BMC : मुंबईकरांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटणार, समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून गोडे पाणी मिळवण्याच्या प्रकल्पाचा शुभारंभ

Mumbai Water Policy : समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून गोडे पाणी मिळवण्याच्या प्रकल्पाचा आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात येत आहे.

BMC

मुंबई: मुंबईकरांची तहान भागवण्यासाठी आता खाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करुन गोडे पाणी मिळवण्यात येणार आहे. मुंबईत खाऱ्या पाण्यापासून गोडे पाणी तयार करण्याच्या नि:क्षारीकरण प्रकल्पाकरता 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोरेगाव पूर्व येथील माँसाहेब मीनाताई ठाकरे उद्यानात या योजनेचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात येत आहे. 

महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई पालिकेने 'सर्वांसाठी पाणी' हे नवे धोरण जाहीर केलं आहे. या प्रकल्पाद्वारे मुंबईकरांना रोज समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून 200 दशलक्ष लिटर गोडे पाणी मिळणार आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांसाठी अर्थसंकल्पातून अनेक विशेष तरतुदींची घोषणा करण्यात आली होती. त्यापैकी एक म्हणजे, 'सर्वांसाठी पाणी'. याआधीही सत्ताधारी शिवसेनेनं 24 तास पाणी देण्याचं मुंबईकरांना आश्वासन दिलं होतं. मात्र याचा केवळ प्रायोगिक प्रकल्प मुलुंड-वांद्रे पश्चिममध्ये सुरु करण्यात आला. पण त्यानंतर तो बंद पडला. अशातच हे धोरण आखताना मुंबई महापालिकेनं त्यात मुख्यत: पाणीचोरी, अवैध जलजोडणी, पाणी गळतीवर नियंत्रण आणण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. हा उद्देश सफल होण्यासाठी पाणी माफिया, टँकरमार्फत होणारा पुरवठा रोखला जाईल, याची तजवीज केली जाणार आहे. तसेच, पालिकेने पाणी धोरण आखताना पाणीपुरवठ्यातील दोष दूर करण्याचं ठरविलं आहे.

मुंबईची दैनंदिन पाण्याची गरज सुमारे 4,200 दशलक्ष लीटर असून सध्या होणारा पुरवठा 3,800 दशलक्ष लिटर आहे. पालिकेच्या जलविभागामार्फत पाणीपुरवठ्याचं नियोजन केलं जातं. दिवसामागे 25 ते 30 टक्के म्हणजे दररोज सुमारे 900 दशलक्ष लीटर पाण्याची चोरी, गळती होते. त्यामुळे मुंबईकरांना दररोज सुमारे 2,900 दशलक्ष लिटर एवढेच पाणी मिळतं. उर्वरित तूट भरून काढण्यासाठी पालिकेचं धोरण महत्त्वाचं ठरणार असल्याचं पालिका अधिकारी सांगतात. तसेच, मुंबईकरांना खाऱ्या पाण्यातून गोडं पाणी मिळणार आहे. मुंबईत खाऱ्या पाण्यापासून गोडं पाणी तयार करण्याच्या नि:क्षारीकरण प्रकल्पाकरता 200 कोटींती तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाद्वारे दिवसाला समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यातून 200 दशलक्ष लिटर गोडं पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांचा पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे. 

सर्वांसाठी पाणी धोरणांतर्गत खालील आधारांवर जलजोडणी दिली जाईल,

1. निवासस्थानांसाठी जलजोडणी अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार, पूर्वग्रह न ठेवता मंजूर केली जाईल.

2. सुधारित देण्यात आलेठी जलजोडणी कोणत्याही प्राधिकरणाला अथवा विभागीय अधिकारयांना कोणत्याही कायद्यान्वये अनधिकृत बांधकामे पाडण्याच्या अधिकारापासून अडवू शकणार नाही.

3. बांधकाम पाडल्यानंतर / निष्कासित केल्यानंतर जलजोडणी खंडित होण्याच्या कारवाईस पात्र आहे. 

