सातव्या वेतन आयोगासाठी नेमलेल्या बक्षी समितीचा अहवाल सादर

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2019 पासून सातवा वेतन आयोग लागू होणार असल्याची घोषणा आधीच करण्यात आली आहे.

मुंबई : सातव्या वेतन आयोगासाठी माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्याकडे बक्षी समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2019 पासून सातवा वेतन आयोग लागू होणार असल्याची घोषणा आधीच सरकारने केली आहे. शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत ही माहिती दिली होती.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्याच तारखेपासून राज्यातही आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, या मागणीसाठी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी आंदोलन केलं होतं. त्याची दखल घेत आयोगाच्या शिफारशी कशा लागू करता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.

बक्षी समितीचा अहवाल यायला उशीर झाला तरी 1 जानेवारीपासूनच सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होईल, असं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं, मात्र आता बक्षी समितीचा अहवालही सादर झाला आहे.

सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना वीस हजारांपेक्षा जास्तच वेतन मिळेल असं दीपक केसरकर यांनी सांगितलं.

संबंधित बातम्या

खुशखबर, राज्यात 1 जानेवारी 2019 पासून सातवा वेतन आयोग लागू होणार!

कसा लागू होणार सातवा वेतन आयोग?