Truck Driver Strike: नवीन मोटार वाहन कायद्याला विरोध करण्यासाठी पेट्रोल डिझेल कंपनीचे ट्रकचालक आजपासून संपावर
Truck Driver Strike: पंप बंद राहण्याच्या भीतीपोटी वाहनधारक पेट्रोल-डिझेल भरण्यासाठी पंपांवर रांगा लावत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
Truck Driver Strike: केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन मोटार वाहन कायद्यानुसार (New Motor Vehicle Act) यापुढे अपघातास जबाबदार ट्रकचालकास दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सोबतच सात लाख रुपये दंड देखील आकाराला जाणार आहे. दरम्यान याच कायद्याला देशभरात विरोध होत असून, टँकरचालकांनी थेट संपाची हाक दिली आहे. तर, हा नवीन कायदा रद्द करा अशी मागणी करत बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि इंडियन ऑइल या तिन्ही कंपन्यांचे पेट्रोल-डिझेल पुरवठा (Petrol-Diesel Supply) करणाऱ्या टँकरचालकांनी तीन दिवसीय संप पुकारला आहे. ज्यात 1 ते 3 जानेवारीदरम्यान टँकरचालक संपावर जाणार आहे.
पेट्रोल-डिझेल भरण्यासाठी पंपांवर रांगा
पेट्रोल-डिझेल पुरवठा करणाऱ्या टँकरचालकांनी तीन दिवसीय संप पुकारला असल्याच्या बातम्या कालपासून माध्यमांमध्ये अनो सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे पंप बंद राहण्याच्या भीतीपोटी वाहनधारक पेट्रोल-डिझेल भरण्यासाठी पंपांवर रांगा लावत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. छत्रपती संभाजीनगर शहरात मध्यरात्री अशीच काही गर्दी पेट्रोल-पंपावर पाहायला मिळाली.
असा आहे नवीन कायदा...
नवीन मोटार वाहन कायद्यानुसार ट्रकमुळे एखादा व्यक्ती जखमी झाल्यास त्याला तात्काळ रुग्णालयात नेले पाहिजे, तसे न केल्यास आणि ट्रकचालक दोषी आढळून आल्यास त्याला सात वर्षांची शिक्षा आणि सात लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतात 28 लाखांहून अधिक ट्रक चालक 100 अब्ज किलोमीटरचे अंतर कापतात. या ट्रकवर 50 लाखांहून अधिक लोकं काम करतात. अशा परिस्थितीत ट्रकमुळे होणारे रस्ते अपघातही सर्रास घडत आहेत. त्यामुळेच सरकारने नवीन कायदा आणला असल्याचे बोलले जात आहे.
विविध राज्यातील ट्रकचालक आंदोलनात सहभागी
केंद्र सरकारच्या नवीन मोटार वाहन कायद्याबाबत ट्रकचालकांमध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे. या कायद्याला देशभरातील ट्रकचालकांकडून विरोध होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे याचे पडसाद हरियाणा, पंजाब सारख्या राज्यात अधिक प्रमाणात उमटताना पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे विविध राज्यातील ट्रकचालक आपले ट्रक रस्त्यावर उभे करून निघून जात आहेत. त्याचबरोबर सरकारने या कायद्यात तात्काळ सुधारणा करावी अशी मागणी केली जात आहे. अन्यथा त्याचा परिणाम देशभर दिसून येईल असा इशारा देखील ट्रकचालक संघटनांकडून देण्यात आला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या: