मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप सुरू; छगन भुजबळांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले आधीच शोधून ठेवले होते का?
मराठा समाजाला आज देण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्र आधीच शोधून ठेवली होती का ते पहावे लागेल, ती 2 सप्टेंबरच्या आधी शोधली होती का, दिलेली पत्र योग्य आहेत का? तेही तपासायला हवे
मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाचे यश आज पाहायला मिळत असून हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओबीसीतून (OBC) आरक्षणाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, धाराशिव, हिंगोली जिल्ह्यात आज पालकमंत्र्यांच्याहस्ते हे प्रमाणपत्र वाटप केले जात आहेत. लातूरमध्ये पालकमंत्री शिवेंद्रराजे यांच्याहस्ते 2 बांधवांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. तर, हिंगोली जिल्ह्यात 50 मराठा बांधवांना (Maratha) मराठा-कुणबी ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याच, पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan bhujbal) यांनी पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. आज दिलेली प्रमाणपत्र आधीच शोधून ठेवली होती का, ती योग्य आहेत का? असा सवाल भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.
मराठा समाजाला आज देण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्र आधीच शोधून ठेवली होती का ते पहावे लागेल, ती 2 सप्टेंबरच्या आधी शोधली होती का, दिलेली पत्र योग्य आहेत का? तेही तपासायला हवे, अशी पहिली प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी दिली. मराठवाड्यात आज हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे पुरावे आढळलेल्यांना मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देत ओबीसीतून आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यामुळे एकीकडे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह मराठवाड्यातील मराठा बांधव आनंदी आहेत. मात्र, दुसरीकडे ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी प्रमाणपत्रावर शंका उपस्थित केल्या आहेत.
याचा फायदा कोर्टात होईल - भुजबळ
मंत्रिमंडळ ओबीसी उपसमितीची चंद्रशेखर बावनकुळेंनीही काल सांगितलं होतं की, चुकीच्या पद्धतीने जर का प्रमाणपत्रे दिली असतील तर त्यावर कारवाई करू, याचा फायदा कोर्टातही होईल, असे भुजबळ यांनी म्हटले. योग्य प्रमाणपत्र चेक करून दिली असतील तर हरकत नाही, पण खोटी माहिती देऊन चुकीच्या मार्गाने दिली असतील तर माझा विरोध आहे. माझा कुठल्याही समाजाला विरोध नाही, समिती ही शासनाची आहे, सर्वांनी याबाबत भूमिका मांडली आहे, असेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्र कसे काढावे? (How to get Maratha-Kunbi caste certificate?)
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, अर्जदाराने जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज थेट उपविभागीय अधिकारी म्हणजेच प्रांत कार्यालय (SDO) यांच्याकडे करावा. त्यानंतर अर्जाची पडताळणी स्थानिक समितीकडे पाठवली जाईल. या समितीकडून वंशावळ तपासणी केली जाईल. त्याचबरोबर जुन्या नोंदी, ग्रामपंचायत दाखले, रहिवासी दाखला, वाडवडिलांच्या नोंदी यांसारखे कागदपत्र तपासले जातील. चौकशीचा अहवाल मिळाल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी प्रमाणपत्र देण्याचा अंतिम निर्णय घेतील. यासाठी शासनाने समिती सदस्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. प्रशिक्षणामध्ये जात प्रमाणपत्राच्या नियमावली, चौकशीची पद्धत, अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया या सर्व बाबींचे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
