राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टाला शिकवू नये, हायकोर्टानं फटकारलं

राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टाला शिकवू नये, तसंच राज्य सरकारनं घडलेल्या प्रकाराबद्दल माफीनामा सादर करावा, मग पुढचा विचार करु असं हायकोर्टानं आज स्पष्ट केलं आहे. 155 वर्ष जुनं असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा राज्य सरकारनं धुळीस मिळवली, अशा शब्दात न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी राज्य सरकारला फटकारलं आहे.

मुंबई : मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी राज्याच्या महाधिवक्त्यांसह मुख्य सरकारी वकिलांना फटकारलं आहे. ध्वनी प्रदूषणासंदर्भातील याचिकेच्या गुरुवारच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्यावर थेट पक्षपातीपणाचा खळबळजनक आरोप महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारच्यावतीने केला होता. तसेच ध्वनी प्रदूषणाच्या सर्व याचिकांची सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी, अशी मागणी मुख्य न्यायमूर्तींकडे करत असल्याची माहिती दिली. राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टाला शिकवू नये, तसंच राज्य सरकारनं घडलेल्या प्रकाराबद्दल माफीनामा सादर करावा, मग पुढचा विचार करु असं हायकोर्टानं आज स्पष्ट केलं आहे. 155 वर्ष जुनं असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा राज्य सरकारनं धुळीस मिळवली, अशा शब्दात न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी राज्य सरकारला फटकारलं आहे. तसंच ध्वनी प्रदुषणाच्या याचिकेबाबत मुख्य न्यायमूर्तींची दिशाभूल का केली असा सवालही त्यांनी विचारला आहे. ध्वनी प्रदूषणाच्या जनहित याचिकांबाबत खंडपीठाचे निर्देश काय आहेत याची मुख्य न्यायमर्तींना माहिती का दिली नाही? तसंच एखाद्या न्यायमूर्तींविरोधात पक्षपातीपणाचा आरोप प्रतिज्ञापत्राशिवाय कशी काय केलीत? असा खडा सवालही अभय ओकांच्या खंडपीठानं विचारला आहे. कोर्टाचं कामकाज हा पोरखेळ समजलात का? वाट्टेल तेव्हा आरोप करणार? वाट्टेल तेव्हा मागे घेणार? असं म्हणत राज्य सरकारच्या भूमिकेवर हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली आहे. काय आहे प्रकरण? गुरूवारच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्यावर थेट पक्षपातीपणाचा खळबळजनक आरोप महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारच्यावतीने केला होता. तसेच ध्वनी प्रदूषणाच्या सर्व याचिकांची सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी, अशी मागणी मुख्य न्यायमूर्तींकडे करत असल्याची माहिती दिली होती. विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मंजुला चेल्लूर यांनी ताबडतोब ही विनंती मान्य करत न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्याकडून निर्देश यायच्याआधीच ध्वनी प्रदूषणाच्या सर्व जनहित याचिका दुसऱ्या खंडपीठाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेशही जारी केले. मुळात हायकोर्टाच्या जेष्ठ न्यायमूर्तींविरोधात राज्य सरकारच्यावतीने अशा प्रकारे अर्ज दाखल होणं ही कृती कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईस पात्र असल्याचं राज्याच्या एका माजी महाधिवक्त्यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं. याचा परिणाम म्हणजे यंदाच्या गणेशोत्सवात ‘वाजवा रे वाजवा’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण राज्य सरकारने 10 ऑगस्टला जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यभरात शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार हा केवळ राज्य सरकारकडे राहणार असून अस्तित्त्वात असलेल्या सर्व शांतता क्षेत्रांची नव्याने रचना करणार असल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे सध्या मुंबई, ठाण्यासह संपूर्ण राज्यभरात एकही शांतता क्षेत्र अस्तित्त्वात नाही. रहिवासी, औद्योगिक आणि व्यापारी विभागातील ध्वनी मर्यादा सोडली तर राज्यभरात ध्वनी प्रदूषणाच्या दृष्टीने कोणतंही बंधन राहिलेलं नाही. याआधी महानगरपालिका आणि साल 2016 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार मुंबईत 1537 शांतता क्षेत्र घोषित करण्यात आली होती. ज्यात हॉस्पिटल, शाळा, महाविद्यालयं, धार्मिक प्रार्थना स्थळं, न्यायालय यांच्या आसपासचा 100 मीटरचा परिसर समाविष्ट करण्यात आला होता. गेल्या आठवड्यात हायकोर्टात न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी सुरू होती. ज्यात शांतता क्षेत्रावरील नव्या नियमाचाही मुद्दा महत्त्वपूर्ण होता. गुरूवारच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी राज्य सरकारला स्पष्ट संकेत दिले होते की, जर तातडीने राज्य सरकारने शांतता क्षेत्राबाबत ठोस निर्णय नाही घेतला तर 2016 च्या आदेशानुसार घोषित केलेल्या शांतता क्षेत्राचे निर्बंध कायम करण्याचे आदेश देण्यात येतील. यासंदर्भात शुक्रवारी हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण आदेश येणं अपेक्षित होतं. मात्र कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच राज्य सराकारच्यावतीने हा अर्ज सादर करण्यात आल्याने न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी यावरील सुनावणी मुख्य न्यायमूर्तींचे निर्देश येईपर्यंत तहकूब केली. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती आपलं दिवसभराचं कामकाज संपवून राज्य सरकारच्या विनंतीप्रमाणे या खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाकडे करण्याचे निर्देश देऊन त्या हायकोर्टातून निघून गेल्या. ऐनवेळी हे निर्देश जारी केल्याने तातडीने यावर शुक्रवारी सुनावणीच होऊ शकली नाही. यासंदर्भात कोणताही निर्देश जारी न झाल्याने तूर्तास तरी ध्वनी प्रदूषणावर राज्यभरात कोणतंच बंधन नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. संबंधित बातम्या :

ध्वनी प्रदूषण याचिका : पक्षपातीपणाचा आरोप करणारं सरकार तोंडघशी

ध्वनी प्रदुषणावरुन मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं!