टीआरपी प्रकरणात अर्णब गोस्वामींना अद्याप आरोपी बनवलेलं नाही, मुंबई पोलिसांची हायकोर्टात माहिती
गोस्वामी यांच्या चौकशीसाठी पोलिसांनी रितसर समन्स बजावावे, हायकोर्टाचे पोलिसांना निर्देशपोलीस आयुक्तांनी संवेदनशील प्रकरणात पत्रकार परिषद घेणे योग्य आहे का?, हायकोर्टाचा सवालमाध्यमं ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ त्यांनीही जबाबदारीने वागलं पाहिजे : हायकोर्ट
मुंबई : कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी अर्णब गोस्वामींना अद्याप थेट आरोपी करण्यात आलेलं नाही. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेला रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करायचा असल्यास नियमाप्रमाणे गोस्वामींना तसं समन्स बजावावे, त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा संधी द्यावी असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. तसेच या प्रकरणातील तपासाशी संबंधित कागदपत्रं सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी 5 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
मुंबई क्राईम ब्रांचने रिपब्लिक चॅनेल आणि त्याच्या मालकाविरोधात विरोधात कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी विविध कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी अर्णब यांना समन्स बजावले असून हे गुन्हा रद्द करण्यासाठी अर्णब यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार अर्णब यांच्यावतीने हायकोर्टात एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच हा तपास निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे होण्यासाठी हे प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात यावे, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
पुढील 12 आठवड्यांसाठी टीआरपीला स्थगिती, टीआरपी घोटाळ्यानंतर BARC चा निर्णय
सच्ची पत्रकारिता केल्यानं राज्य सरकार लक्ष करत असल्याचा रिपब्लिकचा दावा - तेव्हा, सदर प्रकरणात गोस्वामी यांना पोलिसांकडून विनाकारण लक्ष्य करण्यात येत असून अटक केली जाईल अशी भीती त्यांना वाटत आहे. त्यामुळे गोस्वामी यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांच्यावतीनं ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ हरिश साळवे यांनी खंडपीठासमोर केली. तसेच पोलिसांच्या तपासात अद्याप हाती काहीच लागले नसून पालघर सामूहिक हिंसाचाराप्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या बातमीदारीमुळे महाराष्ट्र सरकार आणि पोलिसांकडून सातत्याने त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचा आरोप हायकोर्टात करण्यात आला. त्यावर पालघर प्रकरणाचा टीआरपी प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. टीआरपी प्रकरणाचा तपास सध्या प्राथमिक टप्प्यावर आहे. कदाचित यामध्ये आणखीही काही वृत्तवाहिन्यांचा सहभाग असू शकतो, असा दावा राज्य सरकार आणि पोलिसांच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केला.
अर्णब गोस्वामींना तूर्तास कोणताही दिलासा नाही
गोस्वामी यांना अद्याप या प्रकरणात अद्याप आरोपी म्हणून ग्राह्य धरण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना संरक्षण देण्याचा कोणताही आदेश देता येणार नाही. तसेच आतापर्यंत टीआरपी प्रकरणी पोलिसांकडून आठ जणांना समन्स बजावून चौकशी करण्यात आली. पण यापैकी कोणालाही अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संरक्षण देणे किंवा पोलिसांनी कोणतीही कठोर कारवाई करू नये असे निर्देश न्यायालयाला देता येणार नाहीत, असा युक्तिवादही सिब्बल यांनी केला.
मुंबई पोलीस आता मीडिया ट्रायल प्रकरणी माध्यमांशी बोलणार नाहीत
मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अशा संवेदनशील प्रकणात पत्रकार परिषद घेणे योग्य आहे का? असा सवाल यावेळी कोर्टाने उपस्थित केला. पोलिसांनी तपासाधीन प्रकरणांबाबत माध्यमांना मुलाखत देण्याची ही पद्धत योग्य आहे की नाही? हे आम्हाला माहीत नाही. आम्ही फक्त या विषयावर बोलत नसून इतर अशा अनेक संवेदनशील प्रकरणाबाबत बोलत आहोत. संवेदनशील प्रकरणात तपास सुरू असतानाही पोलीस माध्यमांना माहिती देत असल्याचे वारंवार आम्हाला आढळून आले आहे. पोलिसांनी अशाप्रकारे खटल्यांशी संबंधित माहिती उघड करणे अपेक्षित नाही, अशी टिप्पणीही हायकोर्टानं केली. त्यावर सिब्बल यांनी यावर सहमती दर्शवताना कोर्टाला आश्वासन दिले की टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी पोलीस आता माध्यमांशी बोलणार नाहीत. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वाहिनीनेही जाहीरपणे अशा कोणत्याही `मीडिया ट्रायल’ला पुन्हा सुरुवात होणार नाही असे आश्वासन कोर्टात द्यावे, अशी मागणीही सिब्बल यांनी केली. त्यावर माध्यमं ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत. त्यामुळे त्यांनी जबाबदारीने वागलं पाहिजे असे स्पष्ट करत हायकोर्टानं सुनावणी तहकूब केली.
#TRP पुढील 12 आठवड्यांसांठी TRPला स्थगिती, TRP घोटाळा समोर आल्यानंतर BARC चा निर्णय
महत्त्वाच्या बातम्या
