कंगनाला हायकोर्टाचा तूर्तास दिलासा, मात्र कारवाई योग्यच असल्याची बीएमसीची ठाम भूमिका
कंगानानं पालिकेकडून प्रमाणित करून घेतलेल्या आराखड्यात अनेक बेकायदेशीर बदल केले आहेत. त्यामुळे हे बांधकाम नियमबाह्य असल्याचं पालिकेनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं.
मुंबई : कंगना रनौतला मुंबई उच्च न्यायालयानं तूर्तास दिलेला दिलासा 22 सप्टेंबरपर्यंत कायम ठेवला आहे. गुरूवारी हायकोर्टात पार पडलेल्या सुनावणीत पालिकेनं कंगनाच्या कार्यालयातील तोड कारवाई तूर्तास करू नये असे निर्देश न्यायमूर्ती काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठानं जारी केलेत. 14 सप्टेंबरपर्यंत कंगनाच्या वकिलांना आपली बाजू सविस्तरपणे मांडत याचिकेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे, तर 17 सप्टेंबरपर्यंत पालिकेनं त्याला उत्तर देण्याचे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 22 सप्टेंबरला घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
दरम्यान गुरूवारच्या सुनावणीत मुंबई महानगरपालिकेनं कंगनाच्या कार्यालयावर केलेली कारवाई ही योग्यच असल्याची ठाम भूमिका घेतली. आपली बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी पालिकेनं वकिलांची फौज उभी केली होती. पालिकेतर्फे त्यांचे जेष्ठ वकील अनिल साखरे यांच्यासाथीला जेष्ठ वकील आप्सी चिनॉयही उपस्थित होते. कंगानानं पालिकेकडून प्रमाणित करून घेतलेल्या आराखड्यात अनेक बेकायदेशीर बदल केले आहेत. त्यामुळे हे बांधकाम नियमबाह्य असल्याचं पालिकेनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं. तसेच कारवाईला स्थगिती दिली असली तरी तिथली परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याची मागणी पालिकेतर्फे कोर्टाकडे केली गेली. पालिकेनं या कारवाईपूर्वी कंगनाच्या कार्यालयातील पाणी आणि वीज जोडणी तोडल्यामुळे आता तिथं काहीच होणं शक्य नसल्याचं यावेळी कंगनाच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं.
"कंगनाच्या कार्यालयावरील कारवाईत जितकी तत्परता दाखवलीत, तितकीच इतर बेकायदेशीर बांधकामांबाबत दाखवली तर मुंबईचा चेहरा मोहरा बदलेल", असे खडे बोल हायकोर्टानं बुधवारी पालिका प्रशासनाला सुनावले होते. मालक उपस्थित नसताना केलेल्या कारवाईबद्दल मुंबई महानगरपालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं जारी केले होते. तसेच रातोरात कंगनाच्या कार्यालयाचं बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा पालिकेला साक्षात्कार झाला का? असा सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केला होता.
मुंबईची 'पाकिस्तानव्याप्त काश्मिर' अशी तुलना केल्यानंतर वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या अभिनेत्री कंगना रणौतचा शिवसेनेशी पंगा सुरू झाला. त्यानंतर अचानक कंगनाला वांद्रे येथील तिच्या कार्यालयात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी मंगळवारी मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील कलम 354(अ) नुसार नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देण्यासाठी कंगनाला 24 तासांची मुदत देण्यात आली होती. पण, तिच्याकडून कोणतेही उत्तर न आल्याने पालिकेकडून बुधवारी सकाळी तिथं तोडकामाला सुरुवात करण्यात आली. त्याला विरोध करत कंगनाने अॅड. रिझवान सिद्दीकीमार्फत हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. सदर याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत तातडीची प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याचिकाकर्त्या कंगनाला पालिकेच्या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ पालिकेकडून देण्यात आला नाही. तसेच तिच्या कार्यालयावर अतिशय घाईगडबडीत आणि हेतुपरस्पर कारवाई ही करण्यात आली असल्याचा दावा अॅड. सिद्दीकी यांनी खंडपीठासमोर केला. याशिवाय पालिकेने बजावलेली नोटीस ही मनमानी आणि कायद्याला धरून नसून या बांधकामापूर्वी कंगनाने मनपाकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवल्या होत्या, असेही न्यायालयाला यावेळी सांगण्यात आलं.
संबंधित बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
