कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्या भवितव्याचा फैसला 22 जूनला

मालेगावमध्ये 2008 साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्या भवितव्याचा फैसला 22 जूनला होणार आहे.

मुंबई : मालेगावमध्ये 2008 साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्या भवितव्याचा फैसला 22 जूनला होणार आहे. कर्नल पुरोहितांनी या खटल्यातून आपल्याला आरोपमुक्त करण्यात यावं यासाठी याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवर 22 जूनला मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतिम फैसला येण्याची शक्यता आहे. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी आपल्यावर आरोप ठेवण्यापूर्वी लष्कराची परवानगी घेण्यात आली नसल्यानं आपल्या विरोधात खटलाच दाखल करता येत नाही असं म्हणत यातून आपल्याला आरोप मुक्त करण्यात यावं अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात केली आहे. पुरोहित यांच्या या याचिकेला एनआयएनं मात्र आक्षेप विरोध केला आहे. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने पुरोहित यांना एनआयए कोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले असल्यानं हायकोर्टात त्यांनी असा अर्ज करणं चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे. यावरच आता 22 जूनला न्यायमूर्ती आर. एम. मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे पुन्हा सुनावणी होणार आहे. कर्नल पुरोहित यांच्यावरील मोक्का अंतर्गत असलेले आरोप हटवण्यात आले असून त्यांच्यावर युएपीए अंतर्गत मात्र आरोप कायम ठेवण्यात आलेले आहेत. कोण आहेत कर्नल प्रसाद पुरोहित? लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित... 2008 च्या मालेगाव स्फोटानंतर देशभरातलं सर्वात चर्चेत असलेलं नाव.. एटीएसने पुरोहितांना अटक केल्यानंतर तब्बल 9 वर्ष त्यांनी जेलमध्ये घालवली आणि अखेर सुप्रीम कोर्टाने 21 ऑगस्ट 2017 रोजी त्यांना जामीन मंजूर केला. मालेगाव स्फोटात 7 जणांचा जीव गेला होता. तर 80 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. यानंतर हिंदुत्ववादी संघटना एटीएसच्या रडारवर आल्या. त्यानंतर साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर, कर्नल श्रीकांत पुरोहितांसह 10 जणांना अटक करण्यात आली. केंद्रीय गृहखात्याने 2011 च्या सुरुवातीला तपास एनआयएकडे सोपवला. 4 हजार पानी आरोपपत्र दाखल झालं. पण 9 वर्षात एकाही आरोपाची निश्चिती झाली नाही. याआधी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितांचा जामीन हायकोर्टानेही फेटाळला होता. त्याला पुरोहितांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. एनआयएला 9 वर्ष केस तडीस लावण्यात यश आलं नाही. शिवाय आमच्याकडे ठोस पुरावे आहेत, याशिवाय मोठा युक्तीवादही करणं शक्य झालं नाही. याउलट पुरोहितांची बाजू देशातले नामांकित वकील हरीश साळवेंनी मांडली.  आरोपपत्रात एनआयएने विसंतगत आणि परस्परविरोधी माहिती दिल्याचं साळवेंनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.