कोरोना परिस्थितीवर गोवा सरकारचं आरोग्य विभाग सविस्तर अहवाल सादर करणार, हायकोर्टात याचिका दाखल

गोव्यातील कोरोना परिस्थितीवर साऊथ गोवा अॅडव्हकेट्स असोसिएशन (एसजीएए) च्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

Corona-virus

पणजी : गोव्यात कोरोनाचा उद्रेक झाला आहे. रुग्णांना अनेक सोईसुविधांपासून वंचित राहावं लागत आहे. गोव्यातील याच कोरोना परिस्थितीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल याचिकेवर सुनावणी पार पडली. सध्याच्या कोरोना परिस्थितीवर गोवा सरकारचं आरोग्य विभाग सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे. साऊथ गोवा अॅडव्हकेट्स असोसिएशन (एसजीएए) च्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. जस्टिस एसएस सोनाक आणि जस्टिस एम.एस. जवळकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. 

ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत अनेक तक्रारी गोव्यात येत आहेत. काही ठिकाणी ऑक्सिजन फ्लो मीटर्सची समस्या आहे, लोकांचे रात्री बेरात्री फोन येत आहेत, अशी माहिती गोवा सरकार हायकोर्टात दिली. पण ही समस्या दूर झालीय असं आम्हाला सांगण्यात आलं होतं, असा प्रतिसवाल हायकोर्टाने केला. यावर उत्तर देताना महाधिवक्ता यांनी म्हटलं की, काही वॉर्डात समस्या आहेत, मी नावं घेऊ इच्छित नाही. नाहीतर तिथले डॉक्टर अडचणीत येतील. यावर कोर्टाने म्हटलं की, डॉक्टर्स का अडचणीत येतील? ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

आम्हाला केवळ गंभीर समस्यांची माहिती द्या, बारीक सारीक गोष्टी तुम्ही प्रशासकीय स्तरावर हाताळायला हव्यात, असं हायकोर्टाने म्हटलं. अैस्प्रिनचा पुरवठा कसा होतोय? यात कोर्ट लक्ष घालणार नाही.

गोव्यात सुरु असलेल्या लसीकरणाव महाधिवक्ता यांनी सांगितलं की, 45 वर्षांवरील व्यक्तींसाठी आणलेला लसींचा साठा बराच शिल्लक, कारण लोकं सध्या लस घेण्यासाठी बाहेर पडत नाहीत. मग गोव्यातील लोकांनी बाहेर पडावं यासाठी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करायला हवी, अन्यथा लस पडून राहील, असं हायकोर्टाने सूचवलं.  तसेच जर 45 वर्षांवरील व्यक्ती पुढे येत नसतील तर या लसी 18 वर्षांवरील व्यक्तींसाठी का वापरत नाही,  असा सवालही हायकोर्टाने उपस्थित केला. मात्र तसं करता येणार नाही, जेष्ठ नागरीक बाहेर पडतील, आपण थोडी प्रतिक्षा करायला हवी, असं महाधिवक्ता यांनी सांगितलं. 

गोव्यात लसीच्या दुसऱ्या डोसची नोंदणी करताना अनेक अडचणी येत आहेत. कर्नाटकातही हाच अनुभव आला, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांची हायकोर्टात दिली. यावर गोवा सरकारने यात गंभीरतेनं लक्ष घालावं असे निर्देश हायकोर्टाने दिले. खाजगी रूग्णालयातील कोरोना रूग्णांची बिलं सरकारी योजनेतून दिली जात नाहीयत, असंही याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं. यावर कोर्टाने म्हटलं की, आम्हाला कळवलं होतं की, सरकारी रूग्णालयातील 50 टक्के बेड हे गोवा सरकारनं ताब्यात घेतलेत. मग ही समस्या का येतेय.