महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बंद करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

मंत्रीमंडळ बैठकीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांसाठी महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सुरुवातीला स्वयं अर्थसहाय्यित तत्त्वावर हे बोर्ड सुरु केले होते.

मुंबई : राज्यातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी फडणवीस सरकारने शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या काळात महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची स्थापना केली होती. हे मंडळ आता सरकारने बंद केले आहे. शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत आज ही घोषणा केली. मागील सरकारच्या एकामागे एक निर्णय रद्द केले जात असताना आता हे मंडळ बरखास्त करून आणखी एका निर्णयाला रद्द केला आहे. आजच्या या निर्णयानंतर, 'महाराष्ट्र राज्य आंतराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ रद्द करण्याचा निर्णय म्हणजे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीत मोठा अडथळा निर्माण केला आहे. हा निर्णय करंटेपणाचा आहे. आंतरराष्ट्रीय शिक्षण हे केवळ सीबीएआई, आयसीएसई, आयबी बोर्डाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना द्यायचा शिक्षणमंत्री , मुख्यमंत्री यांचा विचार आहे का?, असा प्रश्न माजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना या महाविकास आघाडीच्या सरकारला विचारला आहे. 14 डिसेंबर 2017 रोजी मंत्रीमंडळ बैठकीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांसाठी महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सुरुवातीला स्वयं अर्थसहाय्यित तत्त्वावर हे बोर्ड सुरु केले होते. मंडळाचे स्वतःचे उत्पन्न सुरु होईपर्यंत मंडळाला प्रतिवर्षी 10 कोटी याप्रमाणे पुढील 10 वर्षांसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय 11 डिसेंबर 2018 कॅबिनेटच्या बैठकीत घेतला होता. पहिल्या टप्प्यात 13 शाळा तर दुसर्‍या टप्प्यात 68 अशा एकूण 81 शाळांना आंतरराष्ट्रीय बोर्डाची संलग्नता देण्यात आली होती. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, राज्यातील शाळांमध्ये SCRT (महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद) चा अभ्यासक्रम शिकवला जातो. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाबाबत गोपनीय आणि गंभीर तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. एससीआरटीच्या इयत्ता चौथीच्या पुस्तकात शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकवला जातो. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या अभ्यासक्रमातून हा इतिहास वगळण्यात आलेला आहे. तसेच एससीआरटीच्या अभ्यासक्रम प्रशिक्षणासाठी एका शिक्षकाच्या मागे एक हजारांचा खर्च येतो. तर आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या प्रशिक्षणासाठी 64 हजार रुपये खर्च येतो. तसेच, बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 नुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान गुणवत्तेचे शिक्षण मिळायला हवे, असे शासनाचे धोरण आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय बोर्डामुळे समान संधींच्या हक्काचे उल्लंघन होत आहे. हे बोर्ड बंद करावे या मागणीसाठी काही शिक्षक संघटना प्रतिनिधी यांनी भेट घेऊन याबाबत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे मागणी केली होती. तर काही शिक्षक संघटना यांनी आजच्या निर्णयाविरोधात प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. लोकभारतीचे शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी देखील या बोर्डाचा विरोध केला. संविधानाने दिलेल्या समान संधी या तत्त्वाची पायमल्ली होत असल्यामुळे हे बोर्ड संविधान विरोधी असून ते तात्काळ बंद करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती आणि आजच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले आहे. तर दुसरीकडे 'राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करणारं, भारताच्या संविधानाशी विसंगत असलेलं महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बंद करण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आज विधानपरिषदेत केली. या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करत आहोत. हे मंडळ बरखास्त करायची मागणी राज्यभरातले तज्ज्ञ, अभ्यासक, शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली होती, अशी प्रतिकिया अॅक्टिव्ह टीचर्स फोरमचे संयोजक भाऊसाहेब चासकर यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ रद्द करण्याचा निर्णय अविचाराचा असून राज्यात icse ,cbse, ib बोर्डाच्या शाळा सुरू करण्यात येणार असल्याचे सरकारने यापूर्वीच जाहीर केले असून त्याचे पुढील पाऊल आज टाकले. हे बोर्ड बंद करण्याचा निर्णय घेतला ,या शाळांमध्ये अनुदानित शाळांमधील कायम अनुभवी शिक्षक शिकवणार होते हे शिक्षक परीक्षा घेऊन प्रतिनियुक्तीवर ते नेमले होते त्यांच्यावरही एक प्रकारे अविश्वास दाखवला आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या शिवनाथ दराडे यांनी व्यक्त केले आहे. ZP School | जिल्हा परिषदेच्या डिजिटल शाळा अंधारात, माझाच्या बातमीची शिक्षणमंत्र्यांकडून दखल | ABP Majha संबंधित बातम्या : CAA च्या धर्तीवर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची राज्यातील शाळांना नोटीस बिगर इंग्रजी शाळांसाठी इंटरनॅशनल बोर्ड : शिक्षणमंत्री