राज्यातील कारागृहात असलेल्या कैद्यांच्या मानवी अधिकारांचे उल्लंघन; हायकोर्टात याचिका

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कारागृहात असलेल्या कैद्यांच्या मानवी अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याची एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : राज्यातील कारागृहात असलेल्या कैद्यांच्या मानवी अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याच्या आरोपांबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कोरोनाबाधित कैद्यांची पुरेशी काळजी घेतली जात नाही, असा आरोप करत एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे.

पिपल्स युनियन फोर सिव्हिल लिबर्टी या सामाजिक संस्थेच्यावतीने ही जनहित याचिका केली आहे. राज्यातील अनेक कारागृहात कोरोनाचा शिरकाव झाला असून शेकडो कैदी सध्या कोरोनानंग्रस्त आहेत. मात्र, त्यांना पुरेशी सुरक्षाव्यवस्था, औषधं, सकस आहार तसेच रुग्णालयात दाखल केलं जात नाही, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. याबाबत नुकतीच न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत सुनावणी झाली. याची दखल घेत उपस्थित मुद्यांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

तसेच सध्या कारागृहांतील कैद्यांचा सविस्तर तपशील आकडेवारीसह दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत. मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात सुमारे 77 कैदी आणि 26 कर्मचारी कोरोनाबाधित झाले आहेत अशी माहिती सरकारच्यावतीने न्यायालयात देण्यात आली आहे. मात्र ही परिस्थिती गंभीर आहे आणि सरकारने यावर तातडीने यावर उपाययोजना करायला हवी. जर शंभरहून अधिक जण बाधित असतील तर त्यांना योग्य ते उपचार द्यायला हवे आणि जे बाधित नाही त्यांनाही सुरक्षित ठेवायला हवं, असे मत न्यायालयाने यापूर्वी एकदा व्यक्त केले आहे.

राज्यातील 35000 पैकी 17000 कैद्यांना तात्पुरतं सोडणार कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता राज्यातील सर्वच कारागृहातून जवळपास 17 हजार कैद्यांना तात्पुरतं सोडण्यात येणार आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. मुंबईच्या ऑर्थर रोड कारागृहात जवळपास 185 कैद्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. राज्यातील इतर कारागृहातही हीच परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. याच पार्श्वभूमीवर कारागृहांमध्ये कोरोनाचा फैलाव होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेतल्याची माहिती अनिल देशमुख यांनी दिली. राज्यभरातील जेलमध्ये सध्या जववळपास 35 हजार कैदी विविध गुन्ह्याखाली शिक्षा भोगत आहेत. त्यापैकी 17 हजार कैद्यांनी सोडण्यात येणार आहे. त्यामध्ये अंडरट्रायल असणाऱ्या कैद्यांना मधल्या काळात सोडण्यात आलं आहे. सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा झालेल्या 3 हजार कैद्यांना सोडण्यात येणार आहे. तसेच सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या जवळपास 9 हजार कैद्यांना सोडण्यात येणार आहे, अशी माहिती अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. Ground report on Migration | फाळणीनंतरचं सर्वात मोठं स्थलांतर!, थेट उस्मानाबादहून ग्राऊंड रिपोर्ट