4. आतापर्यंत नाकारलेल्या वर्गाना या धोरणातर्गत देण्यात येणारी निवासी जल जोडणी ही पूर्णपणे मानवतावादी दृष्टिकोनावर आधारित मूलभूत सुविधा आहे. अशी जल जोडणी मंजूर केल्याने अर्जदाराला जमिनीच्या मालमत्तेच्या मालकीबाबत कोणताही अधिकार प्राप्त होत नाही. सदर जलजोडणीची कागदपत्रे कोणत्याही मंच किंवा न्यायालयासमोर कोणत्याही मालमतेच्या शीर्षकाच्या मालकीचा दावा करण्यासाठी जलजोडणीसंदर्भातील कागदपत्रे समर्थनीय दस्तऐवज म्हणून सादर केली जाऊ शकणार नाहीत बेकायदेशीर संरचनेच्या अधिकृततेचा किंवा जमीन / मालमत्तेचा मालकी स्वीकारण्याचा पुरावा म्हणून वापरली जाणार नाहीत. अशी निवासी जल जोडणी दिल्यानंतर कोणत्याही प्राधिकरणाला / विभागाला वेगवेगळ्या कायद्यानुसार आणि अधिकृत कायद्यांतर्गत अनधिकृत बांधकामे केव्हाही निष्कासित करण्याच्या कारवाईपासून प्रतिबंधित करत नाही. सर्व अर्जदाराना जल अभियंता विभागाला हमीपत्र द्यावे लागेल की ते या कलमाशी सहमत आहेत आणि भविष्यात ते या कलमाचे पालन करतील. 

5. सदर जलजोडणी, प्रचलित जल आकार नियमामावली 2015 आणि नंतर वेळोवेळी सुधारीत केलेल्या यथायोग्य दराने आकारले जातील.

6. अर्जदारास खालीलपैकी कोणतेही एक कागदपत्र निवासी पुरावा म्हणून सादर करावे लागेल: विजेचे देयक / महानगर गैस देयक / आधार कार्ड / निवडणूक ओळखपत्र/ पारपत्र / वाहनचालक परवाना/ शिधापत्रिका/ बैंक पासबुक/ जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेला फोटो पास. 

7. अर्जदारास खालीलपैकी कोणतेही एक कागदपत्र ओळखीचा पुरावा म्हणून सादर करावे लागेल. आधार कार्ड / निवडणूक ओळपत्र / पारपत्र / वाहनचालकाचा परवाना/ बैंक पासबुक फोटोसहित /पोस्ट ऑफिस पासबुक फोटोसहित / पॅन कार्ड फोटोसहित 

8. कोणत्याही सी. 1 श्रेणीतील जीर्ण इमारतीला / बांधकामांना जलजोडणी देण्यात येणार नाही.

9. या धोरणांतर्गत रस्ते आणि फुटपाथवर असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना जलजोडणी दिली जाणार नाही.

10. जिथे अर्जदाराचे बांधकाम / झोपडीच्या जवळपास पाणी वितरण जाळे उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी संबंधित सहाय्यक अभियंता (जलकामे) सदर जागेची तपासणी करून तेथे पाणी वितरण जाळे
टाकण्याचे प्रस्ताव तयार करतील यादरम्यान, अर्जदाराने उपलब्ध पाणी वितरण जाळ्यातून व उपलब्ध असलेल्या पाणीदाबात पाणीपुरवठ्याचा लाभ घेण्यास संमती दिल्यास सहाय्यक अभियंता (जलकामे) अर्जदारासह सदर जागेची तपासणी करून अर्जदारास उपलब्ध पाणी वितरण जाळे व पाण्याचा पुरेसा दाब असलेल्या स्थळाबाबत अर्जदारास माहिती करून देतील अर्जदारास सदर ठिकाणी स्वखर्चान •सार्वजनिक मोरी बांधावी लागेल. भविष्यात योग्य पाणी वितरण जाळे उपलब्ध झाल्यानंतर अर्जदाराची इच्छा असल्यास अर्जदाराच्या खर्चाने पाणी जोडणी स्थलांतरित केली जाईल. तथापि, अशा ठिकाणी जल जोडणी घेण्यास अर्जदारांनी समती न दिल्यास त्यांच्या अर्जावर पाणी वितरणाचे जाळे टाकल्यानंतर विचार केला जाईल..

11. या धोरणांतर्गत मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 92 अन्वये पाण्याची जोडणी मंजूर केली जाईल व ते प्रचलित जल आकार नियमावली, जल उपविधी इ. यांतील तरतुदी अधीन राहून असेल.

12. कोणतीही जलजोडणी देताना, करनिर्धारण व सकलन विभागाव्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही.

सर्वांसाठी पाणी धोरणांतर्गत खालील निवासी श्रेणीकरिता आहे,

अ. झोपडपट्टीतील रहिवाशांसाठी

ब. अनधिकृत बिगर झोपडपट्टी निवासी बांधकामासाठी

क. गावठाण आणि कोळीवाडयातील निवासी बांधकामे ड. इतर

झोपडपट्टी क्षेत्रातील पाणी पुरवठा नियमन करणाऱ्या अटी.

