संसदेत मंजूर झालेल्या शेती कायद्याचा नेमक्या तरतूदी, शंका अन् त्याला सरकारी उत्तर

Agriculture bills : लोकसभेनंतर राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्षांच्या जोरदार विरोधामध्ये शेतकऱ्यांशी संबंधित दोन विधेयकं मंजूर करण्यात आली आहेत.संसदेत मंजूर झालेल्या शेती कायद्याचा नेमक्या तरतूदी, शंका अन् त्याला सरकारी उत्तर.

मुंबई : मोठा राजकीय विरोध असूनही आज संसदेने शेतकर्‍यांचे उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (पदोन्नती आणि सुलभता) विधेयक, 2020 आणि शेतकर्‍यांचे (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि शेत सेवा विधेयक, 2020 मंजूर केले. ह्या कायद्यांमुळे शेती क्षेत्रात दूरगामी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे फायदे होतील, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. ह्या कायद्याच्या तरतूदीवर काही आक्षेप घेण्यात आलेत. त्यावरही सरकारने खुलासा दिला आहे.

केंद्र सरकारच्या मतानूसार या कायद्यांमधील शेतकर्‍यांना संपूर्ण संरक्षणाची हमी देण्यात आली आहे. हा कायदा अंमलात आल्यावरही सरकार एमएसपी दराने शेतमाल खरेदी सुरूच ठेवेल अशी हमी कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिली आहे.

देशातील शेतीचा कायापालट आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने संसदेने आज दोन विधेयके मंजूर केली. शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि शेत सेवा विधेयक, 2020 चा करार, जो लोकसभेने 19 सप्टेंबर 2020 रोजी मंजूर केला आहे. तो आज राज्यसभेने मंजूर केला. केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास व पंचायती राजमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी ही विधेयक आज लोकसभेत सादर केली.

या बिलांबद्दल बोलताना नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात सरकारने गेल्या सहा वर्षात अनेक उत्पादकांना शेतकर्‍यांना त्यांच्या पगाराचे दर वेतन मिळावे आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न व रोजीरोटीची स्थिती वाढवावी यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. नवा कायदा लागू झाल्यावरही शेतमालाची किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी सुरूच राहील. 2019-2020 दरम्यान एमएसपीचा दर वाढविण्यात आला असून येत्या आठवड्यात रब्बी हंगामातील एमएसपी जाहीर होईल. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की या कायद्यांमधील शेतकर्‍यांना संपूर्ण संरक्षण देण्यात आले आहे.

ह्या कायद्यातील मुख्य तरतुदी

नवीन कायद्यामुळे एक परिसंस्था तयार होईल जिथे शेतकरी व व्यापाऱ्यांना कृषी उत्पादनांची विक्री व खरेदीची स्वतंत्रता मिळेल. राज्य कृषी उत्पन्न विपणन कायद्यांतर्गत अधिसूचित बाजारपेठेच्या आवारांच्या बाहेरील अडथळा मुक्त आंतरराज्यीय आणि आंतरराज्यीय व्यापार आणि वाणिज्य व्यापार यांना प्रोत्साहन मिळेल. शेतकर्‍यांकडून त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी कोणताही सेस किंवा आकारणी केली जाणार नाही आणि वाहतुकीचा खर्चही त्यांना सहन करावा लागणार नाही. अखंड व्यापार इलेक्ट्रॉनिकदृष्ट्या सुनिश्चित करण्यासाठी विधेयकाद्वारे व्यवहाराच्या व्यासपीठामध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराचा प्रस्ताव आहे. मंडई व्यतिरिक्त फार्मगेट, कोल्ड स्टोरेज, कोठार, प्रक्रिया उद्योग इ. वर व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य इ. शेतकरी थेट विपणन करण्यात गुंततील ज्यायोगे मध्यस्थांना दूर केले जाईल ज्यामुळे किंमतीची पूर्ण प्राप्ती होईल.

