पिंपरी- चिंचवड पत्राशेड प्रकरणी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पग्रस्तांना हायकोर्टाचा दिलासा

केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेंतर्गत पाच इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झालं होतं. मात्र हा प्रकल्प उभारताना भाजी मंडई आणि मैला शुद्धीकरणासाठी राखीव केंद्र सरकारच्या जागेत फेरबदल न करताच प्रकल्पाचे काम करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे काम विनानिविदा देण्यात आले होते.

मुंबई : पिंपरी चिंचवड मधील लिंक रस्तायेथील पत्राशेड (भाटनगर) च्या जेएनएनयूआरएम-बीएसयूपी योजनेंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील एकूण ५६० सदनिकांच्या वाटपावरील बंदी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं उठवली आहे. त्यामुळे काम पूर्ण होऊनही पाच वर्षे घरांच्या ताब्यासाठी रखडलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी मोठा दिलासा मिळाला आहे.

केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेंतर्गत पाच इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झालं होतं. मात्र हा प्रकल्प उभारताना भाजी मंडई आणि मैला शुद्धीकरणासाठी राखीव केंद्र सरकारच्या जागेत फेरबदल न करताच प्रकल्पाचे काम करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे काम विनानिविदा देण्यात आले होते. त्याशिवाय, या प्रकल्पात बनावट लाभार्थ्यांना घुसविण्यात आल्याचा आरोप करत स्थानिक नगरसेविका सीमा सावळे यांनी साल 2012 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना ऑगस्ट 2014 मध्ये हायकोर्टानं या प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती. न्यायालयाच्या या स्थगितीनंतर येथील 560 सदनिकांचं वाटप थांबवण्यात आलं.

कालांतरानं या इमारतींची अवस्था बिकट झाली असून अनेक सदनिकांच्या खिडक्यांच्या काचा फुटलेल्या आहेत तर कुठे दरवाजे तुटलेले असून इमारतीच्या आसपासच्या परिसरात कचराही साचल्याचे चित्र पाहायला मिळतंय. त्यामुळे या घरांचे तातडीने वाटप व्हावे, अशी मागणी या रहिवाशांनी पालिकेकडे केली होते. त्याबाबत अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी पिंपरी चिंचवड पालिकेनही मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

या भूखंडावरील आरक्षण उठविण्यात आले असून संबंधित प्रकल्पाचे बांधकाम क्षेत्र हे 20 हजार चौरस मीटरच्या आत आहे. त्यामुळे पर्यावरण दाखल्याची याला आवश्यकता माहीती मुळात तशी कायद्यात तरतूदच नाही अशी माहीती पालिकेनं हायकोर्टात दिली. यावर तुम्हाला कायदे समजत नाहीत का?असा सवाल करत, तुम्ही एक नगरसेविका असूनही अशा स्थानिक प्रकल्पाना विरोध करताच कसा? यासाठी खरंतर तुमच्यावरच कारवाई करायला हवी. या शब्दांत फटकारत यातप्रकल्पावरील न्यायालयीन स्थगिती उठवत ही याचिका निकाली काढली.