दीड कोटींचा दंड केरळ पूरग्रस्तांना द्या, औषध निर्मिती कंपनीला दणका

औषध उत्पादक कंपन्यांची हुबेहूब नक्कल करुन निकृष्ट दर्जाची औषधं तयार करत असल्याचा गंभीर आरोप 'गल्फा लॅबोरेटरीज लिमिटेड'वर आहे.

मुंबई : 'गल्फा लॅबोरेटरीज लिमिटेड' या औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपनीला हायकोर्टाने जोरदार दणका दिला आहे. दीड कोटींचा चेक घेऊन आलेल्या गल्फा लॅबोरेटरीजला दीड कोटींचा चेक नव्हे तर डीडी तात्काळ जमा करण्याचे आदेश शुक्रवारी हायकोर्टाने दिले आहेत. औषध उत्पादक कंपन्यांची हुबेहूब नक्कल करुन निकृष्ट दर्जाची औषधं तयार करत असल्याचा गंभीर आरोप 'गल्फा'वर आहे. 'गल्फा' कंपनीला तब्बल दीड कोटी रुपयांचा जबर दंड ठोठावत दंडाची ही सारी रक्कम केरळमधील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी केरळ मुख्यमंत्री मदतनिधीला योगदान म्हणून देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांनी कंपनीच्या संचालकांना दिले. या कंपनीने ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड कंपनीच्या ‘कँडिड बी’ या उत्पादनाची हुबेहूब नक्कल करत ‘क्लॉडिड बी’ हे उत्पादन बाजारात आणले होते. कंपनीने या माध्यमातून मागील दहा वर्षांत कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली, असा आरोप करत 'ग्लेनमार्क'ने याविरोधात हायकोर्टात दावा दाखल केला होता. 'गल्फा लॅबोरेटरीज' या कंपनीने यापूर्वीही अनेक उत्पादनांची हुबेहूब नक्कल करुन कायदा आणि नियमांचा भंग केला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही एका प्रकरणात ही कंपनी वारंवार कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचे गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे. इतकंच नव्हे तर सर्वात गंभीर बाब म्हणजे महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग (एफडीए) आणि सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन या सरकारी यंत्रणांनीही यापूर्वी अनेकदा या कंपनीवर निकृष्ट आणि बनावट औषध उत्पादनांच्या आरोपाखाली कारवाई केली आहे', असं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. महाराष्ट्र एफडीएचे आयुक्त महेश झगडे यांनी 2012 मध्ये या कंपनीचं एक औषध धोकादायक असल्याचं निष्पन्न झाल्याने राज्यभरातील 76 हजार औषध दुकानांमधून मागे घेण्याचे आदेश दिले होते. या साऱ्याची हायकोर्टाने अत्यंत गंभीर दखल घेणार असं दिसताच, गल्फा लॅबोरेटरीजचे व्यवस्थापकीय संचालक ज्योती प्रकाश नारायण सिंग यांनी शरणागती पत्करत 'यापुढे कोणतेही गैर आणि नियमबाह्यकृत्य करणार नाही', अशी लेखी हमी देत अखेरची संधी देण्याची विनंती हायकोर्टाकडे केली. अखेरची संधी देत हायकोर्टानं दीड कोटींच्या रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट तात्काळ 'केरळ मुख्यमंत्री मदत निधी'च्या नावे देण्याचे आदेश संबंधितांना दिले. तसेच कंपनीचा जप्त केलेला सर्व संबंधित माल सात दिवसांत नष्ट करण्याचे निर्देश 'कोर्ट रिसिव्हर'ना दिले आहेत.