नागपूरसाठी 10 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन द्या, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे आदेश 

नागपूरसाठी 10 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. राज्य सरकारने नागपूरला किती रेमडेसिवीर दिले, नागपूरसाठी काय तरतूद केली? असा सवाल खंडपीठानं केला होता.

WhatsApp_Image_2021-04-19_at_238.51_PM

नागपूर : नागपूरसाठी 10 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. राज्य सरकारने नागपूरला किती रेमडेसिवीर दिले, नागपूरसाठी काय तरतूद केली? असा सवाल खंडपीठानं केला होता. राज्य शासनाने नागपूरसाठी नक्की किती रेमडेसिवीर दिल्या आहेत आणि नागपूरसाठी काय तरतूद आहे हे स्पष्ट सांगावं. तसंच केंद्राने महाराष्ट्रासाठी नक्की काय तरतूद केली आहे हे सुद्धा कोर्टात सादर करावं, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विचारला आहे.

नागपूर खंडपीठात नागपुरात औषधांसह ऑक्सिजनचा पुरवठा नसणे आणि रुग्णालयातील बेड्स कमी असल्याबाबत केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली.  न्यायमूर्ती एस.बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एस.एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. गेल्या आठवड्यात न्यायमूर्ती ZA हक आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिकांची सुनावणी केली होती. त्यात नॉन-कोविड हॉस्पिटलमधील कोविड रूग्णांना रेमडेसिवीर नाकारू नये, याबाबत काळजी घ्यावी असे निर्देश राज्याला दिले होते.

कोरोनाबाधित रुग्णांना त्यांच्या आरटीपीसीआर रिपोर्टची जास्त वेळ वाट पाहायला लावू नये. आयसीएमआर पोर्टलवर अहवाल अपलोड होण्याची वाट न पाहता रूग्णांना ताबडतोब व्हॉट्सअ‍ॅपवरुन आरटी-पीसीआर चाचणी निकाल देण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.  

कोर्टानं म्हटलं आहे की, राज्य सरकारने आवश्यकतेबाबतची माहिती द्यावी. त्यानुसार केंद्राला दिशानिर्देश करणे सोपे जाईल. आपल्याला तातडीने या समस्येचे निराकरण करण्याची आवश्यकता आहे.

अ‍ॅड तुषार मांडलेकर म्हणाले की, नागपुरात रेमडेसिवीरची कमतरता आहे. ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 2664 रुग्णांसाठी 5328 कुप्यांची व्यवस्था केली. नागपुरात 8215 रूग्णांसाठी केवळ 3326 कुपींचे वाटप झाले. नागपुरात भीषण कमतरता आहे. राज्य सरकारनं काहीतरी करायला हवं. आपण राज्य सरकारला आपत्कालीन परिस्थितीत 10,000 ते 15,000 रेमडेसिवीर देण्याची विनंती करू शकता? असं त्यांनी म्हटलं. यावर राज्य सरकारनं आज 2500 कुप्या दिल्या असल्याचं सांगितलं. त्यावर कोर्टानं हे पुरेसे नाही, असं म्हटलं.