(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
IIT मुंबईत नक्की चाललय काय? शाकाहारींच्या जागेवर मांसाहार करणाऱ्या विद्यार्थ्याला दंड, प्रवेश शुल्कातून वसूल करणार दंड
Bombay IIT: शाकाहारींसाठी राखीव जागांवर मांसाहार करणाऱ्या विद्यार्थ्याला दहा हजारांचा दंड ठोठावल्याने आयआयटी मुंबई वादाच्या भोवऱ्यात आली आहे.
मुंबई : आयआयटी मुंबईत (IIT Bombay) शाकाहारींसाठी राखीव असलेल्या जागी बसून मांसाहार करणाऱ्या विद्यार्थ्याला दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. पुढील सत्राच्या प्रवेश शुल्कामधून हा दंड वसूल करणार असल्याचं विद्यार्थ्याला ई-मेलद्वारे कळवण्यात आलं आहे. काही दिवसांपूर्वी 12, 13 आणि 14 क्रमांकाच्या वसतिगृहाच्या खानावळीतील सहा टेबल शाकाहारी विद्यार्थ्यांसाठीच राखीव ठेवले होते. याचा निषेध म्हणून काही विद्यार्थ्यांनी शाकाहारासाठी (Vegetarian) राखीव टेबलवर बसून मांसाहार केलं. त्यापैकी एका विद्यार्थ्याला दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठवला.
शाकाहारींसाठी राखीव जागांवर मांसाहार करणाऱ्या विद्यार्थ्याला दहा हजारांचा दंड ठोठावल्याने आयआयटी मुंबई वादाच्या भोवऱ्यात आली आहे. शाकाहारींसाठी राखीव असलेल्या जागी बसून मांसाहार करणाऱ्या विद्यार्थ्याला आयआयटी मुंबईत दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी आयआयटी मुंबईतील मेसमध्ये (खानावळ) मांसाहारास बंदी असल्याच्या आशयाचे फलक लावल्यामुळे संस्थेच्या आवारात वादंग झाले होते. संस्थेच्या या निर्णयानंतर विद्यार्थी संघटनांनी फलकावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर अखेर प्रशासनाने असा कोणताही नियम नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
नेमकं प्रकरण काय?
फलक प्रकरण शांत होत नाही तोपर्यंत काही दिवसांपूर्वी 12, 13 आणि 14 क्रमांकाच्या वसतिगृहाच्या खानावळीतील सहा टेबल शाकाहारी विद्यार्थ्यांसाठीच राखीव ठेवण्यात आल्याची सूचना खानावळीच्या समन्वय समितीने (मेस काउन्सिल) दिली.या निर्णयाबाबत विद्यार्थ्यांना ई- मेलद्वारे कळविण्यात आले होते. त्यानंतर एका विद्यार्थ्याने खानावळी समन्वय समिती आणि अधिष्ठातांना मेल करून हा निर्णय चुकीचा व भेदभाव करणारा असल्याचे सांगितले. या निर्णयाविरोधात शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यात येणार असून शाकाहारासाठी राखीव टेबलवर बसून मांसाहार करणार असल्याचेही ई - मेलद्वारे कळविले होते. त्यानंतर ई-मेल करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह तीन ते चार विद्यार्थ्यांनी हे आंदोलन केले. त्यापैकी एका विद्यार्थ्याला दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
कारवाई करण्याचा प्रकार हा भेदभाव करणारा
मूळ निर्णय आणि विद्यार्थ्यावर कारवाई करण्याचा प्रकार हा भेदभाव करणारा आणि अस्पृश्यता पसरवणारा असल्याचे मत विद्यार्थ्यांनी संघटनानी समाज माध्यमांवर व्यक्त केले आह.
Food segregation can be termed as "inclusive" only by the true followers of Manu who reign in power in the institutes like IIT. We condemn this tyrannical decision of the admin and urge to reverse the regressive policy immediately.
— APPSC IIT Bombay (@AppscIITb) October 2, 2023