मुंबई विद्यापीठात पुनर्मूल्यांकन, फोटोकॉपीच्या खर्चात कोट्यवधींची तफावत

प्रतिवर्षी साधारणतः 2 ते 3 कोटी रुपये जादाचे पैसे नेमके मुंबई विद्यापीठाने कुठे खर्च केले? या चौकशीची मागणी आकाश वेदक आणि मुंबई स्टुडंट लॉ कौन्सिलचे सचिन पवार यांनी केली आहे.

फाईल फोटो

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाला माहितीच्या अधिकारात माहिती दवडल्याने 25 हजार रुपयांचा दंड राज्य माहिती आयोगाने डिसेंबर महिन्यात ठोठावल्यानंतर अखेर विद्यापीठाने एका महिन्यानंतर माहिती दिली आहे. मुंबई विद्यापीठचा विद्यार्थी आकाश वेदक याने डिसेंबर 2017 मध्ये माहितीच्या अधिकार अंतर्गत मुंबई विद्यापीठाच्या उत्तरपत्रिका पुनर्मूल्यांकनासाठी 2010 ते 2017 या काळात विद्यार्थ्यांकडून जमा केलेली एकूण रक्कम आणि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेसाठी विद्यापीठाने केलेला खर्च याबाबत माहिती मागितली होती. मात्र, ही माहिती न मिळाल्याने पुन्हा या विद्यार्थ्याने माहिती मिळविण्यासाठी राज्य माहिती आयोगाकडे अपील केली. तरी देखील ही माहिती आकाश वेदक याला न मिळाल्याने मुंबई विद्यापीठावर 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. यानंतर आकाश वेदक या विद्यार्थ्याने राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना पत्र पाठवून याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठाने अखेर ही माहिती आकाश वेदक या विद्यार्थ्याला दिली आहे. असा झाला आहे खर्च ही माहिती साध्या फॉरमॅटमध्ये न देता बजेट स्वरुपात मुंबई विद्यापीठाने पाठवली आहे. या माहितीनुसार 2011-2012 च्या बजेटनुसार या वर्षमध्ये मुंबई विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांकडून पुनर्मूल्यांकनातून  3,75,10,613 रुपये जमा केले तर 30,45,203 रुपये उत्तरपत्रिकांच्या फोटोकॉपीसाठी जमा केले. तर विद्यापीठाने 2,79,43,272 रुपये हे पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेसाठी खर्च केले तर 13,08,135 फोटोकॉपीसाठी खर्च केले. तर, 2016-2017 या वर्षात पुनर्मूल्यांकनासाठी 5,29,76,240 रुपये तर फोटोकॉपीसाठी 16,39,355 विद्यार्थ्यांकडून जमा केले तर पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेसाठी विद्यापीठाने फक्त 2,01,71,960 आणि फोटोकॉपीसाठी 8,03,460 खर्च केले. पैसे विद्यार्थी विकास निधीसाठी वापरण्यात यावेत त्यामुळे प्रतिवर्षी साधारणतः 2 ते 3 कोटी रुपये जादाचे पैसे नेमके मुंबई विद्यापीठाने कुठे खर्च केले? या चौकशीची मागणी आकाश वेदक आणि मुंबई स्टुडंट लॉ कौन्सिलचे सचिन पवार यांनी केली आहे. या माहितीनंतर विद्यापीठाने फोटोकॉपी आणि उतरपत्रिका पुनर्मूल्यांकनासाठी फी कमी करावी, शिवाय जादाचे पैसे विद्यार्थी विकास निधीसाठी वापरण्यात यावेत, अशी मागणी सुद्धा विद्यार्थी संघटनाकडून केली जात आहे.