राणांविरोधातील आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत, हनुमान चालीसा प्रकरणी राणांच्या दोषमुक्तीला राज्य सरकारचा विरोध

Hanuman Chalisa: मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टात 28 एप्रिल रोजी ठेवण्यात आलेल्या पुढील सुनावणीत युक्तिवाद होईल.

Navneet Rana

मुंबई: मातोश्री बाहेरील हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) पठण प्रकरणी अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana)  आणि त्यांचे आमदार पती रवी राणा यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी राणांनी दोषमुक्तीसाठी दाखल केलेल्या अर्जाला राज्य सरकारनं जोरदार विरोध केला आहे. राणांनी या अर्जातून केलेले दावे मुंबई पोलिसांनी अमान्य करत आपण आपल्या केसवर ठाम असल्याचं स्पष्टपणे सांगितलं आहे. इतकंच काय प्रत्यक्ष खटल्याच्यावेळी आपण सारे आरोप पुराव्यानिशी सिद्ध करू असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं आहे.

मुंबई पोलिसांनी फेटाळाले राणांचे सारे दावे 

खार पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी दाखल गुन्ह्याचा तपास करणारे तपासअधिकारी पोलीस निरीक्षक संदीप पाटील यांनी राणांच्या अर्जाला विरोध करत आपलं उत्तर नुकतंच मुंबई सत्र न्यायालयात सादर केलं. ज्यात याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेलं दोषारोपपत्रात खोटे आरोप असल्याचा राणा यांनी केलेला दावा पोलीसांनी अमान्य केला आहे. दाखल एफआयआर हा खोट्या आणि खोडसाळ माहितीच्या आधारावर असल्याचा दावाही पोलीसांनी फेटाळून लावला आहे. याप्रकरणातील साक्षीदार हे शासकीय कर्मचारी असून सीआरपीसी कलम 313 नुसार गुन्ह्याची रितसर नोंद करण्यात आली आहे. यावर खटल्यादरम्यान साक्षीदार हजर होतील तेव्हा त्यांच्या साक्षी पुराव्यातून हे सारे आरोप स्पष्ट होतील. त्यामुळे या टप्प्यावर दाखल केस खोटी आहे हा दावा मान्य करता येणार नाही. असं मुंबई पोलिसांनी या उत्तरातून स्पष्ट केलं आहे. याप्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टात 28 एप्रिल रोजी ठेवण्यात आलेल्या पुढील सुनावणीत युक्तिवाद होईल.

काय होतं प्रकरण?

महाविकास आघाडी सरकारच्याकाळात राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच निवासस्थान असलेल्या 'मातोश्री'बाहेर हनुमान चालिसा पठणाचं आंदोलन अमरावतीचे अपक्ष आमदार रवी राणा आणि त्यांच्या अपक्ष खासदार पत्नी नवनीत कौर राणा यांनी पुकारलं होतं. त्यासाठी मुंबईत दाखल झालेल्या राणा दांपत्याला कायदा आणि सुव्यवस्था न बिघडवण्याच्या कारणाखाली मुंबई पोलिसांनी हे आंदोलन न करण्याबाबत सीआरपीसी कलम 192 अंतर्गत नोटीस बजावली होती. मात्र तरीही याबद्दल मीडियात प्रक्षोभक वक्तव्य करणा-या राणा दांपत्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी आयपीसी कलम 153A, 34,37 सह मुंबई पोलीस कायदा 135 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्यातच नंतर आयपीसी कलम 124 A अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हाही वाढवण्यात आला. 23 एप्रिल, शनिवारी आंदोलनाच्या दिवशी संध्याकाळी या प्रकरणात राणा दांपत्याला खार पोलीसांनी अटक करून रविवारी वांद्रे दंडाधिकारी कोर्टापुढे हजर केलं. तेव्हा कोर्टानं त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. त्यानुसार राणांची कारागृहात रवानगी करण्यात आली. पुढे मुंबई सत्र न्यायालयानं या दोघांना सशर्त जामीन मंजूर केला होता.