Akola Zilla Parishad: अकोला जिल्हा परिषदेतील पराभवाचे कारण शोधून दोषींवर कारवाई करणार; वंचितची स्पष्टोक्ती

Akola Zilla Parishad: या मानहानीजनक पराभवामुळे 'वंचित बहुजन आघाडी'त मोठी खळबळ उडाली आहे.

सहकार क्षेत्रात एवढा भ्रष्टाचार झाला नसता, तर शेतकऱ्यावर आत्महत्येची वेळच नसती आली हे गरीब मराठ्यांनी लक्षात घ्यावं- आंबेडकर

Akola Zilla Parishad: अकोला जिल्हा परिषदेच्या दोन सभापती पदाची निवडणूक 29 ऑक्टोबरला पार पडली. यात 'महाविकास आघाडी'ने भाजपच्या मदतीने वंचित बहुजन आघाडीच्या जिल्हा परिषदेतील सत्तेला चांगलाच हादरा दिला होता. जिल्हा परिषदेतील निवडणूक झालेली दोन्ही सभापतीपदं शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप आणि अपक्षांच्या आघाडीला मिळाली आहे. महिला आणि बालकल्याण सभापती पदावर बच्चू कडूंच्या 'प्रहार'च्या उमेदवार स्फूर्ती गावंडे विजयी झाल्यात. त्यांनी वंचितच्या योगिता रोकडे यांचा 29 विरूद्ध 24 मतांनी पराभव केला. तर शिक्षण सभापती पदावर लाखपूरी गटातील अपक्ष सम्राट डोंगरदिवे अविरोध विजयी झाले. त्यांच्या विरोधातील वंचितच्या उमेदवार संगिता अढाऊ यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आल्याने डोंगरदिवे अविरोध विजयी झाले आहेत. 
        
या मानहानीजनक पराभवामुळे 'वंचित बहुजन आघाडी'त मोठी खळबळ उडाली आहे. दोन्ही सभापती पदांच्या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी राजकीय रणनीती आणि आकड्यांच्या खेळात वंचित बहुजन आघाडीचा सपशेल पराभव झाला आहे. या पराभवानंतर गेले दोन दिवस पक्षात चिंतन करण्यात आलं आहे. या पराभवासंदर्भात संपूर्ण अहवाल पक्षाचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांना सादर करण्यात आला आहे. या पराभवामूळे संतप्त झालेले प्रकाश आंबेडकर आता जिल्हा परिषदेत 'साफसफाई' मोहीम हाती घेण्याची शक्यता आहे. यात काही महत्वाच्या नेत्यांसह पदाधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची शक्यता आहे. सध्या अकोला वंचित बहुजन आघाडीत वादळापूर्वीची शांतता अनुभवायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्या 1 नोव्हेंबरला सभापतीपदाच्या निवडणुकीत वंचितच्या पराभवावर विश्लेषणासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या बंगल्यावर कार्यकर्त्यांची एक बैठक बोलावली जाणार आहे. 

निवडणुकीच्या दिवशी नेमके काय झाले?  

29 ऑक्टोबरला दोन सभापतीपदांसाठी वंचितकडून संगिता अढाऊ आणि योगिता रोकडे यांना उमेदवारी देण्यात आली. यामध्ये महिला आणि बालकल्याण समिती सभापती पदसाठी पक्षाकडून योगिता रोकडे यांचं नाव निश्चित करण्यात आलं होतं. तर शिक्षण सभापती पदासाठी संगिता अढाऊ यांचं नाव निश्चित करण्यात आलं होतं. यातील संगिता अढाऊ यांचा अर्ज दाखल करतांना मोठा गोंधळ उडाला. आधी त्यांच्या अर्जावरील नाव चुकलं म्हणून दुसरा अर्ज घेतला गेला. मात्र, शिक्षण समिती सभापती पदासाठी अर्ज घेण्याची आवश्यकता असतांना तो महिला आणि बालकल्याण समितीसाठी घेतला गेला. तो अर्ज दाखलही करण्यात आला. महिला आणि बालकल्याण समिती सभापती पदासाठी वंचितच्या दोन्ही महिलांचे अर्ज भरण्यात आलेय. शिक्षण समिती सभापती पदासाठी अर्जच न भरल्या गेल्याने महाविकास आघाडी आणि भाजपच्या पाठिंब्यावर अपक्ष सम्राट डोंगरदिवे अविरोध विजयी झालेत. 

