मुंबईतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडसह अन्य कंपन्यांच्या केलेल्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली.

मुंबई : मुंबईच्या वरळीतील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी म्हाडाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडसह अन्य कंपन्यांच्या केलेल्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प यापूर्वीच मार्गी लागले आहेत. नायगावमधील प्रकल्प हा एल अँड टी कंपनीला देण्यात आला आहे, तर ना. म. जोशी मार्ग येथील प्रकल्पाचा कार्यादेश शापूरजी पालनजी व एस. डी. कॉर्पोरेशन कंपनी समुहाला देण्यात आला आहे. वरळी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आर्थिक निविदा अलिकडेच उघडण्यात आल्या आणि त्यानुसार टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, कॅपॅसिट इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स व सिटिक लिमिटेड कंपनी समुहाची निवड करण्यात आली. मात्र ‘तांत्रिक निकषांची पूर्तता झालेली नसतानाही या कंपनी समूहाची बेकायदेशीरपणे निवड करण्यात आली असल्याने ती रद्द करण्यात यावी’, अशी मागणी करणारी याचिका अरेबियन कन्स्ट्रक्शन कंपनी (लेबनन) व एसीसी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडनं केली होती. त्याविषयी अंतिम सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ती फेटाळून लावली. ‘निविदाप्रक्रियेत पात्र ठरण्यासाठी या कंपनी समुहाने यापूर्वी किमान एक इमारत ही 175 मीटर उंचीची आणि दोन इमारती या 70 मीटर उंचीच्या बांधलेल्या असणे आवश्यक आहे. शिवाय त्या सर्व बाबतीत पूर्ण असणे आवश्यक आहे. या अटींची पूर्तता नसतानाही कॅपॅसिट कंपनी समुहाची म्हाडाने बेकायदा निवड केली आहे’, असा युक्तिवाद अरेबियन कंपनीतर्फे करण्यात आला. म्हाडातर्फे युक्तिवाद करताना राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या आरोपांचे खंडन केले. ‘तांत्रिक निविदा प्रक्रियेत उंचीची अट ही केवळ बांधकामापुरती असून ओसी व सर्व बाबींची पूर्तता त्यात अभिप्रेत नाही. त्यामुळे कॅपॅसिट कंपनी समुहाने 208 मीटर उंचीची इमारत आणि दोन इमारती किमान 70 मीटर उंचीच्या बांधल्या असण्याच्या अटीची पूर्तता केली आहे. दुसरे म्हणजे तांत्रिक निविदा म्हाडाने गेल्या वर्षीच 28 जुलैला उघड करुन वेबसाईटवर सर्व तपशील उपलब्ध केला होता. असे असतानाही अरेबियन कंपनी समुहाने तब्बल वर्षभराने ही याचिका केली आहे’, असे कुंभकोणी यांनी युक्तिवादात निदर्शनास आणले. त्यामुळे खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत अरेबियन कंपनी समुहाची याचिका फेटाळून लावली.