BMC Plastic Action : प्रतिबंधित प्लास्टिक कारवाईतील हेराफेरी बंद होणार, कारवाईसाठी बीएमसी अधिकाऱ्यांची अदलाबदली

BMC Plastic Action : प्रतिबंधित प्लास्टिक विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कारवाई करण्यासाठी अधिकाऱ्याची अदलाबदली करण्यात येणार आहे.

mumbai municipal corporation ( Image Source :PTI )

BMC Plastic Action : प्रतिबंधित प्लास्टिक (Plastic Ban) विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी मुंबई महापालिका (Mumbai Municipal Corporation) प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कारवाई करण्यासाठी अधिकाऱ्याची अदलाबदली करण्यात येणार आहे. यामुळे कारवाईतील हेराफेरी बंद होईल, असा विश्वास महापालिकेला आहे. यासाठी 'ए' वॉर्डातील दुकान आणि आस्थापना विभागातील अधिकारी 'बी' वॉर्डात तर 'बी' वॉर्डातील अधिकारी 'सी' वॉर्डात कारवाई करणार आहेत. यामुळे प्रतिबंधित प्लास्टिक विक्री करणारे आणि काही अधिकाऱ्यांतील गैरव्यवहाराला आळा बसेल आणि प्रतिबंधित प्लास्टिक कारवाईचा उद्देश साध्य होईल, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.

26 जुलै 2005 मध्ये मुंबईत आलेल्या महापुरास 50 मायक्रॉनच्या प्लास्टिक पिशव्या कारणीभूत ठरल्या. 

त्यानंतर 2018 मध्ये 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्याच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली. 

त्यानंतर 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली. 

मात्र 2020 मध्ये मुंबईत कोरोनाचा शिरकाव झाला आणि प्रतिबंधित प्लास्टिक कारवाई थंडावली.

आता मात्र प्रतिबंधित प्लास्टिक विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

2022 मध्ये प्लास्टिकवर लावलेल्या निर्बंधांमध्ये शिथिलता

दरम्यान प्लास्टिकपासून निर्माण होणाऱ्या अविघटनशील कचऱ्याचा सागरी व वन्यजीव तसेच मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. प्लास्टिक कचरा नाले, गटारांमध्ये अडकून राहिल्याने पूर परिस्थती निर्माण होते. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारने प्लास्टिक वापराबाबत निर्बंध कडक केले होते. पर्यावरणाचा समतोल राखला जावा आणि प्रदूषण कमी व्हावे या दृष्टिकोनातून 2018 साली राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय महाराष्ट्रात घेतला. त्यानंतर केंद्र सरकारने सुद्धा प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर जुलैमध्ये राज्य सरकारने बंदी घातली होती. मात्र या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास सहा लाख लघु उद्योजकांवर बेरोजगाराची कुऱ्हाड पडणार होती आणि त्यामुळेच यातील निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन केली होती. त्यानंतर 2022 मध्ये राज्य सरकारने प्लास्टिकवर लावण्यात आलेल्या निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये एकदाच वापरायचे ताट, वाट्या, चमचे, पेल्यावरील बंदी उठवण्यात आली आहे. यात विघटन होऊ शकणाऱ्या पदार्थापासून बनवलेल्या आणि एकदाच वापर होणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवरीलही बंदी उठवण्यात आल. त्यामुळे अशा प्रकारच्या वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या लाखो लघु उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोणत्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवरील बंदी राज्य सरकारने हटवली.