तर, बालकल्याण समितीसाठी वंचितकडून 'अनवधानाने(?) दोन अर्ज भरल्या गेल्यामुळे संगिता अढाऊ यांनी माघार घेतली. यानंतर महिला आणि बालकल्याण समिती सभापती पदासाठी निवडणुक झाली. यात महाविकास आघाडी, प्रहार आणि भाजप आघाडीकडून प्रहारच्या स्फूर्ती गावंडे उमेदवार होत्या. तर वंचितकडून योगिता रोकडे या उमेदवार होत्या. यात प्रहारच्या स्फूर्ती गावंडे यांनी वंचितच्या योगिता रोकडे यांचा 29 विरुद्ध 24 मतांनी पराभव केला. ही दोन्ही सभापती पदं महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्या नव्या आघाडीनं प्रकाश आंबेडकरांतडून हिसकावून घेतलीत. 

वंचित घेणार 'घरभेदीं'चा शोध-
 
जिल्हा परिषदेच्या दोन सभापती निवडणुकीची जबाबदारी पक्षाने जिल्ह्यातील काही महत्त्वाचे पदाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेतील काही महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांवर सोपवली होती. मात्र, यातील काहींच्या भूमिकेवर आता प्रश्नचिन्ह लागल्याचं समोर येत आहे. गेल्या दोन दिवसांत वंचित बहुजन आघाडीत जिल्हा परिषदेतील पराभवावर मोठं आत्मचिंतन आणि चर्चा झाल्यात. पराभवाची कारणं शोधतांना पक्षाच्या हाती धक्कादायक माहिती आणि निष्कर्ष हाती आले आहेत. या निवडणुकीत पक्षाच्या एका गटानं थेट विरोधकांशी हातमिळवणी करीत पक्षाच्या पराभवात महत्वाची भूमिका बजावल्याची बाब समोर आली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेतील पक्षाचे काही सदस्य आणि नेतेही सहभागी असल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली आहे. पक्षाची रणनिती विरोधकांना पुरविण्याचं कामंही या लोकांनी केल्याची माहिती पक्षाच्या चिंतनात समोर आलं आहे. 

 शिक्षण सभापती पदाच्या निवडणुकीत पक्षाच्या उमेदवार संगिता अढाऊ यांच्या उमेदवारी अर्जावरून रंगलेल्या 'महाभारता'वरून मोठे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पक्षात अनेक अनुभवी नेते, जिल्हा परिषदेतील कामकाजाचा अनुभव असणारे सदस्य आणि कायद्याचं ज्ञान असणारे वकीलही आहेत. मग गेल्या वीस वर्षांपासून जिल्हा परिषदेची सत्ता सांभाळत असलेल्या पक्षाच्या उमेदवाराचा अर्ज चुकतो कसा?. एकाच सभापती पदासाठी पक्षाच्या उमेदवारांचे दोन अर्ज कसे भरले जातात?. विरोधकांच्या अपक्ष उमेदवाराला अविरोध निवडून आणण्यासाठी हे घडवण्याचा 'अर्थ' काय?, असे प्रश्न वंचितमधील निष्ठावंत कार्यकर्ते विचारतांना दिसत आहेत. 

