लोकशाहीच्या हितासाठी राज्यपालांनी हेवेदावे विसरुन 12 सदस्यांची नेमणूक करावी : राज्य सरकार

आठ महिने झाले तरी विधानपरिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य निवड प्रलंबित आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला.

cm_koshyari

मुंबई : विधानपरिषदेच्या नामनियुक्त सदस्यपदांसाठी (Governor nominated MLC) 12 जणांची नावं राज्य सरकारकडून राज्यपालांना पाठवून आठ महिने उलटले, तरीही राज्यपालांनी त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी राजकारणातील हेवेदावे विसरून लोकशाहीच्या हिताच्या दृष्टीने या नामनियुक्त सदस्यांची नेमणूक करावी, असं राज्य सरकारच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High court)बाजू मांडताना सांगण्यात आलं आहे.

राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या जागा अजूनही रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी या 12 नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केलेली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ही नावं राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली. मात्र, यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यावरून सत्ताधारी आघाडीतील नेते व मंत्र्यांकडून सातत्याने अनेक टीकात्मक विधानेही केली गेली आहेत. त्यातच नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat singh Koshyari) हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रतन सोली यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी सुरू आहे. 

राज्यपालांना नावं पाठविण्यात आल्यानंतर 15 दिवसांत निर्णय येणं आवश्यक होते. पण राज्यपालांनी तब्बल आठ महिने उलटूनही याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यपाल या सदस्यांच्या नावाची फाईल अशाप्रकारे रोखू शकत नाहीत. त्यांना यावर निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे, मग तो सकात्मक असो वा नकारात्मक पण निर्णय अपेक्षित आहे. असा दावा राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल रफिक दादा यांनी युक्तिवाद करताना केला. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं यासंदर्भात केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याचे तसेच केंद्राच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना मंगळवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.