आज बीएमसीचा अर्थसंकल्प, मुंबईकरांच्या खिशाला कात्री लागणार?

या अर्थसंकल्पावर भाजप-शिवसेनेच्या कुरघोडीच्या राजकारणाची छाप दिसू शकते.

मुंबई : देशातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महापालिकेचा 2018-19 या वर्षाचा अर्थसंकल्प 2 फेब्रुवारीला स्थायी समितीसमोर सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पावर भाजप-शिवसेनेच्या कुरघोडीच्या राजकारणाची छाप दिसू शकते. त्यामुळे, यंदाच्या बीएमसी अर्थसंकल्पात सत्ताधारी शिवसेना आणि पहारेकरी भाजप यांपैकी कोणाच्या महत्वाकांक्षी योजनांसाठी भरीव तरतुदी केल्या जातात, हे बघणं महत्वाचं ठरेल. शिवाय जकात बंद झाल्याने आणि मालमत्ता कराची वसुलीही कमी होत असल्याने उत्पन्न वाढीसाठी महापालिका मुंबईकरांवर कराचा बोजाही लादू शकते. त्यामुळे मुंबईकरांना अर्थसंकल्पातून काय मिळणार याची उत्सुकता लागली आहे. मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे गेल्या वर्षीच्या तुलनेने या अर्थसंकल्पात काही टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुमारे 26 ते 28 हजार कोटींपर्यंतचा अर्थसंकल्प मांडला जाण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेचा 2017-18 या वर्षाचा अर्थसंकल्प पूर्वीच्या अर्थसंकल्पापेक्षा तब्बल 12 हजार कोटींनी कमी करण्यात आला होता. म्हणजे 37 हजार कोटींवरून 25 हजार 141  कोटींवर आणण्यात आला. गेल्या वर्षी वास्तववादी अर्थसंकल्पाची घोषणा करत अर्थसंकल्पांतील आकड्यांचा फुगवटा कमी करण्यात आला होता. मात्र, आगामी अर्थसंकल्पात जवळपास 2000 कोटींची वाढ होऊ शकते. 2017-18 च्या अर्थसंकल्पातील 30 ते 35 टक्के रक्कम आतापर्यंत खर्च करण्यात आली आहे. गेल्या बजेटमधील रक्कम मार्च अखेरीपर्यंत खर्च करणं आवश्यक आहे. मुंबईकरांच्या खिशाला कात्री लागणार? महापालिका रुग्णालयांतील सुविधांवर जास्तीचं शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव याआधीच महापालिकेने मंजूर केला आहे. त्यामुळे, यंदाच्या आर्थिक वर्षात त्याची अंमलबजावणी होऊन मुंबईबाहेरील रुग्णांना 30 टक्के, तर मुंबईतील रुग्णांना 20 टक्के जास्तीचं शुल्क मोजावं लागेल. जीएसटी लागू झाल्याने महापालिकेचं जकातीतून मिळणारं उत्पन्न बंद झालं आहे. मालमत्ता करातूनही अपेक्षित महसूल वसुली होत नसल्याने मुंबईकरांवर करांचा बोजा लादला जाऊ शकतो. मालमत्ता करात वाढ होणार? झोपडपट्टीधारकांवरही कर आकारला जाण्याची शक्यता आहे. शिवाय मुंबईत कोस्टल रोड, थीम पार्क यांसारख्या मोठमोठ्या प्रकल्पांसाठी महापालिकेला मोठी तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे, उत्पन्नवाढीचे मार्ग शोधणं महापालिकेला गरजेचं आहे. नवे प्रकल्प घोषित होण्याची शक्यता कमीच सध्या महापालिकेचे मोठे प्रकल्प सुरू असल्याने या वर्षात मोठे नवे प्रकल्प हाती घेतले जाणार नसून जुने प्रकल्प पूर्ण करण्यावर अधिक भर देण्याचा निर्णयाची शक्यता आहे. गेल्या अर्थसंकल्पातील रोहिदास भवन, डबेवाला भवन, बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य कवच योजना अशा कागदावरच राहिलेल्या योजनांचा पुनरुच्चार होण्याची शक्यता आहे. कफ परेड येथील सेंट्रल पार्क, कोस्टलरोडसाठी भरीव तरतूद, क्रीडा संकूल, उद्याने, मैदाने तयार करणे, नवे तरण तलाव तयार करण्यावर भर देण्यात येईल. सायकल ट्रॅक,  भूमिगत वाहनतळ, नागरिकांच्या सुविधा अशा गोष्टींवर भर दिला जाईल. महत्त्वकांक्षी मानल्या जाणऱ्या नरिमन पॉईंट ते वरळीपर्यंतच्या कोस्टल रोडसाठी गेल्या अर्थसंकल्पात एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, त्यातील 10 ते 15 टक्यांपेक्षा अधिक खर्च झाला नाही. आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात कोस्टल रोडसाठी सुमारे दोन हजार कोटींची तरतूद होण्याची शक्यता आहे. महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालये बांधण्यासाठी तरतूद? सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशिन आणि सॅनिटरी नॅपकिन डिस्पोझेबल मशिनसाठी तरतूद होऊ शकते. मुंबई विकास आराखडा आणि बजेट मुंबईचा 2014 ते 2034 चा विकास आराखडा मार्च अखेर मंजूर होण्याची शक्यता आहे. आराखड्यानुसार आरक्षित भूखंड, मैदाने, उद्याने ताब्यात घेण्यासाठी तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. मुलुंड डंपिंग ग्राउंड बंद करुन देवनार डंपिंग ग्राऊंडवर वीजनिर्मीतीचा प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेकडून भर देण्यात येण्याची शक्यता आहे. बेस्ट बजेटच्या विलीनीकरणाशिवाय अर्थसंकल्प सादर होणार आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्यासाठी मंजुरी मिळाली असली तरी या प्रस्तावाला अद्याप राज्य सरकारची मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेचा अर्थसंकल्प बेस्ट बजेटचा समावेश न करता सादर करावा लागणार आहे. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात बेस्टचा अर्थसंकल्प विलीन नसल्याने बेस्टची तूट भरून काढताना स्थायी समितीला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. गेल्या अर्थसंकल्पातील कागदावरच राहिलेल्या घोषणा आणि तरतुदी

• बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य कवच योजना - 50 लाख
• माथाडी भवन - 50 लाख
• डबेवाला भवन - 50 लाख
• प्रभादेवी येथे आगरी भवन - एक लाख
• संत रोहिदास भवन - एक लाख
• क्रांतीवीर लहूजी साळवे स्मारक - 5 लाख
• कै. भागोजी कीर स्मारक - एक लाख
• देशाच्या स्वातंत्र्याची गाथा सांगणारे दालन - 50 लाख
• महापालिकेचे फुटबॉल आणि क्रिकेट अकादमी – 5 लाख
• कौशल्य आणि व्यवसायभिमुख प्रशिक्षणासाठी - 50 लाख
• उद्यानांमध्ये बालकांसाठी फिडिंग रूम - 50 लाख
• प्रत्येक विभागात पाळणाघर - 25 लाख
• मधुमेहावरील उपचारांसाठी रुग्णालय - 10 लाख
• मराठी रंगभूमीचा इतिहास जिवंत करण्यासाठी रंगभूमी भवनही बांधण्याची घोषणा शिवसेनेने केली होती. त्यासाठी 50 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
• मराठी भाषा संवर्धनासाठी मराठी प्रशिक्षण वर्गासाठी 10 लाख, मराठी भाषा संवर्धनासाठी पीएचडी करणाऱ्यांना शिष्यवृत्ती म्हणून योजना तयार करण्यात येणार होती. त्यासाठी एक लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
• ई-वाचनालय सुरू करण्यासाठीही तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, यातील एकही तरतूद प्रत्यक्षात उतरलेली नाही.

थीम पार्कही दूरच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. त्यासाठी शिवसेनेने अर्थसंकल्पात एक कोटी रुपयांची तरतूद करून घेतली होती. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पालाही परवानगी दिली नसल्याने ही तरतूदही वाया गेली आहे. दोन वर्षांपासून शिवसेना या थीम पार्कसाठी तरतूद करत आहे.