चंदा कोचर यांच्याविरोधातील कारवाई योग्यच; आयसीआयसीआय बँकेचं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

चंदा कोचर यांच्याविरोधातील कारवाई योग्यच असल्याची भूमिका आयसीआयसीआय बँकेने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली आहे. दरम्यान, कोचर यांना उत्तर देण्यासाठी 20 जानेवारीपर्यंत सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे.

मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांच्या बडतर्फी प्रकरणी आयसीआयसीआय बँकेनं मुंबई उच्च न्यायालयात आपली भुमिका स्पष्ट केली. कोचर यांना बँकेच्यावतीने जानेवारी 2019 मध्ये पदावरुन हटविण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. बँकेच्या नियमांनुसार जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला गैरप्रकार किंवा आर्थिक नफ्यात तूट केल्याच्या कारणावरुन काढून टाकण्यात आले असेल तर त्याला त्यापूर्वी दिलेली आर्थिक भत्यांची(बोनस, विशेष भत्ता इ.) रक्कम पुन्हा बँक परत घेऊ शकते, अशी भूमिका बँकेनं न्यायालयात स्पष्ट केली आहे. व्हिडिओकोन कंपनीला दिलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जामध्ये कोचर यांनी नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. याचा ठपका ठेऊन त्यांना पदावरुन हटविण्यात आले आहे, तसेच त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हाही नोंदविण्यात आलेला आहे. कोचर यांनी बँकेबरोबर डिसेंबर 2016 मध्ये संबंधित नियमांबाबत करारपत्र केलेले आहे. त्यामुळे आता बँक व्यवस्थापनाकडून त्यांना दिलेली रक्कम परत घेता येऊ शकते, असा बँकेचा दावा आहे. या प्रतिज्ञापत्रावर बाजू मांडण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने कोचर यांना दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी 20 जानेवारीला होणार आहे. कोचर यांनी बँकेचा निर्णय मनमानी असून त्याला कायदेशीर आधार नसल्याचा आरोप आपल्या याचिकेत केला आहे. तर दुसरीकडे ईडीनेही आता कोचर यांच्याविरोधात मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. 30 जानेवारी 2019 मध्ये बँकेनं त्यांच्याविरोधात केलेल्या बडतर्फीच्या कारवाईला कोचर यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. राष्ट्रीयकृत बँकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला बडतर्फ करताना आरबीआयची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते, त्यामुळे याप्रकरणी आता कोचर यांनी आरबीआयलाही प्रतिवादी केलंय. काय आहे प्रकरण : आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाने जानेवारी 2019 मध्ये कोचर यांना पदावरुन हटविणयाचा निर्णय जाहीर केला होता. तसेच त्यांचे एप्रिल 2009 ते मार्च 2018 या कालावधीत मिळालेला 7.4 कोटींचा बोनस परत करण्याचे आदेश देत त्यांचे अन्य आर्थिक भत्तेही रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात चंदा कोचर यांनी आता बँकेविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. जर साल 2018 मध्ये आपण लवकर निवृत्ती घेत असल्याचं बँकेला कळवलं होतं आणि बँकेनं हा निर्णय स्वीकारलाही होता. तर मग अचानक ही बडतर्फीची कारवाई का?, असा सवालही त्यांनी या याचिकेतून उपस्थित केला आहे. बँकेने केलेली ही हकालपट्टी बेकायदेशीर आणि नियमांनुसार नाही असा दावा कोचर यांनी या याचिकेमध्ये केला आहे. साल 2009 ते 2011 दरम्यान बँकेनं व्हिडिओकॉन समूहाला सुमारे 1875 कोटींचं कर्ज दिलं आहे. मात्र, या आर्थिक व्यवहारांमध्ये गैरप्रकार केल्याचा आरोप कोचर यांच्यावर करण्यात आला आहे. याबाबत प्रारंभी बँकेने कोचर यांची बाजू घेतली होती. मात्र, सीबीआयने तपास सुरू केल्यावर बँकेने भूमिका बदलली आणि जून 2018 मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली. सीबीआयबरोबरच सक्तवसुली संचालनालयही याप्रकरणी तपास करीत आहे. बँकेच्यावतीने देण्यात आलेल्या नियमबाह्य कर्जामुळे बँकेला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे, असे सांगण्यात येते. याप्रकरणी चंदा कोचर यांचे पती दिपक कोचर आणि व्हिडिओकॉनचे वेणुगोपाल धूत यांच्याविरोधात सीबीआयनं 22 जानेवारी 2019 ला गुन्हा नोंदविला आहे. संबंधित बातम्या -