कंगना रनौतचा मुंबई महापालिकेविरोधात दोन कोटींचा दावा!

कंगनाने मुंबई महापालिकेविरोधात दोन कोटींचा दावा केला आहे. बेकायदेशीर कारवाई दरम्यान दुर्मिळ सामानाचं नुकसान केल्याचा आरोप कंगनाने याचिकेत केला आहे. पुढील आठवड्यात यावर हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.

मुंबई : अभिनेत्री कंगना रनौतने मुंबई महापालिकेविरोधात दोन कोटी रुपयांचा दावा केला आहे. मुंबईतील पाली हिल इथल्या कार्यालयावर केलेल्या कारवाईनंतर कंगनाने बीएमसीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 22 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणावर हायकोर्यात सुनावणी होणार आहे.

मुंबईची पाकव्याप्त काश्मीरसोबत तुलना केल्यानंतर सुरु झालेला वाद कंगनाच्या ऑफिसवरील कारवाईपर्यंत पोहोचला. कंगनाला वांद्रे येथील तिच्या कार्यालयात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी मंगळवारी (8 सप्टेंबर) मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील कलम 354(अ) नुसार नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देण्यासाठी कंगनाला 24 तासांची मुदत देण्यात आली होती. पण, तिच्याकडून कोणतेही उत्तर न आल्याने पालिकेकडून बुधवारी (9 सप्टेंबर) सकाळी तिथे तोडकामाला सुरुवात करण्यात आली. कंगनाच्या कार्यालयात 12 अनधिकृत बांधकामं असल्याचा दावा मुंबई महापालिकेने केला. त्याला विरोध करत कंगनाने अॅड. रिझवान सिद्दीकीमार्फत हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली.  यानंतर कारवाईला स्थगिती मिळाली.

परंतु या कारवाईविरोधात संतापलेल्या कंगनाने मुंबई महापालिकेला पुन्हा हायकोर्टात आव्हान दिलं. मुंबई महापालिकेच्या बेकायदेशीर कारवाईदरम्यान दुर्मिळ सामानांचं, वस्तूंचं नुकसान झाल्याचा आरोप कंगनाने केला आहे. एकूण मालमत्तेच्या 40 टक्के भागाचं नुकसान झाल्याचं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला गुरुवारपर्यंत (17 सप्टेंबर) भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहे. तर पुढील आठवड्यात मंगळवारी म्हणजेच 22 सप्टेंबर रोजी हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.

22 सप्टेंबरपर्यंत परिस्थिती 'जैसे थे'

हायकोर्टात 10 सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत महापालिकेने कंगनाच्या कार्यालयातील तोड कारवाई तूर्तास करु नये, असे निर्देश न्यायमूर्ती काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने जारी केले होते. 14 सप्टेंबरपर्यंत कंगनाच्या वकिलांना आपली बाजू सविस्तरपणे मांडत याचिकेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे, तर 17 सप्टेंबरपर्यंत पालिकेनं त्याला उत्तर देण्याचे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 22 सप्टेंबरला घेण्याचं निश्चित केलं. दुसरीकडे मुंबई महानगरपालिकेने कंगनाच्या कार्यालयावर केलेली कारवाई ही योग्यच असल्याची ठाम भूमिका घेतली.

संबंधित बातम्या