विलेपार्ल्यातील विनपरवाना शाळेला पालिकेने ठोठावला 2.17 कोटींचा दंड, वर्ष होऊन गेले तरी वसुली नाही 

BMC : शासनाचा दंड स्वरूपातील दोन कोटी सतरा लाख रुपयांचा महसूल वसूल न करणाऱ्या शिक्षण निरीक्षक बृहन्मुंबई पश्चिम विभाग नवनाथ वणवे यांच्या निवृत्ती वेतनातून वसूल करण्याची मागणी केली जात आहे.

BMC

Source : Getty

मुंबई: शहरातील अनेक ठिकाणी विनापरवाना शाळा सुरू असल्याच्या तक्रारी असून महापालिका मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करते असं दिसून येतंय. विलेपार्ले या ठिकाणी अशीच एक खासगी शाळा विनापरवाना सुरू असून, वर्षभरापूर्वी त्या शाळेवर महापालिकेने दंडाची कारवाई केली होती. शिक्षण विभागाची परवानगी न घेता शाळा सुरू केल्यामुळे पालिकेने संबंधित शाळेला 2 कोटी 17 लाखांचा दंड ठोठावला होता. पण दंडाची ही नोटिस देऊन वर्ष झालं तरी अद्याप त्याची वसुली करण्यात आली नाही. वर्ष झाल्यानंतर त्या दंडाच्या रकमेतही वाढ झाली असून पालिकेने लवकरात लवकर त्यावर कारवाई करावी अशी मागणी ग्लोबल पेरेट्स टीचर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रोहित शामसुंदर दंडवते यांनी केली आहे. 

महापालिकेकडून 2.17 कोटींचा दंड

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, विना परवाना शाळा सुरू केल्यास एक लाख रुपये दंड आणि शाळा सुरू झाल्यापासून दर दिवशी 10,000 रुपये दंडाची रक्कम आकारण्यात येतेय. संबंधित शाळा ही 2017 पासून विनपरवाना सुरू असल्याचा आरोप केला जातोय. गेल्या वर्षी, 28 एप्रिल 2023 रोजी महापालिकेकडून या शाळेवर कारवाई करत 2 कोटी 17 लाख रुपये दंडाची रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते.

ग्लोबल पेरेंट्स टीचर्स असोसिएशनची मागणी काय?

• मागील कित्येक वर्षापासून शिक्षण निरीक्षक बृहन्मुंबई पश्चिम विभाग या विभागात अनेक नामांकित शाळा अनाधिकृतपणे चालू असल्याचा आरोप कारण्यात येतोय.
• विलेपार्ले येथील आर एन शहा इंटरनॅशनल स्कूल ही खासगी शाळा शासनाची परवानगी न घेता चालू आहे असं माहिती अधिकारातून समोर आलं. याबाबत महापालिकेचे शिक्षण निरीक्षक नवनाथ वणवे यांच्या हे निदर्शनास आणून देण्यात आले. असं असलं तरी संबंधित शाळेवर कारवाई केली जात नव्हती.
• परंतु संघटनेने सततचा पाठपुरावा करून बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम -2009 मधील कलम 18(5) नुसार फौजदारी आणि दंडात्मक कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर शिक्षण विभागाने कारवाई केली आणि शाळेला 2 कोटी 17 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
• त्यानंतरही एक वर्षे यावर काहीही कारवाई झाली नाही. आता नवनाथ वणवे हे येत्या दोन महिन्यात सेवेतून निवृत होत आहेत.  एक वर्षापासून वसूल न केलेला शासनाचा 2 कोटी 17 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यासाठी महसूल महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम. 27  (1) अन्वये ही रक्कम त्यांच्या निवृत्तीवेतनामधून वसूल करावी. उर्वरित शिल्लक रक्कम त्यांची मालमत्ता जप्त करुन वसूल करण्याची मागणी करण्यात आली आहॆ.

ही बातमी वाचा: