अँटिलिया प्रकरण आणि व्यापारी मनसुख हिरेन प्रकरणाचा NIA नं सखोल तपास केलेला नाही; उच्च न्यायालयानं कान टोचले
Mansukh Hiren Case: अँटिलिया प्रकरण आणि व्यापारी मनसुख हिरेन प्रकरणाचा NIA नं सखोल तपास केलेला नाही, असं म्हणत उच्च न्यायालयानं NIA चे कान टोचले आहेत.
Mansukh Hiren Case: माजी एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा (Former Encounter Specialist Pradeep Sharma) यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) एनआयएच्या (NIA) तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. एनआयएनं अँटिलिया प्रकरण (Antilia Bomb Scare) आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणाचा (Mansukh Hiren Murder Case) सखोल तपास केला नसल्याचं दिसतंय.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि आरएन लड्डा यांच्या खंडपीठाने या सुनावणीदरम्यान म्हटलंय की, "24/25 फेब्रुवारी 2021 रोजी एका मोठ्या उद्योजकाच्या घराजवळ स्कॉर्पिओ कारमध्ये जिलेटिनच्या कांड्या आढळून आल्या होत्या. याप्रकरणी एनआयएनं ज्या प्रकारे पार्किंग कटाचा तपास केला, तो समाधनकारक झालेला नाही".
एवढा मोठा कट नियोजनाशिवाय शक्य नाही, त्यात एकापेक्षा जास्त जण असण्याची शक्यता जास्त आहे, असं मत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं व्यक्त केलं आहे. या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी, बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यासोबत स्कॉर्पिओमध्ये जिलेटिनच्या काड्या ठेवण्याचा कट कोणी रचला, यावर एनआयए मौन बाळगून असल्याचं खंडपीठानं नमूद केलं. एनआयएनं हा कट काही जणांनी रचला होता, असं म्हटलं असलं तरी सह-कारस्थान करणाऱ्यांची नावं उघड केलेली नाहीत.
कोर्टानं आपल्या आदेशात पुढे म्हटलं आहे की, "या प्रकरणात प्रथमदर्शनी, सचिन वाझेनं एकट्यानंच कोणाच्याही मदतीशिवाय किंवा इतरांच्या मार्गदर्शनाशिवाय कट रचणं अशक्य आहे. सचिन वाझेनं एका मोठ्या व्यावसायिकाच्या बंगल्याजवळ जिलेटिनच्या कांड्या वापरून स्कॉर्पिओ कार पार्क करताना या संदर्भात बरेच नियोजन केलं होतं, असा एनआयएचा विश्वास आहे. त्यानं 100 दिवसांसाठी हॉटेल ओबेरॉयमध्ये एक खोली बुक केली होती, हॉटेल ओबेरॉयमध्ये खोली बुक करण्यासाठी रोख रक्कम दिली, बनावट आधार कार्ड दिलं होतं. स्कॉर्पिओमध्ये जिलेटिनच्या कांड्या ठेवण्याच्या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सह-षड्यंत्रकर्त्यांचा NIA नं तपास केलेला नाही, असंच प्रथमदर्शनी आम्हाला दिसतंय."
परमवीर सिंह यांच्यावर प्रश्नचिन्ह?
हायकोर्टानं आपल्या आदेशात तिथल्या एका सायबर तज्ज्ञाचं म्हणणं नमूद केलं आहे, तिला मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी काही पैसे दिले होते. एनआयएनं एका सायबर तज्ज्ञाचा जबाब नोंदवला होता, ज्यानं सांगितलं की, त्याला एका अहवालात बदल करण्यास सांगण्यात आलं होतं आणि नंतर हा अहवाल मीडियामध्ये लीक झाला होता. एनआयएच्या तपासाबाबत खंडपीठ म्हणालं की, "साक्षीदाराला म्हणजेच, सायबर तज्ज्ञाला इतके पैसे का दिले गेले? आयुक्तांना काय फायदा झाला? ज्याचं उत्तर एनआयएकडे नाही."
एनआयए या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहे आणि उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं सांगितलं की, "आम्हाला आशा आहे आणि विश्वास आहे की, एनआयए खर्‍या अर्थानं या प्रकरणाचा अधिक तपास करेल."
अँटिलिया प्रकरण आणि व्यापारी मनसुख हिरण यांच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आलेले माजी एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांना जामीन देण्यास उच्च न्यायालयानं काल (सोमवार) नकार दिला. तसेच, खंडपीठानं एनआयएनं केलेल्या या प्रकरणाच्या तपासाच्या पद्धतीवर नाराजीही व्यक्त केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
