एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर नाही, मग गुन्हे का?

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर नसल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केल्यानंतरही, रत्नागिरीत संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिलेत. रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी प्रदीप प्रभाकर यांनी हे आदेश दिलेत.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर नसल्याचं उच्च न्यायालयानं तोंडी स्पष्ट केल्यामुळं सरकारला मोठा दणका बसला आहे. तर संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी हा दिलासा मानला जातो आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करण्यात आलीय. संपावर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून, संपकरी कर्मचाऱ्यांशी बोलणी सुरू असल्याचं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं. तर औद्योगिक न्यायालय संप बेकायदेशीर ठरवला नसताना सरकार संप बेकायदेशी का ठरवतंय असा सवाल कर्मचारी संघटनांनी उपस्थित केलाय. दरम्यान या याचिकेवर शुक्रवारी सुनवाणी होणार आहे. रत्नागिरीत संपकऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर नसल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केल्यानंतरही, रत्नागिरीत संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिलेत. रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी प्रदीप प्रभाकर यांनी हे आदेश दिलेत. आपत्ती निवारण कायद्यातंर्गत एसटी कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावून संध्याकाळी 7 पर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले होते. मात्र कर्मचारी हजर न राहिल्यामुळं त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलण्यात येणार असल्याचं समजतंय. त्यामुळं एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याएवजी सरकार संप दडपण्याचा प्रयत्न करतंय का असा सवाल एसटी कर्मचाऱ्यांकडून विचारला जातो आहे.