शिवसेना-राष्ट्रवादीत काय चाललंय? महाविकास आघाडीत सगळं सुरळीत आहे का?

सीएए, एनआरसी, एनपीआर, कोरेगाव-भीमा, एल्गार परिषद, मुंबई पोलीस आयुक्तांची नियुक्ती, राज्यसभा निवडणूक याबाबत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मतभेद असल्याचं दिसून येत आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत नेमकं काय चाललंय असा प्रश्ना उपस्थित होऊ लागलं आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार टीकेल की नाही, अशा चर्चाही सुरु झाल्या आहेत.

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा रिमोट कंट्रोल शरद पवार यांच्याकडे आहे, मात्र या रिमोटची बॅटरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काढून घेतलीय. त्यामुळे सरकारचं चॅनल बदलनं मुश्कील झालं आहे. सीएए, एनआरसी, एनपीआर, कोरेगाव-भीमा, एल्गार परिषद, मुंबई पोलीस आयुक्तांची नियुक्ती, राज्यसभा निवडणूक या मुद्द्यांवरुन शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मतभेद असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचं सरकार पाच वर्ष टीकेल का असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.

एल्गार परिषद, कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवल्याने शरद पवार नाराज

सूत्रांच्या माहितीनुसार, शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात मतभेदाला सुरुवात एल्गार परिषद, कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवल्यामुळे झाली. महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर शरद पवार यांनी एल्गार परिषद, कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे सोपवण्याची मागणी केली होती. शरद पवारांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रही लिहिलं होतं. मात्र उद्धव ठाकरेंनी एल्गार परिषद, कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएने करावा यासाठी सहमती दर्शवली आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेला समर्थन दिलं.

उद्धव ठाकरे यांचा हा निर्णय शरद पवार यांना फार आवडला नाही. याबाबत त्यांनी उघड नाराजीही व्यक्त केली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी असंही म्हटलं की, मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा विरोध करावा अशी आमची इच्छा आहे. मात्र त्यांनी आमच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत केंद्र सरकारच्या निर्णयासोबत जाणं पसंत केलं. त्यामुळे राज्य सरकारकडून एल्गार परिषद, कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास आता एनआयएकडे सोपवण्यात आला आहे.

त्यानंतर आज राष्ट्रवादीच्या बैठकीत निर्णय झाला की, राज्य सरकार एल्गार परिषद, कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची चौकशी एसआयटीकडूनही करणार. म्हणजेच शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत सरकार आमचं देखील आहे, असं दाखवून दिलं.

मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला समर्थन दिल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी नाराज

उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचं मुखपत्र सामनाला दिलेल्या मुलाखतीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ बोलताना म्हटलं होतं की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आपल्याला नीट समजून घेणे गरजेचं आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल लोकांमध्ये अनेक गैरसमज आहेत, ते आधी दूर झाले पाहिजेत. सीएए कुणाला देशातून बाहेर काढण्याचा कायदा नाही. आपले शेजारी देश म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश मुस्लीम राष्ट्र आहेत. त्यामुळे तेथील हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत. ते अल्पसंख्यांक आपल्याकडे शरण येत असतील, तर आपण त्यांचा विचार करायला हवा.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या या वक्तव्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते नाराज झाले होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, शरद पवारांनी याबाबत उद्धव ठाकरेंसोबत चर्चाही केली होती. त्यानंतर काँग्रेसचे इतर नेते उद्धव ठाकरेंच्या विरोधात उघडपणे बोलू लागले. उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटलं होतं की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा राज्यात लागू होणार नाही. काँग्रेस समितीने आधीच असा निर्णय घेतला आहे. आम्ही जनतेला वचन दिलं आहे आणि ती वचनपूर्ती आम्ही करणार आहोत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री राज्यात एनपीआर प्रक्रिया लागू करणार आहेत. त्यासाठी राज्यातील अधिकाऱ्यांची एक बैठकही त्यांनी बोलावली होती. मात्र राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने राज्यात एनपीआर लागू न होण्यासाठी विरोध केला होता.

राज्यसभेच्या एका जागेवरुन शिवसेना-राष्टवादीमध्ये रस्सीखेच

राज्यसभेच्या या जागेवर राष्ट्रवादीने दावा केला आहे. मात्र तिन्ही पक्षांनी मिळून एका नावाला सहमती दिली पाहिजे, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं म्हणणं आहे. याविषयी गेल्या आठवड्यात तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांची बैठक पार पडली, मात्र या बैठकीत कोणत्याही एका नावावर एकमत झालं नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार राष्ट्रवादीला असं वाटतंय की शिवसेना जाणूनबुजून त्यांच्या उमेदवाराच्या नावावर सहमती दर्शवत नाही.

मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या नियुक्तीवरुन शिवसेना-राष्ट्रवादीत मतभेद

सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या नियुक्तीवरुनही शिवसेना-राष्ट्रवादीमध्ये मतभेद आहेत. सध्याचे आयुक्त संजय बर्वे यांना वाढीव मुदत मिळावी, असं शिवसेनेला वाटत आहे, तर राष्ट्रवादी याविरोधात आहे. या पदावर राष्ट्रवादीला नवीन अधिकारी हवा आहे. कारण संजय बर्वे यांनी सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला होता.

वानखेडे स्टेडियमचे 200 कोटी माफ करण्यात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मतभेद

वानखेडे स्टेडियमकडे राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेची 200 कोटींची थकबाकी आहे. आयसीसी आणि एमसीएचे अध्यक्ष राहिलेल्या शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून ही रक्कम माफ करण्याची विनंती केली होती. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी असं करण्यास नकार दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.

महाविकास आघाडी सरकारचा रिमोट कंट्रोल शरद पवार यांच्याकडे असल्याचं बोललं जातं. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विविध विषयांवर निर्णय घेऊन आपलं वर्चस्व दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे राष्ट्रवादीची चिंता वाढली आहे आणि त्यांच्यासाठी हा प्रतिष्ठेचा विषय बनला आहे. शरद पवार आजही म्हणत आहेत महाविकास आघाडीचं सरकार पाच वर्ष चालेल, मात्र हे खरंच होणार का हे येणारा काळच ठरवेल.