महिलांना रात्री साडे नऊनंतर रेस्टॉरंटमध्ये काम करू न देणं हा मुलभूत अधिकारांवर हल्ला; राज्य शासनानं याबाबत योग्य निर्णय घ्यावा, हायकोर्टाचे निर्देश

Bombay High Court : मुंबईसह राज्यभरातील हॉटेल व रेस्टॉरंटमध्ये रात्री साडेनऊनंतर महिलांना काम करण्याची मुभा हवी असल्यास तसं सादरीकरण राज्य शासनाकडे सादर करा.

Photo Credit - abp majha reporter

Source : ABPLIVE AI

Bombay High Court : मुंबईसह राज्यभरातील हॉटेल व रेस्टॉरंटमध्ये रात्री साडेनऊनंतर महिलांना काम करण्याची मुभा हवी असल्यास तसं सादरीकरण राज्य शासनाकडे सादर करा. असं सादरीकरण आल्यास शासनानं सहा महिन्यांत त्यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेत. रात्री साडेनऊनंतर काम करण्यास मनाई करणं हा नियम महिलांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयानंदेखील याबाबत काही मार्गदर्शकतत्त्वं जारी केली आहेत

या नियमानुसार तूर्तास तरी कोणाला प्रतिबंध करण्यात आलेलं नाही. मात्र यासंदर्भात आता काही नवे नियम तयार  करण्यात आलेत. सर्वोच्च न्यायालयानं देखील याबाबत काही मार्गदर्शकतत्त्वं जारी केली आहेत. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारकडे आपला प्रस्ताव सादर करावा. त्या प्रस्तवावरील निर्णय विरोधात गेल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देता येईल, अशी मुभाही हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना दिली आहे. 

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

कोणत्याही आस्थापनेत महिलांनी रात्री साडेनऊनंतर  काम करु नये, अशी तरतूद विविध नियमांतून करण्यात आली होती. त्याविरोधात काही हॉटेल व रेस्टॉरंट मालकांनी अॅड. वीणा थडानी यांच्यामार्फ हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र यादरम्यान याबाबत सुधारीत नियमावली जारी करण्यात आल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्याची नोंद घेत न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक व न्यायमूर्ती कमल खथा यांच्या खंडपीठानं या याचिका निकाली काढल्या.

इतर महत्वाच्या बातम्या