Maratha Reservation SC Verdict | मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

Maratha Reservation SC Verdict | महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांत एसईबीसी आरक्षण मिळणार नाही. मात्र या आरक्षणानुसार झालेले पीजी मेडिकल प्रवेश अबाधित राहणार आहेत.

संपादित छायाचित्र

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानी स्थगिती दिली आहे. मात्र  प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. परंतु या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकऱ्यात एसईबीसी आरक्षण मिळणार नाही. मात्र या आरक्षणानुसार जे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे प्रवेश पूर्ण झालेले आहेत, त्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत 2020-2021 या वर्षासाठी कोणतेही प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार देऊ नये, पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे सोपवलं जावं, असं निकालात म्हटलं आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे जाणार की नाही यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. खरंतर सकाळच्या यादीत हे प्रकरण नव्हतं. परंतु अचानक आज दुपारी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात लिस्ट करण्यात आलं. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.

स्थगितीच्या आदेशाबाबत फेरविचार विनंती अर्ज करणार : वकील दिलीप तौर

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा आमचा अर्ज मान्य केला. परंतु तोपर्यंत मराठा आरक्षणानुसार नवीन प्रवेश आणि नियुक्त्यांना स्थगिती सुद्धा दिली. हे प्रकरण एकदा घटनापीठाकडे वर्ग झाल्यानंतर स्थगितीच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याचा विंनती अर्ज करणार आहे, अशी माहिती या प्रकरणातील वकील दिलीप तौर यांनी ट्विटरद्वारे दिली.

सुप्रीम कोर्टने मराठा आरक्षण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे आमचे अर्ज मान्य केले. परंतु तोपर्यंत मराठा आरक्षणाला नवीन ऍडमिशन आणि नियुक्तीना स्टे सुद्धा दिला. एकदा घटनापीठाकडे केस वर्ग झाली कि आपण स्टे च्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची विंनती अर्ज करणार .

— Dilip Annasaheb Taur (@TaurDilip) September 9, 2020

महाराष्ट्र सरकारची बाजू काय होती? 

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने हे प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे देण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणात अनेक घटनात्मक मुद्दे आहेत. केंद्र सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचं प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे गेलेलं आहे. या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारने हे प्रकरण देखील मोठ्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी केली होती. तर मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण देणे म्हणजे वेळकाढूपणा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यामुळे आजच्या सुनावणी काय निकाल येते याकडे लक्ष आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या 10 टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आरक्षणाप्रमाणेच मराठा आरक्षणाला स्थगिती न देता ते घटनापीठाकडे सोपवता आलं असतं का, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विचारला जात आहे. कारण गरिबांचं दहा टक्के आरक्षणही घटनापीठाकडे सोपवलं आहे मात्र त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिलेली नाही.