मागासवर्गीय शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा; राज्य सरकारचा निर्णय

राज्य सरकारने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असलेल्या मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी यांची पदोन्नती 2017 पासून थांबविण्यात आली होती. अखेर आज राज्य सरकारनं जीआर काढला आहे. त्या जीआरमध्ये असं म्हटलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय आहे. त्याच्या अधीन राहून या सर्व जागा तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

फोटो : गेट्टी इमेजेस

मुंबई : मागासवर्गीय शासकीय कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कर्मचाऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त जागा तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याचा राज्य सरकारनं निर्णय घेतला आहे. आरक्षणाशिवाय सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत.

गेल्या साडेतीन वर्षांपासून मागासवर्गीयांची जी पद आहेत. ती रिक्त आहेत, त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली जात नाही, याबाबत नाराजी होती. अनेक ओबीसी नेते आणि मंत्र्यांनी यासंदर्भात मागणी केली होती की, ज्या पदोन्नतीमध्ये ज्या जागा आहेत, त्या भरल्या जाव्यात. अखेर आज राज्य सरकारनं जीआर काढला आहे. त्या जीआरमध्ये असं म्हटलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय आहे त्याच्या अधीन राहून या सर्व जागा तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 25 मे 2004च्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार, या सर्व रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल, त्यानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाणार जाणार आहे.

राज्य सरकारने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असलेल्या मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी यांची पदोन्नती 2017 पासून थांबविण्यात आली होती. मागासवर्गियांवर अन्याय करणारे हे पत्र रद्द करून सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात पदोन्नती देण्याची मागणी उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली होती.

दरम्यान, घोगरे यांच्या सर्वच स्तरावरील पदोन्नतीतील आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान 4 ऑगस्ट 2017 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाने या निर्णयाला आव्हान दिले. दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाने 29 डिसेंबर 2017 च्या पत्रानुसार, आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यास निर्बंध घातल्याने आजगायत हजारो मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे त्यांच्यात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता.