पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंना माहुलवासीयांचा विसर पडला?

विद्याविहार येथील पाईपलाईनवर वसलेल्या हजारो झोपडपट्टीवासीयांना माहुल गावातील इमारतीत हलवलं. पण रिफायनरीज आणि केमिकल कंपन्यांच्या प्रदूषणाने वेढलेलं माहुल गाव एक गॅस चेंबरच झालं आहे. त्यामुळे इथे राहणाऱ्या लोकांना दररोज मरणयातना भोगाव्या लागत आहेत.

मुंबई : सरकारं बदलली, सत्ता वाटपं झाली, नव्या मंत्र्यांना नवं केबिन आणि बंगले सुद्धा मिळाले. पण जगण्याच्या हक्कासाठी लढणारे मुंबईतील माहुलमधील शेकडो कुटुंब आजही रस्त्यावरच आहेत. विद्याविहार येथे सुरु झालेल्या त्यांच्या बेमुदत 'जीवन बचाव आंदोलनाचा' आज 451 वा दिवस आहे. मागच्या युती सरकारमध्ये आदित्य ठाकरेंनी स्वतः याविषयी लक्ष घालून माहुलवासीयांना न्याय मिळवून देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण आता पर्यावरण मंत्री झालेल्या बिझी आदित्य ठाकरे यांना या माहुलवासीयांना भेटायलाही वेळ नाही. गेले अनेक दिवस हे प्रकल्पबाधित पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या भेटीसाठी मंत्रालयाचे खेटे घालत आहेत. "आदित्य ठाकरेंची धावती भेट झाली, परंतु व्यवस्थित बोलणं झालं नाही. त्यांनी महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांना सूचना दिल्या. परंतु महापालिका प्रशासनाला मध्यमवर्गीयांची काळजी आहे, गोरगरिबांची नाही. आमची घरं तोडून जॉगिंग पार्क बनवलं जात आहे," अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया आंदोलकांनी दिली. थोडक्यात काय आहे प्रकरण? विद्याविहार येथील पाईपलाईनवर वसलेल्या हजारो झोपडपट्टीवासीयांना माहुल गावातील इमारतीत हलवलं. पण रिफायनरीज आणि केमिकल कंपन्यांच्या प्रदूषणाने वेढलेलं माहुल गाव एक गॅस चेंबरच झालं आहे. त्यामुळे इथे राहणाऱ्या लोकांना दररोज मरणयातना भोगाव्या लागत आहेत. यासाठी मागील दोन वर्षे माहुलवासीय कोर्टात, सरकारी कार्यालयात, हरित लवादाकडे आणि रस्त्यावर सातत्याने लढा देत आहेत. दबावाच्या राजकारणात माहुलवासीयांचा राजकारण्यांनी लोणच्यासारखा वापरही केला. मात्र जगण्यायोग्य हवा आणि डोक्यावर छप्पर या मूलभूत गरजांसाठी माहुलवासीय आजही झगडत आहेत. काय आहेत परिणाम? गेल्या दोन वर्षांत प्रकल्पग्रस्त वसाहत आणि माहुल गावात प्रदूषणाने दीडशेहून अधिक बळी घेतले आहेत, 800 हून अधिक लोकांना दुर्धर आजाराने ग्रासले आहे. मृतांचा आकडा दरदिवशी वाढतच चालला आहे. माहुल गावात मरण स्वस्त झालं आहे. सद्यस्थिती! 23 सप्टेंबर 2018 रोजी उच्च न्यायालयाने 12 आठवड्यात माहुल प्रकल्पबधितांचे योग्य पुनवर्सन किंवा प्रत्येक कुटुंबाला मासिक 15 हजार भाडे आणि 45 हजार रुपये अनामत रकमेपोटी द्यावेत असे, आदेश दिले होते. मात्र आदित्य ठाकरेंच्या अश्वासनानंतरही मुंबई महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. माहुलवासीयांच्या त्वरित मागण्या आहेत की.... 1. मुंबई उच्च न्ययालयाचा माहुल संबंधीचा 23 सप्टेंबर 2019 चा आदेश तातडीने लागू करा. 2. बीएमसीला त्यांची सर्वोच्च न्यायालयातील स्थगिती याचिका मागे घेण्याचा आदेश द्या. 3. माहुलमधील 5500 हजार कुटुंबांचं ठराविक वेळ मर्यादा आखून योग्य पुनर्वसन करा. 4. पीडित आणि दुर्धर आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णांना भरपाई आणि उपचाराची जबाबदारी घ्या. त्यामुळे पशु, प्राणी आणि झाडांवर जीव असलेल्या ठाकरे सरकारने जरा हाडामासाच्या जिवंत माणसाच्या वेदनाही समजून घेऊन जगण्याचा अधिकार द्यावा एवढीच अपेक्षा माहुलवासीयांना या नव्या सरकारकडून आहे.