कपिल आणि धीरज वाधवानला 29 एप्रिलपर्यंत सीबीआय कोठडी

कुख्यात गँगस्टर इक्बाल मिर्चीची मालमत्ता खरेदी केल्याप्रकरणी ईडीने जानेवारीत कपिल वाधवानला अटक केली होती. मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्टनुसार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र फेब्रुवारी महिन्यात सत्र न्यायालयानं वाधवान यांना जामीन मंजूर केला.

मुंबई : डीएचएफएल आणि येस बँक गैरव्यवहारातील आरोपी आणि जामीनावर असतानाही कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनचा आदेश डावलून महाबळेश्वरपर्यंतचा प्रवास केल्याबद्दल वादात अडकलेले कपिल आणि धीरज वाधवान यांना सीबीआय विशेष न्यायालयाने 29 एप्रिलपर्यंत सीबीआय कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. तपासयंत्रणेनं कोर्टाकडे 4 मेपर्यंत या दोघांची कस्टडी मागितली होती, मात्र कोर्टानं केवळ तीन दिवसांची कोठडी सोमवारी मंजूर केली.

कुख्यात गँगस्टर इक्बाल मिर्चीची मालमत्ता खरेदी केल्याप्रकरणी ईडीने जानेवारीत कपिल वाधवानला अटक केली होती. मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्टनुसार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र फेब्रुवारी महिन्यात सत्र न्यायालयानं वाधवान यांना जामीन मंजूर केला. त्यानंतर देशभरात कोरोनाच्या वाढता प्रादुर्भाव पाहता टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली असतानाही जामिनावर असलेले उद्योगपती कपिल वाधवान, त्यांचे कुटुंबीय आणि नोकरचाकर अशा एकूण 23 जणांनी 8 आणि 9 एप्रिलला पाच गाड्यातून राज्यांतर्गत प्रवास केला. विशेष म्हणजे या प्रवासासाठी त्यांना राज्याच्या गृह विभागातील प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांनी त्यांना स्वत:च्या लेटरहेडवर पत्र दिले होते. जमावबंदीचा आदेश मोडल्याप्रकरणी वाधवान यांच्या गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे तर गुप्ता यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे.

साता-यात पोलिसांनी या सर्वांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना तिथं 15 दिवस क्वारंटाईन करण्यात आलं. हा कालावधी पुर्ण झाल्यानंतर सातारा पोलिसांनी त्यांना अटक केली. त्यानंतर त्यांच्याकडून सीबीआयनं त्यांना त्यांच्याकडील दाखल गुन्ह्यात ताब्यात घेतले. सोमवारी कपिल आणि धीरज वाधवान यांना मुंबईतील सीबीआय न्यायालयात हजर केले. तेव्हा, न्यायालयाने कपिल आणि धीरज वाधवान यांना 29 एप्रिलपर्यंत सीबीआय कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

येस बँकेच्या 37 हजार कोटींच्या कर्ज मंजुरीच्या बदल्यात त्याने बँकेचा प्रमुख राणा कपूर व त्यांच्या कुटूंबियाच्या परदेशातील बँक खात्यावर 600 कोटींची लाच दिल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले. त्यानुसार त्यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहार ( मनी लाड्रिंग प्रतिबंध कायद्यानवे ) सीबीआयनं 7 मार्चला गुन्हा दाखल केला.

Anil Deshmukh | Wadhwan कुटुंबियांचा ताबा आता सीबीआयकडे : गृहमंत्री