1. अनधिकृत झोपड्या आणि बांधकामांना उभ्या जलजोडणीद्वारे पाणीपुरवठा नियामक अटीनुसार देण्यात येईल.

2. झोपडपट्टी रहिवाश्यांच्या समूहाला, मात्र 15 झोपडपट्ट्याहून कमी नाही अशांना प्राधान्याने उभ्या जोडण्या देण्यात येतील.

3) झोपडपट्टी रहिवाशांनी मंडळ स्थापन करून, त्यांच्यापैकी जल जोडणीच्या उचित देखभालीस आणि/ संबंधित आकाराच्या नियमीत अधिदानास जबाबदार अशा कमीत कमी एका अधिकृत प्रतिनिधीस नामनिर्देशित केले तरच अशा जोडण्या देण्यात येतील,

4) महानगरपालिका आयुक्त वा त्यांनी या बाबतीत अशा प्रकार अधिकार दिलेला कोणताही अधिकारी अशी जोडणी, संख्येने 15 पेक्षा कमी रहिवाश्यांच्या मंडळास (परंतु 5 पेक्षा कमी नाही) देईल, मात्र ते अशा जोडणीची गरज, आवश्यक त्या जबाबदाऱ्या स्विकारण्याची मंडळाची तयारी आणि पाणी पुरवठ्याची उपलब्धता यांवर अवलंबून राहिल.

5) या धोरणांतर्गत खालील आधारांवर जलजोडणी दिली जाईल च्या क्र. 3 (6) मध्ये नमूद केल्यानुसार निवासी पुरावा सादर करण्यात यावा.

6) या धोरणांतर्गत खालील आधारांवर जलजोडणी दिली जाईल च्या क्र. 3 (7) मध्ये नमूद केल्यानुसार

ओळखीचा पुरावा सादर करण्यात यावा.

7) दि.01.01.2000 पूर्वी अस्तित्वात आलेल्या झोपडपट्टी तसेच आदिवासी पाड्यातील निवासी जलजोडण्या यांना जल आकार नियमावलीतील नियम क्र. 101-2 अनुसार पाणी पुरवठा करण्यात येईल. परंतु दि.01.01.2000 नंतर अस्तित्वात आलेली झोपडपट्टी व आदिवासी पाडे यांना जल आकार नियमावलीतील नियम क्र. 1.1 अनुसार पाणीपुरवठा करण्यात येईल. सदर दर वेळोवेळी सुधारण्यात पतील. 

8) वरील खड खाली उभी नळ जोडणी देणे याचा अन्वयार्थ अशी बांधकामे नियमीत करण्यास बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची परवानगी आहे असा होणार नाही. बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, जल उपविधी किंवा कायदेशीर बाबी यांना बाधा न आणू देता अशा जोडण्या देण्यात येतील. अशा जोडण्या, त्यांची योग्य प्रकारे देखभाल करण्यात महानगरपालिकची देणी देण्यात वा महानगरपालिकेच्या मागणीची पूर्तता करण्यात कुचराई केल्यास खंडीत करण्यात येतील. 

9) या धोरणांतर्गत जलजोडणी घेताना समुहाच्या खर्चाने मलः निसारण व्यवस्था गरज असल्यास शोषखड्यासह करणे बंधनकारक राहील.

10). झोपडीधारकांकडून असे शपथपत्र घेतले जाईल की योग्य मलः निसारण व्यवस्था केली आहे आणि भविष्यात जर काही आरोग्यास अपायकारक परिस्थिती उद्भवली तर झोपडीधारक सदर सुविधा दुरुस्त करतील व संबंधित प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतील. 12. ज्या ठिकाणी पाणीपुरवठ्याचा दाब जलजोडणीच्या विस्तारास अनुमती देण्यास पुरेसा आहे अशा ठिकाणी समुहातील प्रत्येक सभासद जोडणी विस्तारासाठी लेखी अर्ज करु शकेल. परंतु ज्या ठिकाणी पाणी पुरवठ्याचा दाब पुरेसा नसेल अशा ठिकाणी जोडणी, समुहातील व्यक्तीगत झोपडपट्ट्यांना विस्तारीत
करता येणार नाही.

11. ज्या ठिकाणी पाणीपुरवठ्याचा दाब जलजोडणीच्या विस्तारास अनुमती देण्यास पुरेसा आहे अशा ठिकाणी समुहातील प्रत्येक सभासद जोडणी विस्तारासाठी लेखी अर्ज करु शकेल. परंतु ज्या ठिकाणी पाणी पुरवठ्याचा दाब पुरेसा नसेल अशा ठिकाणी जौडणी, समुहातील व्यक्तीगत झोपडपट्ट्यांना विस्तारीत करता येणार नाही..

