कोरेगाव भीमा, मराठा आंदोलनातील काही गुन्हे मागे, गृहमंत्र्यांची अधिवेशनात घोषणा

भीमा कोरेगाव आणि मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी अनेक संघटनांनी केली होती. फडणवीस सरकारच्या काळात देखील ही मागणी केली गेली होती. अखेर आज गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणांतील काही गुन्हे मागे घेणार असल्याची घोषणा केली.

मुंबई : कोरेगाव भीमा प्रकरणातील दाखल झालेल्या 649 गुन्ह्यांपैकी 348 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. तर उर्वरित गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अधधिवेशनात विधानपरिषदेत बोलताना दिली. मात्र जीवितहानी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान केलेल्या गुन्हेगारांचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी मराठा आंदोलकांचेही 548 पैकी 460 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत, अशी घोषणाही केली. तसेच शेतकरी आंदोलन ,नाणार आणि अन्य समाजघटकांनी केलेल्या आंदोलकांचे गुन्हे मागे घेऊ अशी ग्वाही देशमुख यांनी यावेळी दिली. कोरेगाव भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषदेचा तपास चुकीच्या दिशेनं झाला असेल तर त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असून महाराष्ट्र पोलीस कायद्याअंतर्गत हा तपास करून कारवाई करता येईल का या यासंदर्भात राज्य सरकारचा विचार सुरू आहे असं गृहमंत्री देशमुख यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केलं.

कोरेगाव भीमा प्रकरणी आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्यासंदर्भात तसंच एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमून करावा, अशी मागणी काँग्रेस गटनेते शरद रणपिसे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे केली. या प्रश्नाला उत्तर देताना देशमुख यांनी सांगितलं की, आपल्याला प्राप्त झालेल्या अनेक शिष्टमंडळाच्या निवेदनात या गेल्या सरकारनं आपल्या विरोधात बोलणाऱ्या निरपराध लोकांवर गुन्हे दाखल केले असा आरोप केलेला आहे. एनआयएकडे तपास वर्ग करण्याशिवाय राज्य सरकारकडे पर्याय नव्हता. त्यामुळे निरपराधांना गोवण्याचा यात प्रयत्न झाला असेल तर त्याची चौकशी करण्याचा विचार सुरू आहे असं देशमुख यांनी सांगितलं.

याप्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आयोगानं शरद पवार यांना साक्षीसाठी बोलावलं आहे का? असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला. याला उत्तर देताना याची आपल्याला माहिती नाही असं देशमुख यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी दलितांवर अन्याय होणार नाही, हीच राज्य सरकारची भूमिका आहे असं देखील स्पष्ट केलं. Elgar Parishad | पुणे पोलिसांनी एल्गार प्रकरणाची कागदपत्र एनआयएकडे सोपवली, पुरावे, हार्ड डिस्क, आरोपपत्रांचे दस्तावेज सुपूर्द संबंधित बातम्या