दोषींवर कारवाई होणार-

अकोला जिल्हा परिषद सभापती पदाच्या निवडणुकीत झालेला पराभव पक्षाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. या पराभवाने प्रकाश आंबेडकरांसह वंचितचे जिल्ह्यातील निष्ठावंत कार्यकर्ते संतप्त झाले आहेत. यासंदर्भात पक्षाकडून पक्षाध्यक्ष प्रकाश आंबेडकरांना एक सविस्तर अहवाल दिल्या गेला आहे. यात निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या काहींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. या अहवालानंतर आंबेडकरांनी जिल्ह्यातील पक्षाच्या काही महत्वपूर्ण लोकांशी चर्चाही केल्याचं समजतंय. या पराभवाने संतप्त झालेल्या आंबेडकरांनी यासाठी जबाबदार पदाधिकारी आणि नेत्यांवर कठोर कारवाईसाठी चाचपणी सुरू केली आहे. या कारवाईच्या माध्यमातून भविष्यात पक्षाशी विश्वासघात करू पाहणाऱ्यांना आंबेडकरांनी धडा शिकविण्याचा निश्चय केल्याची माहिती समोर येत आहे. पुढच्या काही दिवसांत आंबेडकर अकोला वंचितमध्ये मोठी 'साफसफाई' मोहीम समोर घेणार असल्याचं बोललं जात आहे. 
 

अकोला जिल्हा परिषदेतील वंचितची 'सत्ता'  अल्पमतात!:

आजच्या निकालानंतर अकोला जिल्हा परिषदेत प्रकाश आंबेडकरांची वंचित बहुजन आघाडी 'अल्पमता'त आल्याचं स्पष्ट झालं आहे. अकोला जिल्हा परिषदेत याआधी अध्यक्ष, उपाध्यक्षासह चारही सभापतीपदं वंचितकडे होती. 2020 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे सात सदस्य मतदानावेळी अनुपस्थित राहिल्याने वंचितच्या एकहाती सत्तेचा मार्ग सुकर झाला होता. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत आठ जागा गमावणाऱ्या वंचितला सहाच जागा राखता आल्या होत्या. 53 सदस्यांच्या जिल्हा परिषदेत दोन अपक्षांसह वंचितकडे आता 24 सदस्य आहेत. बहुमताच्या 27 या आकड्यापासून वंचित तीन आकड्यांनी दुर आहे. तर विरोधकांच्या आघाडीकडे आता 29 सदस्य झाल्याने आंबेडकरांनी जिल्हा परिषदेत बहूमत गमावल्याच्या बाबीवर आजच्या निकालांनी शिक्कामोर्तब केलं आहे. त्यामूळे पुढच्या काळात जिल्हा परिषदेचा कारभार चालवतांना वंचित बहुजन आघाडीला मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. 

जुलै 2022 मधील अध्यक्ष-उपाध्यक्ष-सभापती पदांच्या निवडणुकीकडे लक्ष : 

अकोला जिल्हा परिषदेच्या सर्व विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ जुलै 2022 मध्ये संपणार आहे. यामध्ये आज विजयी झालेल्या दोन्ही सभापतींचाही समावेश आहे. जुलै महिन्यात अध्यक्ष-उपाध्यक्षासह चारही सभापती पदांसाठी निवडणूक होणार आहे. आज झालेली आघाडी या निवडणुकीतही कायम राहिल्यास वंचित बहुजन आघाडीला अकोला जिल्हा परिषदेतील सत्ता गमवावी लागू शकते. कार्यकाळ संपण्याआधीच्या या आठ महिन्याच्या कार्यकाळात कशा घडामोडी घडतात?, यावरच आंबेडकरांच्या जिल्हा परिषदेतील सत्तेचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. मात्र, या पराभवाने अकोल्यात वंचित बहुजन आघाडीत मोठं धुमशान होणार आहे. यात काहींना पक्षातून बाहेरचा रस्ताही दाखवला जावू शकतो. मात्र, ही कारवाई खरंच होणार का?. होणार असेल तर ती कधी होणार, हाच खरा प्रश्न आहे. 

अकोला जिल्हा परिषदेतील पक्षीय बलाबल :

एकूण जागा : 53

वंचित बहूजन आघाडी : 23
शिवसेना : 13
भाजप : 05
काँग्रेस : 04
राष्ट्रवादी : 04
प्रहार : 01
अपक्ष : 03

अलिकडे झालेल्या पोटनिवडणुकीत कोणत्या पक्षानं जिल्हा परिषदेच्या किती जागा जिंकल्या?

निवडणूक झालेल्या एकूण जागा : 14
निकाल जाहीर : 14

वंचित : 06
अपक्ष : 02
शिवसेना : 01
राष्ट्रवादी : 02
भाजप : 01
काँग्रेस : 01
प्रहार : 01