12. समुहातील व्यक्तीगत झोपडपट्टीच्या किंवा संयुक्त उभ्या नळजोडणीच्या विस्ताराच्या प्रकरणी प्रत्येक जोडणी सभासद जोडणीच्या उचित देखभालीस आणि पाणीपुरवठ्याशी संबंधित सर्व आकाराच्या अधिदानास जबाबदार असेल. 

13. जर कोणत्याही झोपडीत पोटमाळे, मेझानाईन फ्लोअर्स, वरचे मजले इत्यादी असतील, तरीही जलजोडणी देण्यासाठी व पाण्याची गरज इ. करिता सदर झोपड़ी एकच झोपडी म्हणूनच गणली जाईल.

14. खाजगी जमिनीवरील अघोषित झोपडपट्टयाना रहिवाशांकडून हमीपत्र घेऊन सार्वजनिक मोरीमध्ये जलजोडणी उपलब्ध करून दिली जाईल.

15. तटीय नियमन क्षेत्रात (CRZ) भागात समुद्रकिनारी असलेल्या झोपड्यांना सार्वजनिक मोरीमध्ये जलजोडणी उपलब्ध करून दिली जाईल, 

16. कोणत्याही शासकीय/ महानगरपालिकेच्या प्रकल्पबाधित झोपड्यांना सार्वजनिक मोरीत पाणीपुरवठा तोपर्यंत उपलब्ध करून दिला जाईल, जोपर्यंत झोपड्या संबंधित प्राधिकरणाकडून त्या निष्कासीत केल्या जात नाहीत.

4. ब) अनधिकृत बिगर झोपडपट्टी निवासी बांधकामासाठी धोरण: अ) क्षमापित (Tolerated) जलमापकयुक्त / जलमापक विरहीत बांधकामांमधील 16-04 1964 नंतर आलेली बांधकामे दि. 16.04.1964 नंतरच्या आलेल्या वाढीव भागामध्ये येणारया निवासी सदनिकांना मानकानुसार जलमापकयुक्त जलजोडणी साठवण टाकीमध्ये टाकी उपलब्ध नसल्यास अर्जदारास स्वखवनि बांधावी लागेल) खालील गोष्टींच्या अधीन राहून दिली जाईल,

1. मालमत्ता कर भरण्यासाठी प्रामुख्याने जबाबदार असलेल्या मालक / संस्था / व्यक्तीच्या संमतीसह अर्ज.

2. महानगरपालिका मालमत्ता कर बिल मालमत्ता प्रपत्र (करनिर्धारण व संकलन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक नाही) 

3. या धोरणांतर्गत खालील आधारांवर जलजोडणी दिली जाईल च्या क्र. 3(6) मध्ये नमूद केल्यानुसार निवासी पुरावा सादर करण्यात यावा. या धोरणांतर्गत खालील आधारांवर जलजोडणी दिली जाईल च्या क्र. 3 (7) मध्ये नमूद केल्यानुसार 

4. ओळखीचा पुरावा सादर करण्यात यावा. वरील बांधकामास प्रचलित नियमावली नियम क्र. 6.2.4 (2) नुसार दुरेश पध्दतीने जल आकार आकारण्यात येईल. 

5. रहिवाशांनी मंडळ स्थापन करून, त्यांच्यापैकी जल जोडणीच्या उचित देखभालीस आणि संबंधित आकाराच्या नियमीत अधिदानास जबाबदार अशा कमीत कमी एका अधिकृत प्रतिनिधीस नाम निर्देशित केले तरच अशा जोडण्या देण्यात येतील जल अभियंता खाते आणि त्याचे अधिकारी बांधकामामुळे मालमत्तेचे जीवनाचे होणारे नुकसान / त्यामुळे उद्भवणारे कोणतेही कायदेशीर खटले विवाद, कोणत्याही कायद्याच्या न्यायालयात, कोणत्याही अपघात / अपघातासाठी जबाबदार राहणार नाहीत असे क्षतीपूर्ती बंधपत्र (Indemnity Bond) अर्जदाराकडून घेण्यात येईल. पाणी जोडणी दिल्यानंतर, पदनिर्देशित अधिकारयाला कळवले जाईल की जलजोडणी दिली गेली आहे आणि बांधकाम निष्कासीत केल्यानंतर सदर जलजोडणी खंडित केली जाईल.