेसाठी काम करताना आपापसातले वाद विसरायला हवेत, असं म्हणत हायकोर्टानं कांजूर मेट्रो कारशेडवरून केंद्र आणि राज्य सरकारचे कान टोचले आहेत. 

काय आहे कांजूरमार्गच्या जागेचा नेमका वाद?

आरेतील मेट्रो 3 चं कारशेड कांजूरमार्ग इथं हलवण्याचा निर्णय होताच केंद्र सरकारनंही कांजूरमार्गच्या या जागेवर स्वतःचा मालकी हक्क दाखवला होता. सदर जागा ही मिठागराची असल्यामुळे त्यावर केंद्राचा अधिकार आहे असं नमूद करून त्यावर कोणी अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा बोर्ड लावला होता. दरम्यान एका बांधकाम व्यवसायिकानंही ती जागा आपण मिठागराकडून भाडे तत्त्वावर काही वर्षांपूर्वी घेतलेली आहे. तसा आमच्यात करार झाला असून सध्या एमएमआरडीएनं तिथं मेट्रो कारशेडसाठी जे खोदकाम सुरू केलं आहे ते तात्काळ थांबवावं असा उल्लेख असणारी नोटिसच महेशकुमार गरोडीया यांनी मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरिकर यांना पाठवली आहे. गरोडीया ग्रुपचं म्हणणं आहे की, त्यांनी कांजूर गावात सुमारे 500 एकर जमीन भाडयानं घेतली आहे. त्यामध्ये मेट्रोकारशेडसाठी घेतलेल्या जमीनीचाहीचा समावेश आहे. त्यामुळे मिलिंद बोरिकर यांनी जी 102 एकर जमीन एमएमआरडीएला देणारे आदेशपत्र दिले आहे ते तात्काळ रद्द करावे. यासांदर्भात गरोडिया यांनी केंद्र सरकारनं त्यांचा करार रद्द करण्याच्या निर्णयाला साल 2005 मध्ये हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. ज्यात हायकोर्टानं गरोडिया यांना तूर्तास दिलासा देत 'त्या' जमिनी संदर्भात अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांचा दावा कायम ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह | ABP Majha