आदिवासी समाजानं पुन्हा उपसलं उपोषणाचं हत्यार, 30 वर्षांहून अधिक संघर्ष पुन्हा का उफाळलाय? आरक्षणाच्या मागणीसाठी नागपुरात पुन्हा होणार का चक्काजाम?

30 वर्षांपूर्वी या मागणीसाठी 114 गोवारींचा झाला होता मृत्यू, राज्यात मराठा, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणप्रश्न तापत असताना गोंड गोवारी समाजाचा संघर्ष का उफाळून आलाय? काय झालं होतं 30 वर्षांपूर्वी?

nagpur protest

Source : ABPLIVE AI

राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून आरक्षण प्रश्न तापला आहे. मराठा, ओबीसी समाजासह इतर समाजही आरक्षणासाठी आग्रही आहेत. यासाठी ठिकठिकाणी आंदोलनं केली जात आहेत. दरम्यान, गोंड गोवारी समाज आदिवासी वर्गवारीतून आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी आजपासून आदिवासी समाजानं पुन्हा उपोषणाचं हत्यार उपसलं असून मागील आंदोलनाप्रमाणेच नागपूर शहरातील वाहतूक अनेक तास रोखून धरत चक्काजाम होणार की काय? अशा भीतीनं नागपूरकर धास्तावले आहेत. दरम्यान शहरात आज सावध पवित्रा घेत पोलिसांनी चोख बंदोबस्ताची तयारी ठेवली आहे. दरम्यान, आमच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही तर उपराजधानीत अभूतपूर्व चक्काजाम करू असा इशारा गोंड गोवारी आरक्षण संघर्ष कृती समितीचे संयोजक कैलास राऊत यांनी दिला आहे.

नक्की प्रकरण काय?

गोंड गोवारी समाजाने 26 जानेवारी 2024 पासून नागपूरच्या संविधान चौकात आमरण उपोषण सुरु केले होते. आदिवासी समाजाच्या वर्गवारीतून आरक्षणाच्या मागणीसाठी समाजाने 5 फेब्रुवारीला नागपूर शहरात 7-8 तास रास्ता रोको आंदोलन केले होते. हजारो आक्रमक आंदोलनकर्त्यानी नागपूर शहरातील वाहतूक अनेक रस्त्यांवर अनेक तास रोखून धरली होती. या आंदोलनाची दखल घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोंड गोवारी समाजाच्या आंदोलकांची दखल घेत या समाजातील नेत्यांची भेट घेतली होती. या बैठकीत गोंड गोवारी समाजाला पूर्ववत सवलती मिळण्यासाठी 24 एप्रिल 1985 चा शासकीय अध्यादेश दुरुस्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचबरोबर ज्या विद्यार्थ्यांकडे जात प्रमाणपत्र आहे त्यांना या जमातीच्या सर्व सुविधा देण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले होते. दरम्यान, आरक्षणासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या के. एल. वडणे समितीचा अहवाल लवकर जाहीर करण्यात यावा या मागणीसाठी आजपासून हे इशारा आंदोलन करण्याचा पवित्रा गोंड गोवारी समाजाने घेतलाय. सरकारनं आमच्या मागण्यांकडे लक्ष दिलं नाही आणि वडणे समितीचा अहवाल लवकर जाहीर केला नाही, तर उपराजधानी मध्ये पुन्हा एकदा अभूतपूर्व चक्काजाम करून दाखवू असा इशारा गोंड गोवारी आरक्षण संघर्ष कृती समितीचे संयोजक कैलास राऊत यांनी दिला आहे...

गोवारी ही स्वतंत्र आदिवासी जमात

गोवारी ही स्वतंत्र आदिवासी जमात आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं 14 ऑगस्ट 2018 रोजी दिला होता. त्यामुळे साधारण 30 वर्षांहून अधिक काळापासून सुरु असलेल्या गोवारींच्या संघर्षाला यश प्राप्त झाल्याचे बोलले जात होते. यावेळीही गोवारी समाज चर्चेत आला होता.

गोंड-गोवारी ही महाराष्ट्रात ना स्वतंत्र जमात अस्तित्वात आहे, ना ती गोंड जमातीची उप-जमातही आहे. गोंड-गोवारी असे संबोधले जाणारे सर्वजण मूळ गोवारीच आहेत. गोंड आणि गोवारी या दोन भिन्न जमाती आहेत. आणि गोंडाप्रमाणे गोवारीदेखील आदिवासीच आहेत.

30 वर्षांपूर्वी या मागणीसाठी 114 गोवारींचा झाला होता मृत्यू

1985 साली सरकारने एक अध्यादेश काढला, ज्यामुळे गोवारींचा असंतोष उफाळून आला होता. राज्य सरकारनं त्या अध्यादेशात असा आरोप केला होता की आदिवासींच्या सवलती बिगर-आदिवासी घेत आहेत आणि गोवारी समाज स्वतःला गोंड-गोवारी म्हणवून याचा गैरफायदा घेत आहेत. त्यामुळे सहा लाखावर गोवारी लोक अनुसूचित जमातींच्या सवलतींपासून वंचित झाले होते. दरम्यान, 1994 च्या हिवाळी अधिवेशनात  नागपूरच्या टी पॉईंटला हजारो गोवारी सकाळीच धडकले होते. जवळपास 50 हजार लोकांचा जमाव नागपूरात दाखल झाला होता. मोर्चात असलेल्या गोवारींचा असंतोष भडकला होता. भीतीपोटी पोलिसांनी चाठीचार्ज केला त्यात चेंगराचेंगरीही झाली आणि 114 गोवारींचा मृत्यू झाला होता. या घटनेंनं मोठा गोंधळ उडाला होता.