मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोल्सबाबत अवमान याचिका दाखल, 18 डिसेंबरपर्यंत कामाचा अहवाल सादर करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश

मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्डे (Mumbai Pothole)  आणि उघड्या मॅनहोल्सबाबत (Mumbai Manhole) दाखल हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

Mumbai Pothole

मुंबई :  मुंबईतील (Mumbai News)  रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेला ट्रॅफिक (Mumbai Traffic), वाढलेली अवजड वाहतूक आणि वाढलेला पाऊस जबाबदार असल्याचा दावा मुंबई महापालिकेनं पुन्हा एकदा हायकोर्टात केला आहे. मात्र आपल्या जबाबदाऱ्यांचं खापर इतर गोष्टींवर न फोडता सर्व यंत्रणांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन करावं. या नागरी समस्यांवर प्रशासनानं एकत्र येऊन काम करायला हवं असं मत व्यक्त करत हायकोर्टानं (Bombay High Court)  18 डिसेंबरपर्यंत याबाबत एमएमआरमधील सर्व पालिकांना केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्डे (Mumbai Pothole)  आणि उघड्या मॅनहोल्सबाबत (Mumbai Manhole) दाखल हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुस्थितीतील रस्ते उपलब्ध करण्याबाबत हायकोर्टानं साल 2018 मध्ये दिलेल्या आदेशांचं पालन करण्यात मुंबईसह  आसपासच्या अन्य महापालिका अपयशी ठरल्याचा दावा करत वकील रूजू ठक्कर यांनी ही अवमान याचिका केली आहे. ज्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बुधवारच्या सुनावणीत मुंबई महापालिकेच्यावतीनं (Mumbai Municipal Corporation)  आपलं प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं.

पालिकेचा दावा 

अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पी. वेलरासू यांच्यावतीनं जेष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी हे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं. गेल्या काही वर्षांत पावसाची तीव्रता खूप जास्त वाढली आहे. पावसाळ्यात रस्त्यांची काम करणं शक्य नाही. खराब रस्ता किंवा उघड्या मॅनहोलचं एखादं अपवादात्मक प्रकरण असू शकतं. परंतु, संपूर्ण मुंबईची तिच अवस्था असल्याचं म्हणता येणार नाही, असा दावा महापालिकेनं केला आहे. रस्ते आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जात आहेत. एखाद्या घटनेवरून महापालिकेला आदेशांचे पालन न करणारी यंत्रणा ठरवंलं जाऊ शकत नाही, असा दावा महापालिकेनं केला आहे. एखादं प्रकरण संबंधित विभागांच्या निदर्शनास आणून देता येऊ शकतं. तसेच तक्रार निवारणाचा पाठपुरावाही केला जाऊ शकतो. मात्र, महापालिका थेट न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करतंय असा त्याता अर्थ होत नाही, असं या प्रतिज्ञापत्रातून नमूद करण्यात आलेलं आहे.

हे ही वाचा :