खासगी रुग्णालयांचे 80 टक्के बेड्स कागदावरच; रुग्णांना खाटा मिळत नाही हे वास्तव : देवेंद्र फडणवीस

कोरोना बाधित रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयातील 80 टक्के बेड्स ताब्यात घेणार असल्याचा निर्णय कागदावरचं असून रूग्णांना बेड्स मिळत नाही, ही वास्तविकता असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : कोरोना बाधित रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयातील 80 टक्के खाटा ताब्यात घेणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, हा निर्णय कागदावरचं असून रूग्णांना बेड्स मिळत नाही, ही वास्तविकता असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. राज्यातील कोरोना संसर्गामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकणात झालेले नुकसान या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली.

राजीव बजाज हे कोविड किंवा वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ नाहीत. ते ऑटोमोबाईल सेक्टरचे तज्ञ आहेत. त्यांनी रिक्षा, गाड्या याबद्दल मत व्यक्त केलं असतं तर ते तज्ञाचं मत ठरलं असतं. त्यामुळे प्रत्येकाला आपलं मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी त्यांचं मत नक्की व्यक्त करावं, असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीव बजाज यांना लगावला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी उद्योजग राजीव बजाज यांची मुलाखत घेतली होती. यावेळी राजीव बजाज यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका केली होती.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रपरिषदेमधील प्रमुख मुद्दे:

• निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेले नुकसान हे अतिशय मोठे आहे. पंचनामे झाल्यावर मदत जाहीर होईलच. पण, कोल्हापूर, सांगली आणि कोकणात पुरामुळे सुद्धा प्रचंड नुकसान झाले, तेव्हा काही निर्णय आम्ही घेतले होते.
• 6800 कोटींचे पॅकेज पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हे आणि कोकणसाठी तेव्हा जाहीर करण्यात आले होते. प्रचलित नियमांच्या बाहेर जाऊन काही निर्णय घेण्यात आले होते. तसेच निर्णय आता अपेक्षित आहेत.
• ज्यांनी कर्ज घेतले नाही, अशा शेतकर्‍यांना प्रचलित पद्धतीच्या तीनपट मदत देण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेण्यात आला होता. बारा बलुतेदार, दुकानदार अशा सर्व घटकांना मदत देण्याचा निर्णय करण्यात आला होता. अशाच प्रकारचे निर्णय आज आवश्यक आहेत.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला 6 वर्ष आणि नवीन टर्मला 1 वर्ष पूर्ण झाले. या काळात कलम 370, राममंदिर, भारतीय नागरिकत्त्व कायदा, ट्रिपल तलाक यासारखे ऐतिहासिक निर्णय झाले.

• आयुष्मान भारत, गरिब कल्याण योजना, बँकांचे विलिनीकरण यासह अनेक योजनांमध्ये भरघोस प्रगती साधण्यात आली. आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या माध्यमातून कोरोनाच्या काळात सुद्धा मोठी मदत मिळाली.
• देशात 3840 रेल्वेगाड्या श्रमिकांसाठी सोडण्यात आल्या.
• पाच हजारावर महाराष्ट्रातील एमएसएमईंना 800 कोटीहून अधिक रकमेचे कर्ज मंजूर. आरोग्य सेतू अ‍ॅप, 120 देशांना भारत आज औषधी पुरवितोय. महाराष्ट्रात आता 35 हजार चाचण्यांची दैनंदिन क्षमता
• मुंबईत 1 मे रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील एकूण चाचण्यांपैकी 56 टक्के चाचण्या मुंबईत होत्या. 31 मे रोजी ते प्रमाण 27 टक्क्यांवर आले. म्हणजे चाचण्या झाल्या पण, मुंबईबाहेर. मुंबईत सर्वाधिक रूग्ण आढळत असताना मुंबईत चाचण्यांची संख्या वाढवायला हवी.
• सांगतो ते करतो का, याचा सरकारकडून विचार आवश्यक! 80 टक्के बेड्स केवळ सांगण्यात आले, पण रूग्णांना बेडस मिळत नाही, ही वास्तविकता आहे.
• ‘पुनश्च हरिओम’ ही संकल्पना चांगली आणि ती आवश्यकच आहे. सुरूवातीला काही अडचणी येतील. पण, खुल्या दिलाने ‘पुनश्च हरिओम’ पुढे न्यावे लागेल.
• परीक्षा घेण्यातील अडचणी आणि न घेण्यातील धोके यातून सुयोग्य मार्ग काढावा लागेल. भविष्याचा विचार करून निर्णय घ्यावे लागतील.
• आजची अवस्था ही केवळ पॉलिसी पॅरालिसिस नाही, तर अ‍ॅक्शन पॅरालिसिस सुद्धा आहे.

Special Report | 97 वर्षाच्या आजींची अवघ्या 7 दिवसात कोरोनावर मात