Home vaccination Drive : पुण्यातून घरोघरी लसीकरणाची सुरुवात होणार; राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

जर पुण्यात हा प्रयोग यशस्वी ठरला तर तो इतर जिल्ह्यातही राबवण्यात येईल असं राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. 

Bombay_High_Court

मुंबई : राज्यात घरोघरी लसीकरणाची सुरुवात पुण्यातून होणार असल्याची माहिती बुधवारी राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. यासाठी एक खास वेबसाईट तयार करण्यात येणार असून त्याद्वारे इच्छुकांचे अर्ज स्वीकारले जातील. पुणे महापालिकेचा विस्तार आणि लोकसंख्या पाहता प्रायोगिक तत्वावर पुण्याची निवड करण्यात आली आहे. जर पुण्यात हा प्रयोग यशस्वी ठरला तर तो इतर जिल्ह्यातही राबवण्यात येईल असं राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. मात्र यात काही धोके आहेत जे भर कोर्टात सांगता येणार नाहीत असंही महाधिवक्ता पुढे म्हणाले. त्यामुळे या मुद्यावर गुरुवारी हायकोर्टात एक विशेष बैठक बोलावण्यात आली आहे.

 

यासंदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता म्हणाले की, अपेक्षा आहे राज्य सरकार सर्वांवर डॉक्टरच्या हमीपत्राची सक्ती करणार नाही. कोणत्याही मोठ्या शस्त्रक्रियेआधी रुग्णालयही हमीपत्र घेतंच, मात्र कुठलाही डॉक्टर रुग्णाबद्दल कधीही हमी देत नाही याचं भान ठेवा. त्यामुळे उशिरानं का होईना राज्यात घरोघरी लसीकरण सुरु होणार असल्याबाबत कोर्टानं समाधान व्यक्त केलं आहे. सध्या लसीकरण मोहिमेत परदेशात शिक्षणासाठी जाणा-या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देणार असल्याचंही महाधिवक्त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

 

पंचाहत्तर वर्षावरील जेष्ठ नागरिक, अंथरूणाला खिळून असलेल्या व्यक्ती आणि अपंग व्यक्तिंना घरोघरी जाऊन लस देण्याबाबत वकिल ध्रुती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकार याबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करणार असेल तर मुंबई महापालिका त्यानुसार घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवेल, असे यापूर्वी महापालिकेच्यावतीने न्यायालयात सांगितलं गेलं होतं. मात्र आता राज्य सरकारनं याबाबत केंद्राच्या परवानगीचं कारण पुढे केलं आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर जेष्ठ नागरीक आणि अपंग व्यक्तिंसाठी घरोघरी लसीकरण मोहीम सुरू होईल. पण त्यासाठी प्रथम केंद्र सरकारकडून परवानगी आवश्यक आहे, असं राज्य कुटुंब विकास मंडळाच्यावतीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं. ज्यावर हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली होती.

 

राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आलंय की, आतापर्यंत कोरोना लसीकरणबाबत राज्य सरकार केंद्राच्या सूचनांचं पालन करत आहे. तसेच अद्याप राज्य सरकारच्यावतीनं घरोघरी लसीकरण साठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव दिलेला नाही. ज्या व्यक्तिला घरी जाऊन लस दिली जाईल त्याच्या डॉक्टरांनी लस देण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र देण आवश्यक असेल, तसेच जर काही विपरीत परिणाम झाले तर त्याची जबाबदारी आणि उपचारांची कार्यवाही संबंधित डॉक्टरांची आणि कुटुंबियांची राहील असं हमीपत्रही देणं बंधनकारक असेल. तसेच एका वायलमधून एका वेळेस दहाजणांना लस दिली जाते त्यामुळे त्याठीकाणी किमान दहा व्यक्ती असायला हव्यात ज्यामुळे लस वाया जाणार नाही, असंही म्हटलेलं आहे. जर राज्य सरकारने हा मसुदा मान्य केला तर तो केंद्रात पाठवून समंती घेण्यात येईल.

 

संबंधीत बातम्या