'लिंगाऐवजी बोटांचा वापर करणं हा बलात्काराच!', गतिमंद मुलीच्या बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला हायकोर्टाकडून दिलासा नाही

महिलेवर अत्याचार करताना तिच्या गुप्तांगामध्ये बोटांचा वापर करणं हा बलात्कारच आहे, असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवत गतीमंद मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपीची शिक्षा कायम ठेवली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : एखाद्या महिलेवर अत्याचार करताना तिच्या गुप्तांगामध्ये बोटांचा वापर करणं हा बलात्कारच आहे, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवत एका गतीमंद मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्या आरोपीची शिक्षा कायम ठेवली आहे.

मुंबईतील मालाड येथे राहणाऱ्या एका 33 वर्षीय आरोपीवर 21 वर्षीय गतिमंद तरुणीवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. पीडिता आणि हा तरुण एकाच परिसरात राहतात. या तरुणाने पीडितेला जत्रेच्या निमित्ताने फिरायला नेले. जत्रेला नेल्यावर त्याने तेथील जवळच्याच एका निर्जन स्थळी तिच्यासोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पीडिता रडू लागल्याने घाबरून त्याने तिला घरी सोडले. दरम्यान, पीडितेचे कुटुंबीय तिला शोधत होते.

पीडित तरुणीने घरी गेल्यावर आपल्यासोबत घडलेला प्रसंग घरच्यांना सांगितला. त्यानंतर कुटुंबियांनी आरोपीला पकडून त्याच्या विरुद्ध पोलिसात बलात्काराची तक्रार केली. त्यावर चाललेल्या खटल्यामध्ये आरोपीला बलात्कार आणि अपहरण प्रकरणी शिक्षा सुनावण्यात आली. त्याशिक्षेविरोधात आरोपीनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यावर नुकतीच न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

आपल्यावरील बलात्काराचा आरोप काढून त्या ऐवजी लैंगिक अत्याचाराचा आरोप करावा अशी मागणी आरोपीनं या याचिकेतून केली होती. बलात्काराच्या व्याख्येनुसार लिंगाचा योनीत जबरदस्तीनं प्रवेश होणं अपेक्षित असतं. पण इथे आरोपीनं केवळ बोटांचा वापर केल्यानं हे प्रकरण लैंगिक अत्याचार म्हणून चालवण्यात यावं अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती.

मात्र लिंगाऐवजी बोटांचा वापर हा देखील बलात्कारच असल्याचं यावेळी हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. तसेच या प्रकरणात जरी लिंग आणि योनीचा संबंध आलेला नसला तरीही पीडितेच्या अंतर्गत अवयवांना जखमा झालेल्या वैद्यकीय अहवालात स्पष्ट झाल्या आहेत. याशिवाय तिच्यावर अत्याचार झाल्याचं सिद्ध करण्यासाठी पोलिसांकडून जे न्यायवैद्यकीय पुरावे जमा झाले आहेत, ते आरोपीशी तंतोतंत जुळत आहेत. त्यामुळे बलात्काराचा आरोप रद्द करता येणार नाही. असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं आरोपीला कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्याची याचिका फेटाळून लावली.