मराठा आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला नाहीच : आरक्षण विरोधी याचिकाकर्ते

आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे जर एखादा समाज आर्थिक, सामाजिक अथवा शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचं स्पष्ट झालं तर राज्य सरकार त्यांना आरक्षण देऊ शकतं. घटनेच्या 16 (4) कलमानुसार राज्य सरकारला तसे विशेष अधिकार आहेत, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला नाहीच, असा युक्तीवाद  मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणविरोधी याचिकांवर आज सुनावणीचा दुसरा दिवस आहे. मराठा समाज हा कधीही आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल नव्हता. अनेक राजकीय पुढारी, साखर कारखानदार, उद्योजक हे या समाजातील आहेत असा ही युक्तीवाद करण्यात आला आहे. दरम्यान,  आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे जर एखादा समाज आर्थिक, सामाजिक अथवा शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचं स्पष्ट झालं तर राज्य सरकार त्यांना आरक्षण देऊ शकतं. घटनेच्या 16 (4) कलमानुसार राज्य सरकारला तसे विशेष अधिकार आहेत, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांकडून राज्य सरकारच्या विशेषाधिकारालाच आव्हान दिले आहे. 'कोणताही नवा कायदा लागू करताना केवळ राष्ट्रपतीच अधिसूचना जारी करू शकतात. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा राज्य मागास आयोगाकडे न जाता तो राष्ट्रीय मागास आयोगाकडे जाणं अपेक्षित होतं', असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

मराठा आरक्षण ही निव्वळ राजकीय खेळी, विरोधकांचा हायकोर्टात दावा

राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल घेऊन त्याआधारे मराठा समाजास आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला मुळात अधिकारच नाही. कोणताही नवा कायदा करताना केवळ राष्ट्रपतीच अधिसूचना जारी करू शकतात. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास या धर्तीवर एखाद्या जातीला किंवा समाजाला आरक्षण देणं चुकीचं आहे, असे असे याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात म्हटले आहे. मराठा जर मागास वर्गातील ओबीसी समाजाचा भाग आहेत तर त्यांना स्वतंत्र वर्गाचा दर्जा देऊन आरक्षण देण्याची काय गरज होती? असा सवाल याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. श्रीहरी अणे यांनी केला आहे. ओबीसींचं आरक्षण वाढवून त्यात मराठ्यांना समावून घेत ओबीसींना दुखवायचं नव्हतं, म्हणून स्वतंत्र मराठा वर्ग निर्माण केला गेला असेही अॅड. अणेंनी म्हटले आहे.  सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास या धर्तीवर एखाद्या जातीला किंवा समाजाला आरक्षण देणं चुकीचं. ती जात नसून वर्गवारी आहे, यात सर्व जातीची लोकं समावेशित होऊ शकतात, असे अॅड. अणे यांनी म्हटले. मराठा आरक्षणासंदर्भात हायकोर्टातील सुनावणी. मागास वर्गातही 'मागास' आणि 'अतिमागास' अशी वर्गवारी असते. त्यामुळे इतर जातींना प्राधान्य देण्याऐवजी मराठ्यांना थेट १६ टक्के आरक्षण देणं चुकीचं आहे, असा युक्तिवाद अॅड. अरविंद दातार यांनी केला.