Manoj Jarange Patil Mumbai Maratha Morcha: 'ज्यांच्याकडे सातबारा त्यांना...'; बीड जिल्ह्यातील आमदारांची नवी मागणी, नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता

आंदोलनाचा आजचा दुसरा दिवस असल्याने सरकार पातळीवर हालचाली सुरु झाल्या आहेत. दरम्यान, मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत बीडच्या आमदारांनी घेतलेल्या भूमिकेनं आता नवा वाद होण्याची चिन्हे आहेत.

Manoj Jarange Patil Mumbai Maratha Morcha

Source : ABP Majha

Manoj Jarange Patil Mumbai Maratha Morcha: मुंबईत आझाद मैदानात आमरण उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसीमधून आरक्षणासाठी एल्गार पुकारला आहे. आंदोलनाचा आजचा दुसरा दिवस असल्याने सरकार पातळीवर हालचाली सुरु झाल्या आहेत. दरम्यान, मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत बीडच्या आमदारांनी घेतलेल्या भूमिकेनं आता नवा वाद होण्याची चिन्हे आहेत. 

ज्यांच्याकडे सातबारा आहे त्यांना कुणबी म्हणून ग्राह्य धरा

सरकारच्या उपसमितीकडे बीड जिल्ह्यातील आमदारांनी ज्यांच्याकडे सातबारा आहे त्यांना कुणबी म्हणून ग्राह्य धरा, अशी मागणी केली आहे. या आमदारांनी उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटलांकडे याबाबत प्रस्ताव मांडला आहे. आमदार प्रकाश सोळंके, संदीप क्षीरसागर, विजयसिंह पंडित, सुरेश धस यांनी ज्यांच्याकडे सातबारा आहे त्यांना  कुणबी म्हणून ग्राह्य धरण्याची मागणी केली आहे. कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळतो. त्यामुळे बीडच्या आमदारांनी केलेल्या मागणीवरून नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा जोर धरत आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तहसील स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या वंशावळ समितीचा कार्यकाळ 30 जून 2026 पर्यंत वाढवला आहे. ही समिती कुणबी आणि मराठा-कुणबी जातीतील पात्र व्यक्तींच्या पात्रतेची चाचणी घेते. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने यासंदर्भात एक आदेश जारी केला आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी 30 ऑगस्ट रोजी ही माहिती दिली.

वंशावळ समितीची भूमिका

महाराष्ट्र सरकारने 2023 मध्ये 'न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती' स्थापन केली, जी सामान्यतः वंशावळ समिती म्हणूनही ओळखली जाते. या समितीचे मुख्य कार्य म्हणजे मराठा समाज आणि कुणबी जातीमधील ऐतिहासिक आणि वंशावळ संबंध तपासणे. कुणबी (ओबीसी) प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ कोणत्या व्यक्तींना देता येईल हे कागदपत्रे आणि ऐतिहासिक नोंदींच्या आधारे समिती ठरवते. अशाप्रकारे, मराठा समाजाला आरक्षणाशी जोडण्यात समिती महत्त्वाची भूमिका बजावते. मराठा समाज बऱ्याच काळापासून आरक्षणाची मागणी करत आहे. त्यांचे पूर्वज मूळतः शेतकरी वर्गाशी म्हणजेच कुणबीशी संबंधित होते असा समाजाचा युक्तिवाद आहे. ऐतिहासिक आणि सरकारी नोंदींमध्ये या संबंधाची पुष्टी करण्याचे काम ही समिती करत आहे. मराठा समाज हा राज्यातील एक मोठा लोकसंख्या असलेला समुदाय आहे आणि त्यांच्या आरक्षणाशी संबंधित मुद्दा राजकीय आणि सामाजिक दोन्ही पातळीवर अतिशय संवेदनशील राहिला आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या