डीएस कुलकर्णींना ईडीच्या ताब्यातील त्यांचाच बंगला भाड्याने देण्यास हायकोर्टाचा नकार

पुणे सत्र न्यायालयाने डीएसकेंना याबाबत निर्णय घेण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत 25 सप्टेंबर रोजी संपताच तपासयंत्रणेने हा बंगला ताब्यात घेतला. त्याविरोधात डीएसकेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याप्रकरणी अपील करत तीन लाख रुपये दरमहा भाडे भरण्याची तयारी दाखवली होती.

मुंबई : 'घराला घरपण देणारी माणसं' अशी जाहिरात करुन कोट्यवधी रुपये किमतीची घरे बांधणाऱ्या डीएसकेंना स्वतःचेच घर भाड्याने देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सुमारे 11 लाख रुपये भरुन दोन महिन्यांसाठी ईडीच्या ताब्यातील स्वतःचं घर भाड्याने आपल्या कंपनीला देण्यासाठी डी एस कुलकर्णी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र कायद्याच्या तरतुदीत ही बाब बसत नसल्याचे कारण देत हायकोर्टाने त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत ही याचिका निकाली काढली. तसेच याप्रकरणी 'अपिलेट ट्रिब्युनल' म्हणजेच लवादाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जास्त पैशाचे आमिष दाखवून पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी उर्फ डीएसके यांनी हजारो गुंतवणूकदारांना फसवले. याप्रकरणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून डीएसके परिवारासह तुरुंगात आहेत. ईडीने डीएसकेंचा पुण्यातील डीएसके सिटीतील व्हिला नंबर-1 हा 11 कोटी रुपये किंमतीचा 355 चौमीचा जप्त केलेला बंगला भाड्याने द्यावा, अशी मागणी हायकोर्टाकडे केली होती. याप्रकरणी ईडीने बाजारभावानुसार या बंगल्याचे 11 लाख रुपये भाडे द्यावे, अशी मागणी डीएसकेंकडे केली होती.

पुणे सत्र न्यायालयाने डीएसकेंना याबाबत निर्णय घेण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत 25 सप्टेंबर रोजी संपताच तपासयंत्रणेने हा बंगला ताब्यात घेतला. त्याविरोधात डीएसकेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याप्रकरणी अपील करत तीन लाख रुपये दरमहा भाडे भरण्याची तयारी दाखवली होती. अखेर डीएसकेंनी दोन महिन्यांसाठी 11 लाख रुपये भाडे देण्याची मागणी मान्यही केली. मात्र न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठानं यावर आदेश न देता याचिकाकर्त्यांना लवादाकडे दाद मागण्याचे निर्देश देत ही याचिका निकाली काढली.