मराठा आरक्षण स्थगितीमुळे लातूरमध्ये तरुणाचा आत्महत्येचा प्रयत्न

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या लातूरमधील एका उच्चशिक्षित तरुणाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. चाकूर तहसील कार्यालयासमोर विषारी औषध पिऊन त्याने आयुष्य संपवण्याचा प्रयत्न केला.

लातूर : राज्यातील मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या लातूरमधील एका उच्चशिक्षित तरुणाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. चाकूर तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात विषारी औषध पिऊन त्याने आयुष्य संपवण्याचा प्रयत्न केला. आज सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. या तरुणावर लातूरमधील वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरु आहेत.

लातूर जिल्ह्यातील बोरगावमधील किशोर कदम या 25 वर्षीय या तरुणाने पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतलं आहे. बीएड झालेला हा तरुण स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (9 सप्टेंबर) राज्यातील मराठा आरक्षणाला स्थिगीती दिल्यामुळे हताश झालेल्या या तरुणाने तहसील कार्यालयात जाऊन विषारी औषध पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.

मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे माझे जीवन अंध:कारमय झाल्यामुळे मी आत्महत्या करत आहे, असा मजकूर असलेली चिठ्ठी त्याने लिहिली होती. तसंच आज सकाळी साडे अकराच्या सुमारास त्याने स्वत:चा एक व्हिडीओ बनवला. आरक्षणाच्या विषयातील अडथळ्यामुळे मी निराश आहे, असं सांगत त्याने विषारी औषध पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.

तरुणाने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती मिळताच तहसीलदार डॉ. शिवानंद बिडवे यांनी स्वत:च्या शासकीय वाहनातून त्याला उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालयात आणलं. मात्र प्रकृती गंभीर असल्याने त्याला पुढील उपचारासाठी लातूर इथे पाठवण्यात आलं.

आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यापूर्वी बनवलेला व्हिडीओ, आणि लिहिलेली चिठ्ठी याबाबत त्याच्या वडील गिरीधर कदम यांना विचारलं असता, तो कालपासून व्यथित होता. त्यामुळे त्याने हे पाऊल उचललं असावं असं सांगितलं. दरम्यान चाकूर पोलीस या घटनेचा पुढील तपास करत आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकऱ्यात एसईबीसी आरक्षण मिळणार नाही. मात्र या आरक्षणानुसार जे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे प्रवेश पूर्ण झालेले आहेत, त्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत 2020-2021 या वर्षासाठी कोणतेही प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार देऊ नये, पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे सोपवलं जावं, असं निकालात म्हटलं आहे.