ह्या कायद्याबदलच्या शंका -

किमान अधारभूत दरावरील खरेदी थांबेल का? एपीएमसी मंडळाबाहेर शेतीमाल विकल्यास त्यांचे कामकाज थांबेल का? ई-एनएएम सारख्या शासकीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टलचे भविष्य काय असेल?

सरकारचे स्पष्टीकरण - किमान आधारभूत किमतीत खरेदी सुरूच राहील, शेतकरी आपले उत्पादन एमएसपी दराने विकू शकतात. रब्बी हंगामासाठी एमएसपी पुढील आठवड्यात जाहीर होईल. मंडईचे कामकाज थांबणार नाही, येथे पूर्वीप्रमाणेच व्यापार सुरू राहील. नव्या यंत्रणेअंतर्गत शेतकर्‍यांना मंडई व्यतिरिक्त इतर ठिकाणीही त्यांचे उत्पादन विकण्याचा पर्याय असेल. ई-एनएएम ट्रेडिंग सिस्टमही मंडईंमध्ये सुरू राहील. इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मवर शेतीच्या उत्पादनांचा व्यापार वाढेल. यामुळे अधिक पारदर्शकता आणि वेळ बचत होईल.

शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत विमा आणि शेत सेवा बिल, 2020 चा करारातल्या मुख्य तरतुदी -

नवीन कायद्यांमधून प्रोसेसर, घाऊक विक्रेते, ग्रेडर, घाऊक विक्रेते, मोठे किरकोळ विक्रेते, निर्यातक इत्यादींशी सहभाग घेण्यास शेतकऱ्यांना सक्षम बनविण्यात येईल. पिकाची पेरणी होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल. हे बाजारपेठेतील अनिश्चिततेची जोखीम शेतकऱ्यांकडून प्रायोजकांकडे हस्तांतरित होणार आहे. अगोदरचं किमती ठरविल्यामुळे, बाजारभावातील वाढ आणि घसरण यापासून शेतकरी बचावले जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, उत्तम बियाणे व इतर साधने मिळविता येतील. यामुळे विपणनाची किंमत कमी होईल आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न सुधारेल. निवारणासाठी स्पष्ट विवादासाठी प्रभावी विवाद निराकरण यंत्रणा पुरविली गेली आहे. कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि नवीन तंत्रज्ञानास प्रोत्साहन मिळणार आहे.

ह्या तरतूदी बद्दलच्या शंका - कराराच्या शेतीखाली शेतकर्‍यांवर दबाव येईल आणि त्यांना भाव निश्चित करता येणार नाही. लहान शेतकरी कंत्राटी शेतीचा अभ्यास कसा करू शकतील, यात त्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. नवीन यंत्रणा शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची ठरणार आहे. संभावीत वाद झाल्यास मोठ्या कंपन्यांचा फायदा होईल.

सरकारी स्पष्टीकरण - शेतमालाला त्याच्या आवडीच्या उत्पादनाची विक्री किंमत निश्चित करण्याच्या करारामध्ये पूर्ण अधिकार असेल. त्यांना जास्तीत जास्त 3 दिवसांत पैसे देय मिळेल. देशभरात 10000 शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन केल्या जात आहेत. हे एफपीओ लहान शेतकर्‍यांना एकत्र आणतील आणि शेती उत्पादनांसाठी मोबदला देण्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी कार्य करतील. करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर, शेतकरी व्यापाऱ्यांचा शोध घेणार नाही. खरेदी करणारा ग्राहक थेट शेतामधून उत्पादन घेईल. काही वाद झाल्यास वारंवार कोर्टात जाण्याची गरज भासणार नाही. त्यासाठी स्थानिक विवाद निराकरण यंत्रणा असेल.

महत्वाची बातमी :

Parliament Monsoon Session | कृषी विधेयकं मंजुरीसाठी राज्यसभेत, या राज्यांचा विरोध; मोदींची परीक्षा