Shiv Sena Thackeray vs shinde : धनुष्यबाण कुणाचा? आजही निर्णय नाहीच; सुनावणी संपली, सोमवारी दोन्ही गटांना लेखी उत्तर सादर करण्याचे निवडणूक आयोगाचे आदेश, 30 तारखेला सुनावणी

केंद्रीय निवडणूक आयोगात झालेल्या सुनावणीत शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह ठाकरेंना (Uddhav Thackeray)  मिळणार की शिंदेंना मिळणार? या महाराष्ट्राला पडलेल्या प्रश्नाचं उत्तर आज देखील मिळालं नाही. 

Shiv Sena Election Commission latest update

Shiv Sena Symbol Issue Election Commission :  शिवसेना आणि धनुष्यबाणावरील केंद्रीय निवडणूक आयोगात सुरु असलेली सुनावणी पुढे ढकलली आहे. निवडणूक आयोगात आज शिवसेना आणि धनुष्यबाण नेमका कुणाचा? याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. सोमवारी 23 जानेवारीपासून 30 जानेवारीपर्यंत रोजी दोन्ही गटांना लेखी उत्तर सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगानं दिले आहेत. लेखी उत्तरं मिळाल्यानंतर आयोग पुढील कार्यवाही करणार आहे.  आज ठाकरे गटाच्या वतीनं कपिल सिब्बल, देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला तर शिंदे गटाच्या वतीनं महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंह यांनी युक्तीवाद केला. जवळपास चार तास चाललेल्या या सुनावणीनंतरही  शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह ठाकरेंना (Uddhav Thackeray)  मिळणार की शिंदेंना मिळणार? महाराष्ट्राला पडलेल्या या प्रश्नाचं उत्तर आज देखील मिळालं नाही. आजच्या सुनावणीत ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. ठाकरे गटाचे देवदत्त कामत आणि शिंदे गटाचे महेश जेठमलानी यांच्यात शाब्दिक चकमक झाल्यानंतर आयोगाला मध्यस्थी करावी लागली.

एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बंडानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह तात्पुरतं गोठवलं आणि ठाकरेंना मशाल तर शिंदे गटाला ढाल तलवार हे चिन्ह दिलं. त्यानंतर धनुष्यबाण या शिवसेनेच्या मूळ चिन्हावर दोन्ही गटांनी दावा केला. त्यात उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदाची मुदत येत्या 23 जानेवारीला संपणार आहे. त्यामुळे आजची सुनावणी दोन्ही गटांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ठाकरे गटाच्या वतीनं कपिल सिब्बल यांनी एक तास दहा मिनिटं युक्तिवाद केला. त्यांच्यानंतर ठाकरे गटाकडून देवदत्त कामत यांनी देखील युक्तिवाद केला. 

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तीवादातील महत्वाचे मुद्दे 

शिंदे गटाच्या याचिकेतील मुद्दे खोडण्याचा कपिल सिब्बल यांच्याकडून प्रयत्न, जर यांचं बंड झालं होतं तर एक महिना आयोगाकडे येण्यासाठी का लावला? 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी आमच्यासोबत आहे, शिंदे गटाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बेकायदेशीर 

 ठाकरे गटाची कार्यकारिणी बरखास्त होऊ शकत नाही. ठाकरेंची कार्यकारिणी घटनेप्रमाणे आहे. 

राष्ट्रीय कार्यकारिणीला मुदतवाढ द्या किंवा निवडणूक घ्या

एकनाथ शिंदेंचं प्रतिज्ञापत्र तपासून पाहा. आम्हाला प्रतिनिधी सभा घेण्याची परवानगी द्या. दोन्ही ठिकाणी आमचं संख्याबळ जास्त, सभागृहांमध्येही आमचं स्थान आहे 

पक्षप्रमुख पदाला मुदतवाढ द्या, ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे मागणी, घटनेनुसार प्रतिनिधी सभा आमच्याकडे, शिंदे गटाकडे प्रतिनिधी सभा नाही, जी आहे ती घटनाबाह्य 

शिंदे गटाच्या कागदपत्रांमध्ये कमतरता, 61 पैकी 28 जिल्हाप्रमुखांची प्रतिज्ञापत्र नाहीत
 
लोकशाहीनुसार म्हणणं मांडायला हवं होतं, गुवाहाटीला का गेले? पक्षाच्या सभेला उपस्थिती न लावता ते गुवाहाटीला गेले, एकनाथ शिंदे आधी शिवसेनेत होते आणि ते कार्यरत होते.

राजकीय पक्ष म्हणून शिंदे गटानं कोणती कागदपत्रं सादर केली आहेत का? शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही. 

शिवसेनेच्या सर्व प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसारच, ठाकरे गटच खरी शिवसेना; ठाकरे गटाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त होऊ शकत नाही, शिवसेनेची घटना सिब्बल यांच्याकडून आयोगासमोर सादर 

हा वाद म्हणजे संसदीय पद्धतीची थट्टा

देवदत्त कामत यांनी केलेला युक्तिवाद

ठाकरे गटाचं काम आयोगाच्या घटनेनुसारच
शिंदे शिवसेनेत होते, मग शिवसेना बोगस असं कसं म्हणू शकतात...
शिवसेनेची घटना बोगस हा शिंदे गटाचा दावा कोणत्या आधारे?
शिंदे गटाची प्रतिनिधी सभाच झाली नाही
सादीक अली केस याठिकाणी लागू होऊ शकत नाही, राजकीय पक्ष म्हणून आमचं संख्याबळ लक्षात घ्या...
मुख्य नेतेपद पक्षाच्या घटनेतच नाही, त्यामुळं ते घटनाबाह्य

महेश जेठमलानी यांनी केलेला युक्तिवाद

उद्धव ठाकरेंनी मविआ कशी बनवली?
युतीचं आश्वासन देऊन मतं मिळवली अन् नंतर मतदारांना सोडून दिलं
आमच्या संख्येबाबत कोणताही वाद नाही
मुख्य नेतापद हे कायदेशीर आहे
पक्षघटनेचं आम्ही पालन केलं आहे. 
शिंदेंच्या बंडानं शिवसेनेत फूटच

दोन्ही गटाकडून प्रतिज्ञापत्रं आयोगासमोर सादर

शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे आतापर्यंत 160 राष्ट्रीय कार्यकारणी प्रतिनिधी, 2,82,975 संघटनात्मक प्रतिनिधी, 19,21,815 प्राथमिक सदस्य अशा एकूण 22 लाख 24 हजार 950 पक्षसंघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची शपथपत्रे सादर केली आहे. तर शिंदे गटाने 12 खासदार, 40 आमदार, 711 संघटनात्मक प्रतिनिधी, 2046 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधी आणि 4,48,318 प्राथमिक सदस्य अशा 4,51,127 पदाधिकाऱ्यांची शपथपत्रे आयोगाकडे सादर केली आहेत.

ही बातमी देखील वाचा..