School Reopen : शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयात सरकारचा सावळा गोंधळ...
शाळा सुरू करताना सरकारने काळजी घ्यावा असं मत टास्क फोर्सने नोंदविले आहे. त्यामुळे 17 ऑगस्ट पासून शाळा सुरू करण्यासंदर्भात निर्णय तूर्तास तरी लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : महाराष्ट्रात कोरोनाची स्थिती लक्षात घेता शालेय शिक्षण विभागाने 17 ऑगस्ट पासून शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र टास्क फोर्सने आक्षेप घेतल्यानंतर हा निर्णय लांबणीवर टाकण्याची दाट शक्यता आहे. 17 ऑगस्ट पासून शाळा सुरू करायच्या किंवा काय निर्णय घ्यायचा यावर येत्या दोन दिवसात निर्णय घेणार असल्याचं शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटल आहे.
बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय चर्चेला आलेला होता. मात्र या वरती अनेक मंत्र्यांनी आक्षेप घेतल्याने तुर्तास यावर निर्णय घ्यायचं प्रलंबित ठेवण्यात आलं आहे. याच अनुषंगाने रात्री उशिरा मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला टास्क फोर्सचे सदस्य आणि काही जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. लहान मुलांसाठी कोरोना काळात मुख्यमंत्र्यांनी टास्क फोर्स स्थापन केले आहे. त्याचे डॉक्टर सुहास प्रभू हे अध्यक्ष आहेत. त्याशिवाय दुसऱ्या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. संजय ओक आहेत. या दोनही टास्क फोर्सचे सदस्य बैठकीला उपस्थित होते.
बालरोग टास्क फोर्सने इंडोनेशियातील मोठ्या संख्येने मुलं कोरोना व्हायरसने ग्रस्त झालेले आहेत. तर इतर राज्यातही लहान मुलांना कोरोनाचा धोका वाढला असल्याने महाराष्ट्रात काळजी घ्यावी लागेल. शिवाय लहान मुलांसाठी औषध पाहिजे त्या प्रमाणात उपलब्ध नाही आणि लहान मुलांचे लसीकरण सुद्धा झालेला नाही. त्यामुळे शाळा सुरू केल्यास अडचण निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे शाळा सुरू करताना सरकारने काळजी घ्यावा असं मत टास्क फोर्सने नोंदविले आहे. त्यामुळे 17 ऑगस्ट पासून शाळा सुरू करण्यासंदर्भात निर्णय तूर्तास तरी लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने 10 ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय काढला होता. या शासन निर्णयामध्ये राज्यातील शहरी भागात आठवी ते बारावीच्या तसेच ग्रामीण भागातील पाचवी ते सातवीचे वर्ग सुरू करण्याच्या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या होत्या. यादरम्यान कोल्हापूर, सांगली, सातारा,सोलापूर, पुणे, अहमदनगर, बीड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यात कोविड परिस्थिती विचारात घेता शाळा सुरू करण्याचा अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला होता. टास्क फोर्सच्या आक्षेपानंतर शालेय शिक्षण विभाग 10 ऑगस्ट चा शासन निर्णय रद्द करणार की त्यात सुधारणा करून लागू करणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
संबंधित बातम्या :