राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या अडचणीत वाढ, 9 कोटींच्या कर्जमाफी घोटाळाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे चौकशीचे आदेश

केंद्र सरकारने 2010 साली शेतकऱ्यांची 75 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली. या कर्जमाफीत पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने तब्बल 9 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे.

उस्मानाबाद : गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यात झालेल्या तब्बल 9 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. आघाडी सरकारने केलेल्या कर्जमाफीमध्ये विखेंच्या कारखान्याने शेतकऱ्यांचे 9 कोटी रुपये लाटल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दादासाहेब पवार यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चौकशीचे आदेश दिले होते. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

केंद्र सरकारने 2010 साली शेतकऱ्यांची 75 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली. या कर्जमाफीचा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तत्कालीन नेत्यांना फायदा झाला, असा आरोप त्यावेळी झाला होता. आता भाजपमध्ये दाखल झालेल्या आणि तेव्हा आघाडी सरकारमध्ये कृषिमंत्री असलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावरही असा आरोप झाला होता. शेतकऱ्यांच्या नावे परस्पर नऊ कोटी रुपयांचे कर्ज उचलून कर्जमाफीचा प्रत्यक्षात लाभ घेतल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

महाराष्ट्रातला हा सर्वात मोठा कर्जमाफीचा घोटाळा आहे. 2009 साली विखे पाटील यांच्या कारखान्यांने बँक ऑफ इंडिया आणि यूबीआयकडून नऊ कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. 2010 साली केंद्र सरकारची कर्जमाफी झाली, या कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून विखे पाटील आणि संचालकांनी घेतला, असा आरोप आहे. महाराष्ट्रातील काही साखर कारखाने आणि इतर संस्थांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर 156 कोटींची बोगस कर्जमाफी घेतली होती. महाराष्ट्रात 193 सहकारी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून त्यांच्या नावावर 156 कोटींची कर्जमाफी मिळवली, असा आरोप आहे.

शेतकरी कर्जमाफीचं नेमकं प्रकरण काय आहे?

• महाराष्ट्रात 193 सहकारी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून त्यांच्या नावावर 156 कोटींचं कर्ज उचललं
• कोणत्याही शेतकऱ्याला त्यांच्या नावे उचललेल्या कर्जाची माहिती नव्हती
• 2010 साली कर्जमाफी झाल्यानंतर हे सगळे पैसे कारखानदारांनी स्वतःकडे वळवून घेतले
• 2011 मध्ये हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राज्य सरकारने कारखानदारांकडून पैसे वसूल करण्याचे आदेश दिले
• आधी 15 टक्के व्याज लावून पैसे वसूल करावे असं सांगितले. नंतर व्याजाचा दर सहा टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला
• परंतु अजूनही 56 कोटी रुपये साखर कारखानदारांनी भरलेलेच नाहीत