राज्यात जातीचा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जन्मानंतर मोठा झाला, राज ठाकरेंच्या वक्तव्यावर शरद पवारांचं उत्तर...

दुसऱ्याच्या जातीचा द्वेष लोकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादीच्या जन्मानंतर राज्याच्या राजकारणात जातीचा मुद्दा वाढला, असं राज ठाकरे यांनी यांनी म्हटलं होतं. 

sharad pawar

मुंबई : राज्यात जातीचा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जन्मानंतर मोठा झाला, असं वक्तव्य मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एबीपी माझाच्या माझा महाराष्ट्र माझं व्हिजन या कार्यक्रमात केलं होतं. यावर आता खुद्द राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उत्तर दिलं आहे. राज ठाकरे यांना माझा सल्ला आहे की, त्यांनी प्रबोधनकार ठाकरेंचे लिखाण वाचले पाहिजे. त्यातून त्यांचे गैरसमज दूर होतील, असा टोला शरद पवार यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना लगावला.  

काय म्हणाले होते राज ठाकरे?

गेल्या काही वर्षांत जातीच्या आधारे राजकारणात वाढ झाली आहे. कोण जेम्स लेन, कसलं पुस्तक लिहिलं? तो काय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ होता का? बरं तो आता कोण आहे आणि कुठे आहे? त्या सगळ्या वातावरणात मराठा समाजाच्या मुलांना, मुलींना, हे कुणी लिहिले तर ब्राम्हणांनी लिहिले. मग माळी समाज मग इतर समाज हे सगळं रचलेलं आहे, असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं. 

महाराष्ट्रात दुसऱ्या जातीबद्दलचा द्वेश वाढत चालला आहे. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक चेहऱ्याला हे डाग लावणारं आहे. महाराष्ट्र जातीपातीत गुंतत चालला आहे. सर्वांनाच जातीचा अभिमान असतो आणि असला पाहिजे. पण त्यापेक्षा जास्त दुसऱ्याच्या जातीचा द्वेष लोकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादीच्या जन्मानंतर राज्याच्या राजकारणात जातीचा मुद्दा वाढला, असं राज ठाकरे यांनी यांनी म्हटलं. 

केंद्र सरकारने केलेली घटनादुरुस्ती म्हणजे OBC समाजाची फसवणूक : शरद पवार

शरद पवार म्हणाले,  1992 साली नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात आरक्षणासंबंधी महत्त्वाचा निकाल दिला. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही असा निर्णय दिला. मध्यंतरी आणखी एक दुरुस्ती करुन त्यात 10 टक्के वाढ करण्याची तरतूद घटनेत दुरुस्ती करुन दिली. राज्य सरकारने यादी तयार करुन ओबीसींना आरक्षण देऊ शकता असे सांगितले. पण प्रत्यक्षात याचा काही उपयोग होणार नाही. आज देशात जवळपास 90 टक्के राज्यात 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे. त्यामुळे राज्यांना अधिकार दिले. यात तथ्य नाही. केंद्र सरकारने संबंध ओबीसी वर्गाची फसवणूक केली आहे. हे लोकांसमोर आणणे ही आमची जबाबदारी आहे.