Smart Prepaid Electricity Meter : प्रिपेड वीज मीटरच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद; अनेक संघटनांनी दिला निर्वाणीचा इशारा
प्रिपेड वीज मीटरचा वाढता विरोध निवडणूकीच्या काळात सत्ताधाऱ्यांसाठी चिंतेची बाब ठरण्याची शक्यता आहे. कारण विदर्भासह राज्यातही या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटताना सध्या दिसत आहेत.
Nagpur News नागपूर : प्रिपेड वीज मीटरचा (Smart Prepaid Electricity Meter) वाढता विरोध निवडणूकीच्या काळात सत्ताधाऱ्यांसाठी चिंतेची बाब ठरण्याची शक्यता आहे. कारण विदर्भासह राज्यातही या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटताना सध्या दिसत आहेत. महावितरणच्या नागपूर झोनमध्ये आतापर्यंत फक्त 100 प्रीपेड वीजमीटर लागले. पण त्या 100 मिटरच्या विरोधात आतापर्यंत ठिकठिकाणी 25 आंदोलनं झालीय. प्रीपेड वीजमीटर विरोधात विदर्भवादी संघटना, बहुजन विचार मंच, संघर्ष समिती, विविध राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य लोक रस्त्यावर उतरलेय.
परिणामी बहुजन विचार मंचनेही महावितरणच्या मुख्य अभियंत्याला निवेदन देऊन अल्टिमेटम दिलाय. प्रीपेड वीजमिटरमुळे ग्राहकांना फटका बसणार आहे, तर कंपन्यांचं याचा अधिक फायदा होणार आहे. प्रीपेड वीजमीटर सक्तीचं न करता एैच्छिक करावं, सक्तीने प्रीपेड मीटर लावणं थांबवा, अन्यथा तिव्र आंदोलन करु, असा इशारा आंदोलकांनी दिलाय. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये देखील प्रिपेड वीज मिटरचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे.
... अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू
विजेचे सध्याचे मीटर बदलून स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्याचा निर्णय संबंधित प्रशासनाने घेतला आहे. हे मीटर एखाद्या मोबाइलप्रमाणे कार्य करणार असून रिजार्थ संपला की हे मीटर बंद होईल.अशी ही कार्यप्रणाली असणार आहे. मात्र याचा ग्राहकांनाच मनस्ताप होईल, तसेच काही खासगी कंपन्यांना अधिक पाण्याचा वापर होऊन यात त्यांचा अधिक फायदा होईल. त्यामुळे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावू नका, अशी मागणी बहुजन विचार मंचतर्फे महावितरणचे मुख्य अभियंता दोडके यांना निवेदन देऊन करण्यात आली. यावेळी मंचचे संयोजक नरेंद्र जिचकार यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने मुख्य अभियंता दोडके यांची भेट घेतली. यावेळी स्मार्ट मीटर लावण्याचे धोरण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. हा निर्णय तात्काळमागे घ्यावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशाराही यावेळी देण्यात आलाय.
नेमकी योजना काय?
शासन निर्णयानुसार स्मार्ट मीटर्स, ट्रान्सफॉर्मर मीटर्स, फीडर मीटर्स आणि संबंधित सुविधा यासाठी एकूण 32 हजार 602 कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेस शासनाने मान्यता दिली आहे. यात 60 टक्के अनुदान केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे, तर उर्वरित 40 टक्के रक्कम ही महावितरण कंपनीने कर्जाद्वारे उभी करायची आहे. ही रक्कम त्यावरील व्याजासह कंपनी भरणार आहे. त्यासाठी कंपनी आपल्या पुढील 2024 च्या अखेरीस दाखल करणार असलेल्या दरवाढ प्रस्तावामध्ये ही रक्कम मागणी करणार हे वास्तव आहे. आधीच महागड्या वीजेमुळे त्रस्त असलेल्या जनतेला कराच्या रुपाने वीज दरवाढीचा अतिरिक्त बोझा टाकण्यात येईल. सोबतच हजारो कंत्राटी कर्मचारी बेरोजगार होतील, त्यांच्या भविष्याबद्दल उपाय योजना काय याचा स्पष्ट खुलासा अद्याप शासनाने केला नाही. त्यामुळे हे धोरण रद्द करण्याची मागणी यावेळी बहुजन विचार मंचतर्फे करण्यात आली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
